२०८४ सालमा स्थानीय तह र प्रदेशसभाको चुनाव भएको पाँच वर्ष पुग्ने भएकाले दुवै तहको चुनाव गर्नुपर्नेछ । तर, ती दुवै चुनाव एकैपटक गर्ने वा साविककै समयमा फरक–फरक गरेर दुईपटक गर्ने भन्नेमा निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरू स्पष्ट भइसकेका छैनन् । स्थानीय तहको चुनाव ३० वैशाख २०७९ मा भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगावै (अर्थात् कार्यकाल सकिन दुई महिनाअगाडि) नयाँ निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगले आगामी फागुनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहालवाला जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले आयोगले निर्वाचनको गृहकार्य थालेको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को परिच्छेद २ को दफा ४ अनुसार आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ । दफा ४ को उपदफा १ मा छ, ‘नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्नेछ । तर, त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्नेछ ।’

प्रदेशसभा चुनाव ४ मंसिर २०७९ मा भएको थियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव एकैपटक भएको थियो । २३ र २४ भदौ २०८२ को जेन–जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभाको चुनाव गत २१ फागुनमा भइसकेको छ । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६ अनुसार नियमित निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । विघटन भएको अवस्थामा भने मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहको चुनावी मिति पर धकेल्ने र प्रदेशसभाको चुनावी मिति अगाडि सारेर एकैपटक चुनाव गराउने विकल्पमा पनि छलफल जारी नै छ । तर, यसबारेमा निर्णय भने भइसकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगले दुवै तहका चुनाव फरकफरक मितिमा गराउने तयारी गरेको छ । ‘हामी दुवै चुनाव एकैपटक गराउने भन्ने तयारीमा छैनौँ । निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक दल एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्दा खर्चलगायतका विभिन्न झमेला हुन्छ । एकैपटक गरौँ भन्ने हो भने विभिन्न कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । गर्न सकिन्छ,’ आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले भने, ‘त्यस विषयमा देखिने गरी छलफल भएको छैन । हामीले जोड दिएका कुरा भनेको स्थानीय तहको चुनावलाई आगामी फागुन वा चैतसम्म जसरी पनि गराउनुपर्छ भन्ने छ । भोलि स्थानीय सरकार खाली हुन सक्छ । स्थानीय सरकार खाली राख्न हुँदैन भन्नेमा आयोगको विशेष आग्रह छ । त्यहीअनुसार राजनीतिक दल र सरकारसँग आयोगले छलफल अघि बढाइरहेको छ ।’

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि स्थानीय तह र प्रदेशसभाका चुनावलाई एकै चरणमा गर्ने वा दुई चरणमा गर्ने भन्ने निर्णय लिइसकेको छैन । यसबारेमा आगामी केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय लिइने सहप्रवक्ता सुरेन्द्र चौधरी बताउँछन् ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी