बाँझो जग्गा उपयोग गर्दै ताराखोला गाउँपालिका

बसाइँसराइका कारण बाँझो भएको जग्गामा खेती गरेर आत्मनिर्भर बनाउन बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले नीति बनाएरै काम थालेको छ । गाउँपालिकाले आफ्नै कृषि उत्पादन केन्द्र बनाउन ५ सय रोपनी जग्गामा कृषि व्यवसाय गर्ने भएको हो ।

बाँझो जग्गा उपयोगको अभियानस्वरूप जग्गाधनीसँग भाडामा लिएर कामसमेत थालिएको अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए । अभियानसँगै हरेक नागरिकले आफ्नो बाँझोलाई सिञ्चित गरेर उत्पादन बढाउन सक्ने उनले बताए । ‘पहिलो चरणमा वडा–४ को नागबेली खोलामा ६५ रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिएर उत्पादन सुरु गरिसकेका छौं,’ उनले भने । उक्त जग्गामा आलु खेती गर्ने र किसानलाई नमुना फार्मका रूपमा देखाउने लक्ष्य उनले सुनाए । ‘हामीले आफ्नो उत्पादन केन्द्र देखाएर अन्य किसानलाई पनि प्रेरित गर्ने भनेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि थप जग्गाको खोजीमा लागेका छौं ।’ ताराखोलाको २ हजार ३ सय मिटर उचाइमा बाख्रापालन गर्ने र त्यसलाई व्यावसायिक बनाउने योजना पनि उनले सुनाए ।

ताजा तरकारी, उत्पादनमा पनि यो अभियान जोडिने बताइएको छ । गण्डकी प्रदेशको समपूरक कोष र संघीय सरकारको विशेष अनुदानसमेत जुटाएर पालिकाले यो काम थालेको हो । पालिकाले १० करोड रुपैयाँ खर्चेर बाँझो जग्गा उपयोग कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । घरघरै उद्यमी बनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत यो जोडिएको उपाध्यक्ष दिलकुमारी पुनले बताइन् । अभियानमा आलु, मुला, च्याउ र सागलगायत तरकारी उत्पादनलाई विशेष रूपमा जोड दिने उनको भनाइ छ । मौसमी तरकारीको उत्पादनलाई बजारीकरणको प्रबन्ध पनि पालिकाले नै गरेको छ । ‘गाउँमा संकलन केन्द्र बनाएर बजार पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ वडा–४ का अध्यक्ष जितबहादुर खत्रीले भने, ‘किसानले बजार खोज्नै पर्दैन ।’ ताराखोलामा पछिल्लो पटक व्यावसायिक रूपमै अलैंची र किबी खेतीसमेत भइरहेको छ । कम्तीमा १० टन अलैंची अहिले पनि उत्पादन भइरहेको स्थानीय इन्द्र रोकाले बताए ।

सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन सके बाँझो जमिन उपयोग हुने स्थानीय बताउँछन् । वडाध्यक्ष घर्ती त्यसतर्फ पनि पालिकाले काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार चालु वर्षमै अर्गल सिँचाइ आयोजना निर्माण सुरु भइसकेको छ । वडा–१ देखि ५ सम्मको जमिन सिँचाइका लागि पोखरी निर्माण गर्न पालिकाले समेत लगानी गरेको छ ।

ढाकाको कपडा बुनाइ, नेपाली हातेकागजलगायत घरेलु उद्योग पनि यहाँ छन् । ढुंगाखानीसमेत सञ्चालनमा छन् । मगर समुदायको परम्परासँग जोडिएका उत्पादनलाई पनि यो नीतिमा जोडिएको अध्यक्ष घर्तीले जनाए ।