उनै केपी ओलीले भर्चुअल उद्घाटन गरेको ३ वर्ष नाघ्यो २१ पालिका मुकाममा अझै सडक पुगेन

१ चैत ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबै प्रदेश र पालिकाका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने भन्दै बालुवाटारबाटै भर्चुअल उद्घाटन गरेका थिए । तर, साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि २१ स्थानीय तहका केन्द्रमा अझै कच्ची सडकसमेत पुगेको छैन । देशभर ७५३ स्थानीय तह छन् ।

बाँकी स्थानीय तहमध्ये ५३२ पालिकाको केन्द्रमा पक्की सडक र दुई सय पालिका केन्द्रमा कच्ची सडक पुगेको स्थानीय पूर्वाधार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । बजेट अभावका कारण २१ पालिकामा अझै सडक निर्माण गर्न नसकिएको विभागका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अहिले नेपालमा ३४ हजार २६७ किमि लम्बाइका राष्ट्रिय सडक निर्माण भएका छन् । ६७ हजार २४६ किलोमिटर भने स्थानीय सडक बनेको छ । यसरी अहिले देशभर एक लाख एक हजार ५१३ किमि सडक बनेको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी र मधेशका सबै पालिकाको केन्द्रमा सडकको पहुँच विस्तार भइसकेको छ । तर, कोशीका दुई, बागमतीका एक, गण्डकीका दुई, कर्णालीका १० र सुदूरपश्चिमका ६ पालिका केन्द्र सडक पहुँचभन्दा बाहिरै छन् । उक्त गाउँपालिकाका केन्द्रसम्म सडकको पहुँच विस्तार गर्न नजिकका राजमार्गहरूबाट ४४७.४ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको विभागको भनाइ छ ।

तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशमा सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्हामु र लिखुपिके गाउँपालिकाको केन्द्रमा सडक पुगेको छैन । खुम्बु पासाङ ल्हामुको केन्द्रसम्म २५ किमि र लिखुपिकेको केन्द्रसम्म १५ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान छ ।

यस्तै, बागमती प्रदेशको रुबी भ्याली गाउँपालिकाको केन्द्रमा सडक पुर्‍याउन १३ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको केन्द्रमा पनि सडक पुगेको छैन । चुमनुब्रीका लागि ३५ किमि र नार्पाभूमिका लागि २६ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने विभागको अनुमान छ ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेशका १० स्थानीय तहको केन्द्रमा सडक सञ्जाल पुगेको छैन । त्यसमा डोल्पाको ६ स्थानीय तह से–फोक्सुन्डो, मुड्केचुला, जगदुल्ला, छार्का ताङ्सोङ, अदानचुली र ताजाकोट गाउँपालिकाको केन्द्र पनि सडकको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । से–फोक्सुन्डोमा ३५.४ किमि, मुड्केचुलामा १६ किमि, जगदुल्लामा २६ किमि, छार्का ताङ्सोङ ७५ किमि, अदानचुलीमा २४ र ताजाकोटमा २६ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने विभागको अनुमान छ ।

यसैगरी, कालीकोटका चार स्थानीय तह पचालझरना, नरहरिनाथ, महावै र शुभकालिका गाउँपालिकाको केन्द्रमा पनि सडक पुगेको छैन । पचालझरनामा आठ किमि, नरहरिनाथमा १६ किमि, महावैमा नौ किमि र शुभकालिकामा १२ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यस्तै, सुदूरपश्चिमको ६ स्थानीय तहमध्ये बझाङको तालकोट र साइपाल गाउँपालिकाका केन्द्रमा सडक पुगेको छैन । उक्त दुई पालिकाका लागि कुल ४० किमि सडक निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसैगरी, दार्चुलाको व्याँस, दुहुँ र अपिहिमाल गाउँपालिकाका केन्द्रमा पनि सडक सञ्जाल पुगेको छैन । विभागका अनुसार व्याँसमा २५ किमि, दुहुँमा दुई किमि, अपिहिमालमा आठ किमि सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी, बैतडी जिल्लाको सिगास गाउँपालिकामा पनि सडक नपुगेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यहाँ सडक पहुँच विस्तार गर्न ११ किमि सडक निर्माण गर्नुपर्ने विभागको अनुमान छ ।

दुई सय पालिकाका सडक कच्ची 
सडक पहुँच पुगेका ७३२ पालिकामध्ये दुई सयवटा केन्द्रका सडक कच्ची नै छन् । कोशी प्रदेशका ५६, मधेश प्रदेशका २५, बागमती प्रदेशका ३३, गण्डकी प्रदेशका १३, लुम्बिनीका ३०, कर्णालीका ३२ र सुदूरपश्चिमका पनि ३२ पालिकाका केन्द्रमा पुगेका सडक कच्ची छन् ।

कोशी प्रदेशका ११ सय १९ किमि, मधेश प्रदेशका १३८.५० किमि, बागमतीका ५२१.७० किमि, गण्डकीका २४७.५७ किमि, लुम्बिनीका २५३.११ किमि, कर्णालीका ५०९.४० किमि र सुदूरपश्चिमका ५५७.८० किमि स्थानीय सडक कालोपत्रे गर्नुपर्नेछ ।

दुई सय स्थानीय तहका कुल दुई हजार नौ सय किमि सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ । त्यसमा २१ स्थानीय तहमा बन्ने ४४७ किमि सडक थप गर्दा कुल तीन हजार ३४७ किमि सडक कालोपत्रे गर्नुपर्नेछ ।

१० खर्बभन्दा बढी लगानी चाहिने 
सडक नपुगेको २१ स्थानीय तहसहित २२१ स्थानीय तहमा सडक निर्माण तथा कालोपत्रे गर्न १० खर्बभन्दा बढी लगानी चाहिने अनुमान विभागले गरेको छ । विभागले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम बनाएर स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने काम गरिरहेको छ । साथै, सोहीअन्तर्गत त्यस्ता सडकलाई कालोपत्रे गर्ने योजना पनि छ । यी सबै काम गर्न १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको कार्यक्रम संयोजक शम्भु कार्कीले जानकारी दिए ।

सरकार र विभिन्न दातृ निकायबाट लगानी जुटाएर उक्त काम गरिने उनले बताए । ‘यो काम गर्न लगानी धेरै नै आवश्यक देखिएको छ । लगानी जुटाएर काम गर्दा समय भने लाग्न सक्छ । तर, २१ स्थानीय तहमा भने सडकको पहुँच विस्तार गरिहाल्ने योजनामा छौँ । केही स्थानीय तहमा सडक निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ,’ उनले भने ।

सडक नपुगेका स्थानीय तहमा सास्ती, महँगीको मारमा जनता
सडक नपुगेका पालिकामा खच्चर र हेलिकोप्टरमार्फत खाद्यान्नलगायतका सामग्री ढुुवानी गर्नुपरेको छ । त्यसले आमजनता महँगीको मारमा समेत परेका छन् । बैंक, विद्युत् र सडकको पहुँचमा नजोडिएको साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानवीर बोहराले सडक नहुँदा आमजनताले सास्ती भोगिरहेको बताए ।

‘हिँड्न त बानी परिसक्यो, त्यति दुःख लाग्दैन । तर, सडक नहुँदा खाद्यान्न सामग्री हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्छ । त्यही पनि पुग्दो मात्रामा ढुवानी गर्न सकिएको छैन । त्यसले गर्दा आमजनता नमज्जाले महँगीको मारमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले स्थानीय तहले आफँै पनि सडक खन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, त्यो केन्द्रसम्मै भने पुग्दैन होला । संघीय सरकारले भने तत्काल बनाउने देखिएको छैन ।’

तीन प्रदेशमा ७० किमि सडक कालोपत्रे गरिँदै 
विभागले मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरी कुल ७० किमि सडक कालोपत्रे गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तीन प्रदेशका दुई–दुई सडक गरी कुल ७० किमि सडक निर्माण गर्न लागिएको हो । विश्व बैंकको १०० मिलियन डलर सहुलियत ऋण र सरकारको २८ मिलियन डलर सहयोगमा उक्त परियोजना अघि बढाइएको कार्यक्रम संयोजक कार्कीले बताए । अब सम्बन्धित प्रदेशहरूले छिट्टै यसको ठेक्का आह्वान गर्ने उनको भनाइ छ ।

-नयाँ पत्रिकाबाट