बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले १४ जेठमा प्रदेश सभा बैठकबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले नीति, कार्यक्रममा प्रदेश मुकाम हेटौंडा सहरको बृहत अवधारणादेखि ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयलाई आवासीय बनाउने सम्मको योजना समावेश गरेको छ ।

हेटौंडालाई व्यवस्थित सहरी विकास योजना तयार गरी बृहत सहरमा रूपान्तरण गर्ने जनाइएको छ । यसअघिका सरकारले नीति, कार्यक्रममा पनि हेटौंडालाई व्यवस्थित सहर बनाउने घोषणा गरेका थिए । योजना कार्यान्वयन भने भएको पाइएको छैन ।

यसैगरी बृहत सहरीकरणको अवधारणाले हेटौंडालाई निकट भविष्यमा महानगरमा रूपान्तरण गर्ने बाटो खुल्ने देखिन्छ । प्रदेश राजधानी भएपछि स्थानीयस्तरमा नागरिक समाजदेखि राजनीतिक दलसम्मले हेटौंडालाई महानगरपालिका बनाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । हेटौंडा नगरलाई तत्कालीन सरकारले २०७३ सालमा उपमहानगर घोषणा गरेको थियो ।

स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयको रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको नीति लिइने जनाइएको छ । शिक्षण दरबन्दी कम भएका विद्यालयमा अनलाइन माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने, संघ र स्थानीय तहको सहकार्यमा माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम तयार गरी अध्यापनको व्यवस्थापन मिलाइने नीति, कार्यक्रममा समावेश छ ।
प्रदेश सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सबै बालबालिकाको पहुँचमा पु¥याउन स्थानीय तहमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

सिमान्तकृत तथा विपन्न वनकरिया, चेपाङ, पहरी, धामी, जिरेल, माझी, हायु, सुरेल, बोटेलगायत समुदायको शिक्षाको उचित प्रबन्ध गरी राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–६, गौरीटारमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्र, चितवनको गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाको निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गरिने प्रदेश सरकारले उल्लेख गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८१ देखि ९०/९१ सम्मको अवधिलाई लगानी दशक घोषणा गरेको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउन व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरिने नीति, कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैगरी महिलामैत्री सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, सूचना प्रविधि कार्यस्थलको विकास, गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम, नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम, चेपाङ, च्युरी, चमेरो संरक्षण कार्यक्रम, काठ सिजनिङ प्लान्टको स्थापना, ठूला फाँट सिंचाइ योजना, गरिबसँग प्रदेश सरकार, कक्षा १२ सम्म प्राविधिक धारको शिक्षा कक्षा ९–१२ सम्म आवासीय विद्यालय, प्रदेश परिचय पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तुको अध्यापन गराइने नीति, कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार, ‘एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम’को विस्तार, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रमको विस्तार, पाठेघर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण, प्रदेश बैंकको स्थापना, स्मार्ट र व्यावसायिक कृषि खेती प्रवद्र्धन, सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशबाटै छपाई गर्ने, सामुदायिक कलेजलाई सहायता, प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना, एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक पर्यटकीय गन्तव्यको विकास, प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माण, उपत्यकाको नदीमा करिडोर निर्माण र सहरको सौन्दर्यकरण, खरको छाना विस्थापन अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ ।

समुदायमा आधारित ‘एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम’लाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । तरकारी, फलफूल तथा कृषिजन्य उपजको बिक्री लागत घटाउन मध्यस्तकर्ताको तहलाई घटाइ सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला विकास गरी प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा कृषि उपज बजार निर्माण तथा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी