बागमती प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाको व्यवस्थापन, बजेट विनियोजन र स्रोत सुनिश्चिततालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ‘बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारीगर्दै आयोजनाको छनोट, लागत अनुमान, बजेट विनियोजन, स्रोत सहमति, खरिद प्रक्रिया र कार्यान्वयनका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८३ को दफा ११ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यसअघि लागू भएको मापदण्ड खारेजी गरी नयाँ व्यवस्था लागु गरेको हो । नयाँ मापदण्डमा बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति प्राप्त गर्न आवश्यक आधार, प्रक्रिया र समयसीमा स्पष्ट गरिएको छ । एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी र बढीमा चार आर्थिक वर्षसम्म सञ्चालन हुने आयोजनालाई बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सञ्चालन हुने बहुवर्षीय आयोजनाको समुचित व्यवस्थापन गर्न र उपलब्ध स्रोतको व्यावहारिक परिचालन सुनिश्चित गर्न नयाँ मापदण्ड ल्याइएको हो ।

मापदण्ड अनुसार खानेपानी, सिँचाइ, पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी पूर्वाधारका सात करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएका आयोजना बहुवर्षीयमा लैजान सकिनेछ । सरकारी भवन निर्माण तथा वस्तु र सेवा खरिदसम्बन्धी १० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएका आयोजना पनि बहुवर्षीय स्रोत सहमतिका लागि योग्य हुनेछन् ।

त्यसैगरी, सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि भने १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका आयोजना बहुवर्षीयमा लैजान सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता आयोजना प्रदेश आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश भएको हुनुपर्नेछ । बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति माग गर्दा कुल अनुमानित लागतको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति सिफारिस गर्दा सुरुमा विनियोजन गरिएको रकमको चार गुणाभन्दा बढी नहुने गरी सिफारिस गर्नुपर्नेछ नयाँ मापदण्डले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई समयसीमाभित्र पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले आयोजनाको आवश्यकता, औचित्य, विनियोजित बजेट र स्रोत अनुमानका आधारमा प्रत्येक वर्ष कात्तिक १५ गतेभित्र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ ।

आयोगबाट सिफारिस भएका आयोजनाको मध्यमकालीन खर्च संरचना, प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट त्रिवर्षीय बजेट प्रक्षेपण, चालु आर्थिक वर्षको बजेट र उपलब्ध स्रोतको अवस्था अध्ययन गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मंसिर १५ गतेभित्र स्रोत सहमति सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति प्राप्त गरेपछि खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने समयसीमा समेत तोकेको छ ।

स्रोत सहमति प्राप्त गरेका आयोजनाका लागि पुस १५ गतेभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेछ । निर्धारित अवधिभित्र बोलपत्र आह्वान नगरिएमा स्रोत सहमति स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ मापदण्डले बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सहमति मागगर्दा यसअघि स्वीकृत आयोजनाको वित्तीय दायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले नयाँ आयोजनाका लागि स्रोत सहमति माग गर्नुअघि विगतका आर्थिक वर्षमा स्रोत सहमति प्राप्त गरिसकेका आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउनु पर्नेछ । पुराना आयोजनाको दायित्व व्यवस्थापन गरेपछि बाँकी रहनसक्ने बजेटका आधारमामात्र उच्च प्राथमिकतामा रहेका नयाँ आयोजनाका लागि स्रोत सहमति माग गर्न सकिनेछ ।

प्रदेश सरकारले निर्धारित लागत सीमाभन्दा कम लागत अनुमान भएका पुँजीगत प्रकृतिका आयोजना तथा नागरिक सरोकार र सेवाप्रवाहका दृष्टिले अत्यावश्यक वा संवेदनशील प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । यस्ता आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विनियोजित बजेटभन्दा बढी रकमको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएमा निश्चित सर्तका आधारमा स्रोत सहमति दिन सकिनेछ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आयोजनाको कुल लागत र वार्षिक बजेट आवश्यकताको पूर्वानुमानसहित विवरण यकिन गरी कात्तिक मसान्तभित्र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सरकारले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएमा बहुवर्षीय आयोजनाका लागि प्रदान गरिएको स्रोत सहमति स्थगन वा खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मापदण्डअनुसार प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम, वित्तीय समानीकरण अनुदान र आन्तरिक राजस्व लक्ष्यभन्दा कम भई स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्रोत सहमति जुनसुकै समयमा स्थगन वा खारेज गर्न सक्नेछ । तर, ठेक्का सम्झौता वा खरिद सम्झौता भइसकेका आयोजनाका लागि भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन । सम्झौता हुन बाँकी रहेका आयोजनाको स्रोत सहमति मात्रै वित्तीय अवस्थाका आधारमा स्थगन वा खारेज गर्न सकिनेछ । नयाँ मापदण्डले बहुवर्षीय आयोजनाको प्रस्ताव तयार गर्दा आवश्यक पूर्वतयारी पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन वा विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन स्वीकृत भएको, आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गरी स्वीकृत भएको र मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश भएको हुनुपर्नेछ ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी