राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टीमा व्यापक पुनरावलोकन प्रस्ताव गरेको छ ।
हरेक ५ वर्षमा तीन तहका सरकारले पाउने यस्तो रोयल्टी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने काननी व्यवस्था छ । आयोगले गरेको अध्ययनपछि स्थानीय तहले पहिले पाउने भन्दा सबै शीर्षकमा बढी रोयल्टी पाउन प्रस्ताव गरिएको छ भने संघ र प्रदेशको रोयल्टी घटाइएको छ । नयाँ प्रस्ताव अनुसार पर्वतारोहणवापत प्राप्त हुने रोयल्टीमध्ये संघीय सरकारलाई ४९ प्रतिशत, सम्वन्धित प्रदेश सरकारलाई २२.५ प्रतिशत र सम्वन्धित स्थानीय तहलाई २८.५ प्रतिशत दिन प्रस्ताव छ ।
विद्युतबापत संघीय सरकारलाई ४५.५, प्रदेशलाई २३ र स्थानीय तहलाई ३१.५ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय बनको रोयल्टीमा संघको २२.५, प्रदेशको ४८ र स्थानीय तहमा २९.५ प्रतिशत रोयल्टी जाँदा संरक्षित क्षेत्रतर्फको रोयल्टीमा संघलाई ४७.५, प्रदेशलाई २२ र स्थानीय तहलाई ३०.५ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ ।
खानी तथा खनिज तर्फ संघलाई ३८.५, प्रदेशलाई २८ र स्थानीय तहलाई ३३.५ प्रतिशत हिस्सेदारी दिने प्रस्ताव छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा भने संघले ५५.५, प्रदेशले २० र स्थानीय तहले २४.५ प्रतिशत रोयल्टी पाउने प्रस्ताव छ ।
यसअघि प्राकृतिक श्रोतमाथिको रोयल्टीमा संघीय सरकारले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहले २५ प्रतिशतका दरले हिस्सा पाउँदै आएका थिए ।
यो प्रस्तावमा ३ वटै तहका सरकारले राय सुझाव दिएपछि आयोगले कार्यान्वयनमा लैजाने बताएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्