मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका-४, मुसेधापस्थित वनकरिया वस्तीमा अन्तरसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । मकवानपुरगढी सञ्चार प्रालिको आयोजना, नर्वेजियन दूतावास काठमाडौं तथा संसद् सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)को सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा वनकरिया समुदायले आफ्ना वर्षौंदेखिका समस्याहरू प्रदेश सांसदहरू समक्ष राखे ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका पाँच जना सांसदहरूको उपस्थिति रहेको थियो । उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य कुमारी मुक्तान, प्रदेश सभा सदस्यहरू समिता खड्की, सुना परियार र गिरबहादुर तामाङले वनकरिया समुदायका समस्याहरू सुनेका थिए ।

वनकरिया समुदायका प्रमुख समस्याहरूमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी रहेका छन् । निकुञ्ज क्षेत्रको जमिनमा बसोबास गर्दै आएका वनकरिया समुदायलाई २०६२ सालमा २० वर्षका लागि दिइएको अस्थायी बसोबासको म्याद २०८२ वैशाखमा सकिँदैछ।

समुदायकी अगुवा सन्तोषी वनकरियाले धर्तीपुत्र जाति भएर पनि जग्गाधनी प्रमाणपत्र नपाएको गुनासो गरिन् । उनले व्यवसाय दर्ता गर्न नपाउँदा साबुन उत्पादन जस्ता सीपमूलक काम समेत रोकिएको बताइन् ।

अन्तरसंवादमा संगिता वनकरियाले सरकारी भत्ताभन्दा रोजगारीको आवश्यकता औंल्याइन् । विद्यालय शुल्क निःशुल्क भनिए पनि महिनैपिच्छे शुल्क तिर्नुपरेको र मासिक ४ हजार रुपैयाँको भत्ताले जीवन निर्वाह गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । कुमार वनकरियाले एसएलसी उत्तीर्ण गरेका समुदायका युवाहरूले रोजगारी नपाएर ज्याला मजदुरी गर्नुपरेको दुःख व्यक्त गरे ।

राम वनकरियाले बाटोघाटोको समस्या औंल्याउँदै वर्षायाममा विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय पुग्न कठिन हुने बताए । विष्णुबहादुर प्रजाले निकुञ्जका सुरक्षाकर्मीहरूको व्यवहारले समुदाय त्रसित हुनुपरेको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले वनकरिया समुदायको हक अधिकारका लागि प्रदेश सभा र समितिमार्फत पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रदेश सभाका विभिन्न समितिका सदस्यहरूले समुदायको समस्या नजिकबाट बुझेको र समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठले वनकरिया बीचमा आफू पहिलो पटक उपस्थित भएको बताए । वनकरिया समुदायको हक अधिकारको लागि सम्बन्धित क्षेत्रको जनप्रतिनिधि नै सक्रिय हुनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘तर पनि प्रदेश सभाको समितिको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामलाई हामीले हेरिहरेका छौँ । नजिकबाट नियालिरहेका छौँ ।’

यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सदस्य तथा प्रदेश पूर्वमन्त्री कुमारी मोक्तानले यस वस्तीमा योभन्दा धेरै समस्या रहेको स्मरण गरिन् । ‘यस समुदायमा योभन्दा पहिला धेरै समस्या थियो’, उनले भनिन्, ‘पछिल्लो समय वनकरियालाई विभिन्न सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराएको छ । जग्गा प्राप्तीको लागि पनि निकै प्रयत्न गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले जमिनको विषयमा बोल्न सक्छ । तर अपनत्व लिन सक्दैन । किनकी यो संघको अधिनमा छ ।’

सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य गिरबहादुर तामाङले वनरिया वस्तीको संरक्षण र अधिकारको लागि आफ्नो समितिमा आवाज उठाउने र सदनबाट कानुन बनाउने बताए । अर्थ समितिकी सदस्य सुना परियारले वनरिया समुदायको पीडा सुनेकोभन्दा आफ्नै आँखाले देख्दा निकै दुखदायी रहेको बताए ।

यसअघि वनकरिया जातीको विषयमा सदन र समितिमा कहिल्यै अवाज नउठाएको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘यसअघि यसरी बुझ्ने मौका पाइएको थिएन । आजको कार्यक्रमले वनकरियाको दुख बुझ्ने मौका पायौँ । अब पक्कै पनि सदनमा कुरा उठाउनेछु ।’

यस्तै, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति सदस्य समिता खड्कीले वनकरिया समुदायका हितका लागि यसअघि केही नगरे पनि आगामी दिनमा यस समुदायको अधिकारको लागि सधै आवाज उठाउने बताइन् ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी