बागमती प्रदेशका सबै मन्त्रालयले सिलिङ पाए, बढि बजेट पाउने भौतिक र खानेपानी मन्त्रालय

राजस्व संकलन उल्लेख्य मात्रामा घटेपछि बागमती सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ पनि घटाएको छ । कर, दस्तुर र संघीय सरकारले दिने अनुदान घटेपछि आगामी बजेट पनि घट्ने निश्चित भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई १३ वैशाखमा बजेटको सिलिङ पठाएको छ । ‘बजेट सिलिङ समग्रमा ११ प्रतिशतले घटेको छ’, मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मी रिमालले भने । उनका अनुसार बजेटको स्रोत घटेपछि पुँजीगत खर्च कटौती गरिएको छ । ‘चालू बजेट घटाउनै मिलेन, घटे पनि १–२ प्रतिशत मात्रै हो । अनिवार्य दायित्व पनि हुन्छ । चालू घटाएर कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको तलब, भत्ता कसरी व्यवस्थापन गर्नु ? धेरै दवाब पुँजीगत बजेटमै पर्छ’, रिमालले भने ।

उक्त सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालयहरुले १० जेठ २०८१ भित्र आफ्ना योजनाहरु आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने बजेटको सिलिङ घटाउँदा हाल सञ्चालित बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्वको हिस्सा २६ अर्ब ६८ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँ थियो । जसमध्ये चैत मसान्तसम्म १४ अर्ब ३९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा अर्जुन आचार्यका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म हालसम्म सवारी कर ४ अर्ब ९५ करोड २६ लाख रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर बाँडफाँटबाट ४ अर्ब ५४ करोड ४४ लाख, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबापत २ अर्ब ५२ करोड ७२ लाख, अन्त शुल्कबाट एक अर्ब ४९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।

त्यस्तै संघीय सरकारले अनुदानबापत कुल १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ दिने अनुमान गरिएकोमा चैत मसान्तसम्म ८ अर्ब २० करोड ८८ लाख ५३ हजार ९८८ रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ७५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म २ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । बागमती सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालूतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

बजेटको स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख र अन्य राजस्वबाट ५ अर्ब २६ करोड ९४ लाख, संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राखिएको थियो । बागमतीमा धेरै बजेट पाउने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास, खानेपानी, उर्जा तथा सिचाईं, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय छन् । चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधारले २१ अर्ब ६८ करोड ३८ लाख ७८ हजार ५००, खानेपानीले ७ अर्ब ४८ करोड ६९ लाख ८३ हजार र सामाजिक विकासले ४ अर्ब ६२ लाख १७ हजार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ अर्ब २४ करोड १७ लाख ७९ हजार बजेट पाएका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले बजेट सिलिङ घट्दा बहुवर्षीय योजनाहरुलाई सम्बोधन गर्न अप्ठेरो हुने बताए । गत वर्षदेखि नै मन्त्रालयले ९९ वटा सडक र ७८ वटा पुलको योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ६१ वटा सडक र ५६ वटा पुल निर्माणको लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ । सचिव श्रेष्ठका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट सिलिङ २० देखि २५ प्रतिशतसम्म घटेको छ ।

त्यस्तै खानेपानी, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरण, श्रम, रोजगार तथा यातायात, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको पनि बजेट घट्नेछ ।
यसैबीच चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना अर्थात चैत मसान्तसम्म बागमती प्रदेशले कुल विनियोजित बजेटको ३४ दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात २१ अर्ब ५८ करोड ३४ लाख ६४ हजार ७४ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब, भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनजस्ता खर्च अर्थात् चालूखर्च धेरै भए पनि विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । पुँजीगततर्फ ३१ दशमलव ५५ अर्थात् ११ अर्ब २८ करोड ९२ लाख ७६ हजार १३५ रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालुतर्फ चैत मसान्तसम्म १० अर्ब २९ करोड ४१ लाख ८७ हजार ९३९ रुपैयाँ अर्थात ३८ दशलमव ९६ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म खर्च गरेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले २१ अर्ब ६८ करोड ८८ लाख ७८ हजार पाँच सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ७ अर्ब ७४ करोड ६० लाख पाँच हजार ४४३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको ७ अर्ब ६५ करोड ४६ लाख ९६ हजार रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब चार करोड ५९ लाख १५ हजार अर्थात ६५.९२ प्रतिशत निकासा भइसकेको जनाइएको छ । –अनलाइन खबरबाट