बागमती प्रदेश सरकारले आगलागीमा परेर निधन भएका पीडित परिवारलाई राहत स्वरुप एक लाख रुपैयाँ दिने भएको छ ।

प्रदेशको आइतबार बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बैठकले केही दिनअघि प्रदेशको ललितपुर र रामेछाप जिल्लामा वनका लागेको आगो नियन्त्रणमा लिने क्रममा मृत्यु भएका तीन जनालाई जनही एक/एक लाख रुपैयाँका दरले राहत स्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार, उक्त रकम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत् उपलब्ध गराउनेछ । प्रदेशको ललितपुरका  दुई जना र रामेछाप जिल्लाका एक जनाको वनमा लागेको आगो नियन्त्रणमा लिने क्रममा मृत्यु भएको थियो ।

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐनका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार ऐनको दफा १३ को (५) लाई संशोधन गर्न अनुकूल देखिएकाले यो निर्णय गरिएको हो । सो दफामा प्रदेश विश्वविद्यालयको संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को पदावधि निर्धारणका विषयलाई स्पष्ट पार्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार संरक्षक समितिमा मनोनीत भएका संरक्षण समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) का पदाधिकारीहरूको पहिलोपटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा २ जनाको पदावधि २ वर्ष, ३ जनाको पदावधि ४ वर्ष र ३ जनाको पदावधि ६ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था रहेको छ ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी