निजामती सेवा दिवस २०८१ मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले राखेको अपेक्षा !

• बिष्णु प्रसाद शर्मा

व्यावसायिक र सिर्जनशिल प्रशासन ’ भन्ने मूल नाराका साथ निजामती सेवा दिवस २०८१ सम्पन्न हुँदैछ । नेपालमा निजामती सेवाको लामो इतिहास रहेको भए तापनि निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी भएको दिन ‘भाद्र २२’ लाई आधार मानेर सरकारले २०६१ सालदेखि यो दिवस मनाउन थालेको हो । यसलाई २१ औं निजामती सेवा दिवस्की रुपमा देहाब्यापी रुपमा बिभिन्ना कार्यक्रम गरि मनाईदै छ । निजामती सेवा दिवस निजामती राष्ट्रसेवक, सार्वजनिक सेवाका सेवाग्राही र आम सरोकारवालाका लागि आफैंमा महत्त्व राख्ने दिन हो ।

माथीको हेडलाईनले नै यो दिवसले सम्पुर्ण प्रशासनलाई पुर्णत: कर्मचारी प्रशासनलाई संघीय संरचना बमोजिमा आगामी बर्षहरुमा खुसिका साथ निजामती सेवा दिवस मनाउने बाताबरण तय गर्ने आशाका साथ आफ्नो कार्यदिशा तय गरेको छ । यसै सन्दर्भमा, ‘निजामती सेवा दिवस मूल समारोह समिति’ले तिनै तहका सरकारलाई निजामती दिवस मनाउनका लागि आबश्यक पत्राचार समेत गरिसकेको छ । मुलुकी प्रशासनको मियोका रूपमा रहेको निजामती सेवा सरकारको अपरिहार्य कार्यकारी अङ्ग हो । निजामती सेवाले राज्यका अन्य सेवाहरूको तुलनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका र कार्य-जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक नीति तर्जुमामा सरकारका सबै तहमा राजनीतिक नेतृत्वलाई विशेषज्ञयुक्त सहयोग पुर्याउँदै राज्यका नीति कार्यान्वयन गर्ने तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने मूल अभिष्टले गठित योे सेवामा व्यवसायिक कर्मचारीहरू आबद्ध हुन्छन् ।

सरकार र आम जनताबीच सम्पर्क सेतुका रूपमा रहने भएकोले राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा निजामती सेवाको भूमिका अपरिहार्य रहेको छ । हरेक नागरिकले दिनदिनै देख्ने, भोग्ने र अनुभूत गर्ने सरकार भनेकै वास्तवमा निजामती सेवा नै हो । सरकारको सफलता र प्रभावकारिताको मापन निजामती सेवाको कार्यकुशलता, व्यवसायिकता र सार्वजनिक सेवाप्रवाहको चुस्तताबाट नै गरिन्छ । जुनकुनै सरकारलाई पनि सफल, सहज र नागरिक सापेक्षरूपमा सञ्चालन गर्नमा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवाको स्थान र प्रभाव अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।

देशको शासन प्रणाली र दैनिक प्रशासन सहजरूपमा सञ्चालन गरी सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने अभिप्रायःले हरेक मुलुकमा निजामती सेवाको गठन भएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा नै निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गरिएको छ । संविधानको धारा-२८५ मा देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकतानुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । संविधानमा नै राज्यका नीतिहरू अन्र्तगत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागीतामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ ।

निजामती सेवा ऐन र नियमावली, कर्मचारी समायोजन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सुशासन ऐन लगायतका कानुनहरूले निजामती सेवा सञ्चालनको वैधानिक मार्गप्रशस्त गरेका छन् । नेपालको निजामती सेवा र यसको संगठनात्मक संरचना मूलतः यिनै संवैधानिक र कानुनी प्रावधानबाट निर्देशित रही आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । मुलुकभर ग्रामीण तहसम्म फैलिएको संगठनात्मक संजाल तथा एकलाख हाराहारी जनशक्ति रहेको बृहत् आकारयुक्त यो सेवाले नागरिक हीतसापेक्ष विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै सेवाप्रवाह गरिरहेको छ । सेवाप्रवाहका दृष्टिले यसले नागरिक तहसम्म आधारभूत सेवादेखि लिएर विभिन्न किसिमका नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक सेवाप्रवाह गर्ने गरेको छ । यसबीचमा नेपालको निजामती सेवाले विभिन्न उपलब्धी हासिल गरेको छ । सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच बढ्दो रूपमा स्थापित भइरहँदा, विगतमा स्थानीय निकायहरू झण्डै दुईदशक जनप्रतिनिधीविहीन अवस्थामा रहँदा पनि स्थानीयस्तरमा राज्यको उपस्थितिबोध गराएको, वडा तहसम्म फैलिएको संगठन सञ्जालका साथ देशभरी प्रभावशाली उपस्थिति रहेको छ ।

