अख्तियारको सुझाव : उपभोक्ता समिति र टोलसुधार समितिलाई जिम्मेवार बनाऊ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमार्फत हुने विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समिति र टोल सुधार समितिलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताएको छ । अख्तियारले गत १५ असोजमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ३३ औं प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समिति र टोल सुधार समितिबाट सञ्चालन हुने योजना र कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको आवश्यक रहेको बताएको हो ।

अख्तियारको सुझावमा भनिएको छ, ‘उपभोक्ता समिति तथा टोल सुधार समितिहरूमार्फत सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई नियमसंगत बनाउन समिति गठनको कार्यविधिसमेत तर्जुमा गरी समितिका पदाधिकारीहरूलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने ।’

उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा श्रमिकले ज्याला नपाएको र ठगिएको गुनासो आउन थालेको भन्दै अख्तियारले उनीहरुको पारिश्रमिक एवं ज्याला अनिवार्य रुपमा बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न भनेको हो । उसले स्थानीय तहले गर्ने खरिद र ठेक्कालाई व्यवस्थित गर्न लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन र भेरिएसन स्वीकृति लगायतका विषय समेटेर नियमावली तयार गर्न भनेको छ । अख्तियारले ठेक्कामा रकम फेरबदल ९भेरिएसन० गर्दा प्रक्रियाको पालना गर्न पनि सुझाव दिएको छ । योजना छनौट, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि समेत स्पष्ट कार्यविधि बनाउन उसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

स्थानीय तहमा स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी करारमा राख्ने परिपाटी रहेको भन्दै उनले स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीलाई मात्रै नियुक्ति दिन आग्रह गरेको छ । निजी सहायक, सल्लाहकार लगायतका अनावश्यक पद सिर्जना नगर्न पनि अख्तियारले ध्यानाकर्षण गराएको छ । अख्तियारले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सुझावमा भनेको छ, ‘करारमा कर्मचारी राख्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाउन करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी कार्यविधिरमापदण्ड बनाएर लागू गर्ने ।’

सामुदायिक विद्यालयको लेखा प्रणालीलाई एकीकृत सफ्टवेयर पद्धति विकास गर्नुपर्ने भन्दै उसले सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । विद्यालयको संरचना निर्माणमा प्रचलित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भन्दै अख्तियारले सोझै विद्यालयको खातामा रकम जम्मा हुनेगरी बजेट विनियोजन नगर्न सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहमा जथाभावी रुपमा मचानरभ्यूटावर निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढाएको भन्दै अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । त्यस्ता संरचना निर्माण गर्दा विषयविज्ञ समेतको संलग्नतामा औचित्य, आवश्यकता र लाभ लागतको विश्लेषण गरी आवश्यक भएमा मात्रै संरचना निर्माण गर्न सुझाव दिएको हो ।

‘मचानरभ्यूटावरको निर्माण गर्दा सम्बन्धित विषयविज्ञसमेतको संलग्नतामा उक्त संरचनाको औचित्य, आवश्यकता र लाभ लागतसमेत विश्लेषण गरी अति आवश्यक देखेमा मात्र निर्माण कार्य गर्ने’, निर्णयमा भनिएको छ ।

बैठक, इन्धन, लगायतका खर्चमा नियन्त्रण गर्न अख्तियारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत स्थानीय सरकारहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जथाभावी रकमान्तर हुने र पुँजीगत शीर्षकबाट चालु प्रकृतिका काम नगर्न पनि अख्तियारले सम्झाएको छ ।

अख्तियारले ढुंगा, गिटी, माटोजस्ता नदीजन्य पदार्थको ठेक्का, राजस्व संकलनका लागि अनिवार्य रुपमा वातावरण परीक्षण मूल्यांकन गर्न भनेको छ । अनि प्रतिस्पर्धी रुपमा ठेक्का लगाउन सुझाव दिएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आवश्यकता र औचित्य बिना नै कानुन बनाएर कुनै पनि प्रकारको कररराजस्व छुट मिनाहा दिने व्यवस्थालाई निरुत्साहन गर्ने ।’

• अनलालइनखबरबाट