भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सरकारले तीव्र बनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी एक महिनाभित्र बाँकी सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न १६ कार्तिकमा परिपत्र गरेको हो।

मन्त्रालयको भूमि व्यवस्था शाखाले १६ कार्तिकमा स्थानीय तहहरूलाई पठाएको पत्रमा संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा भूमि सम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने विषयमा यसअघि २०८३ वैशाख १० गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई सूचना प्रकाशनसमेत भइसकेको थियो। त्यसपछि स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन गर्न सम्बन्धमा २२५ वटा स्थानीय तहबाट आशयपत्र प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्राप्त आशयपत्रमध्ये हालसम्म ९ वटा उपमहानगरपालिका, २० वटा नगरपालिका र १२ वटा गाउँपालिकाबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ। यसरी हालसम्म ४१ स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालनमा आइसकेको परिपत्रमा उल्लेख छ । अब बाँकी रहेका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले पनि एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्रालय पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेकोसमेत पत्रमार्फत स्पष्ट पारिएको छ ।

मन्त्रालयले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने आधारका रूपमा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ लाई उल्लेख गरेको छ। भूमि सम्बन्धी कानुनमा भएको संशोधनले मालपोतसम्बन्धी केही काम स्थानीय तहबाट समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

यसैगरी मालपोत ऐनमा भएको संशोधन तथा मालपोतसम्बन्धी नियमावलीले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थालाई समेत आधार बनाएर स्थानीय तहमा भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा सञ्चालन भएपछि जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित कतिपय कामका लागि सेवाग्राहीले मालपोत कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय सरकारसँग नागरिकको प्रत्यक्ष सम्पर्क रहने भएकाले सेवा प्रवाह थप सहज, छिटो र पहुँचयोग्य हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।

परिपत्र हेर्नुहोस्:

पालिका प्रेस
थप जानकारी