यस्तै देशले विकासको लक्ष्य हासिल गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको, सेवालाई विस्तार गरी आधुनिक, प्रविधिमैत्री एवं समयसापेक्ष तुल्याउँदै लगेको जस्ता उपलब्धीहरू स्मरणयोग्य रहेका छन् । मुलुकमा पटक-पटक भएकाठूला राजनैतिक परिवर्तनहरूलाई आत्मसात र अनुकूलन गरी जस्तोसुकै राजनैतिक संक्रमणमा पनि नागरिक हितमा तत्पर रहने धैर्यता र व्यावसायिकता नेपालको निजामती सेवाले प्रदर्शन गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा नेपालको निजामती सेवा संघीय शासन व्यवस्थालाई कार्यरूपमा उतार्न लागिपरेको छ । यी सकारात्मक पक्षहरूका अलावा नेपालको निजामती सेवा अपेक्षित रूपमा सुदृढ बन्न र सेवाप्रतिको नागरिक विश्वासलाई बढोत्तरी गर्नभने सकेको छैन । निजामती सेवा र यसभित्रका राष्ट्रसेवक कर्मचारीप्रति आम नागरिकहरूको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सकिरहेको छैन ।

संघीयता कार्यान्वयन पछि प्रशासनिकरुपमा पनि तीन तहमा कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन तथापी तिनै कर्मचारीहरुको सेवा शर्त र सुरक्षासङ्ग जोडिएको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रशासनिक रुपमा कर्मचारी ब्यबस्थापनमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ । त्यसैले तिनै तहका कर्मचारीहरुको सम्मान हुने गरि यो कानुन अबिलम्ब जारी गर्नु पर्ने सरकार समक्ष चुनौती पनि थपिएको छ । यिनै चुनौतीहरुको चिरफार गरि सबैको सम्मान हुने खालको बाताबरण बनोश हाम्रो शुभकामना !

निजामती सेवाभित्र रहेका जनशक्तिको सहीरूपमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा विभिन्न समस्याहरू देखा परेका छन् । सेवाभित्र आबद्ध कर्मचारीहरूको सामान्य प्रशासनिक क्रियाकलाप पनि विकृत बन्दै गएका छन् । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा निकै चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । स्पष्ट कानुन र कार्यबिधिको अभाबका कारण अघिल्ला बर्षहरुका दिवसहरु कतै हर्षोउल्लाश कतै बिरोधका आवाजहरु गुन्जिरहेका हुन्थे र बर्ष पनि सायद यस्तै अबस्था सिर्जना हुने अबस्थालाई कसैले टार्ने सक्ने अबस्था देखिदैन !तथापी सरकार र सार्बजनिक प्रशासनका बिग्यताहरु बिचका चरण छलफल र बिमर्शहरुबाट संघीय निजामती ऐन २०८० प्रतिनिधिसभाम पेश भैइ संसदको राज्य ब्यबस्था तथा शुसाशन समितिमा छलफलको क्रमम रहेको छ संभत:यो कानुन यहि अधिबेशन बाटै पारित हुनछ भन्ने आशामा बसौं ।

सिद्धान्ततः कर्मचारीको सरुवा हुनु कर्मचारी व्यवस्थापनको एउटा सामान्य र नियमित प्रक्रिया हो । तर, सरुवाका सम्बन्धमा व्यवस्थित भएका कानुनी व्यवस्था र मापदण्डहरूको कमजोर परिपालना लगायतका कारण यो प्रक्रिया हरेक वर्ष विवादित, आलोचित मात्र बन्दैन, कतिपय अवस्थामा सरुवाकै नाममा हात हालाहाल हुने, कार्यालय तोडफोड हुने तथा झडपको स्थितिसमेत निम्तिने गर्दछ । यसलाई सामान्य र नियमित प्रक्रियाका रूपमा स्थापित गर्न पूर्वानुमानयोग्य एवं स्वचालित सरुवा प्रणालीको आवश्यकता नेपालको निजामती सेवामा लामै समयदेखि खड्किएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली वैज्ञानिक र वस्तुगत बन्न नसक्दा कर्मचारीले गरेका कामको मूल्यांकन पनि सहीरूपमा हुन सकेको छैन । निजामती सेवा र विकास प्रशासनको अप्रभावकारिताका कारण सरकारी खर्च गर्ने क्षमता खस्किएको छ । संख्यात्मक र संगठनात्मक रूपमा ठूलो आकारमा रहेको र सरकारका तिनवटै तहमा फैलिएको निजामती सेवाको उत्पादकत्व र प्रभावकारिता समयसापेक्ष रूपमा अभिबृद्धि गर्नु चुनौतिकै रूपमा रहेको छ । सेवाभित्र हुने गरेको अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेपले निजामती सेवालाई गिजोलिरहेको देखिन्छ ।

जीवन निर्वाह गर्न नै धौ-धौ हुने न्यून तलब र अस्वस्थ कार्यवातावरणका कारण एकातिर सेवाभित्रका जनशक्ति कामप्रति उत्प्रेरित हुनसकेका छैनन् भने अर्कोतिर यहीकारण श्रम बजारका उत्कृष्ट प्रतिभाहरू निजामती सेवामा भित्रन सकिरहेका छैनन् । पद-सोपानयुक्त संरचनासँगै सेवालाई वास्तविक रूपमा नै जनताप्रति उत्तरदायी, सेवामूलक र विकासमैत्री तुल्याउन कठिन भइरहेको देखिएको छ । नागरिक अपेक्षा बमोजिम आम जनताको घरदैलोमा सहजरूपमा सार्वजनिक सेवाप्रवाहको सुनिश्चितता गर्नु, सेवा प्रवाहमा पारदर्शीता एवं जवाफदेहीता सुनिश्चित गरी नैतिकता र सदाचारको प्रबर्द्धन गर्नु, सेवाप्रवाहलाई सरल, अत्याधुनिक, प्रविधिमैत्री, समयसापेक्ष र थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।
संविधानतः मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा प्रवेश गरेको करिब १० वर्ष पुग्नलाग्दा संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ठूलो जिम्मेवारी बोकेको प्रशासनयन्त्र पूर्णरूपमा संघीयतासापेक्ष बन्न सकेको छैन । कर्मचारी समायोजनको कार्य अझै पनि ठोस निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन भने संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आउनसकेको छैन ।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विचाराधीन विधेयक संसदबाट पारित गराई स्थानीय तहलगायत प्रदेश र केन्द्र सरकारमा समेत दरबन्दीअनुरूप कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु मुलुकी प्रशासन र यसलाई हाँक्ने राजनैतिक नेतृत्वको जल्दोबल्दो जिम्मेवारी हो। र सबै तहका सररकारसङ्ग हामी सबैको ठूलो आशा र अभिलाषा पनि यहि हो।

प्रशासनिक संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन बेगर राजनीतिक संघीयता जनसमक्ष पुग्न नसक्ने भएकोले नागरिक हीत र सन्तुष्टीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार सुनिश्चित हुने तवरले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको एजेण्डालाई निश्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने गहन कार्यभार हाम्रो प्रशासनसामु रहेको छ ।

हालै सरकारले जारी गर्ने तरखरमै रहेको निजामती कानुनले सबै तहका कर्मचारीहरुको भावनालाई बुझदैन यी सिमित ब्यक्ती र सस्थाहरुको अधिनमा रहेको जस्तो देखिदै आएको छ ।सरकार र कर्मचारी ट्रेड युनियन बिचमा विभिन्न समयम भएका सम्झौताको कार्यान्वयन पछिल्लो समय स्थानिय तह कर्मचारी संजाल सङ्ग भएका मिति २०८०को असोज र कार्तिकमा १९ बुदे सहमतिको अक्षरस कार्यान्वयन गर्ने र प्रदेशहरुले जारी गरेका प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा ऐनमा समेत परिमार्जन गरि सबैको अपनत्व कायम हुने गरि कानुन जारी गर्नु नै सरकार को अबिलम्ब जिम्मेवारी पनि हो । यसमा सरकार कुनै पनि हालतमा चुक्नु हुदैन !सबै तहमा कार्यरत कर्मचारी प्रशासनको यो सरकरसङ्गको अपेक्षा र आशा पनि हो र यसम दुईमत छैन भन्न सकिन्छ ।

अतः भावी दिनमा सेवामा देखिएका तमाम समस्याको सम्बोधनसहित मूल नारामा उल्लेख भएजस्तै व्यावसायिक सिर्जनशील प्रशासनमार्फत समृद्धि र सुशासनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण सक्नु र समयैमा आबश्यक कानुनको तर्जुमा गरि प्रादेशिक संतुलन सहितको कर्मचारी प्रशासन संचालनको आधार तयार पारी समग्ररिपमा संघीयता कार्यन्वयनलाई सार्थक तुल्याउनु र शासकीय ब्यबस्थालाई थप मजबुत बनाउनु नै यसपटक मनाइएको निजामती सेवा दिवस्ले कर्मचारी प्रशासनमा केहीआशा र भरोशा दिन सक्ने देखिन्छ ।

-शर्मा छेडागाड नगरपालिका जाजरकोटमा कार्यरत छन् ।