स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन केही महिना बाँकी रहदै निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी अघि बढाएको छ । आयोगले फागुनमै निर्वाचन गर्न आफू तयार रहेको संकेत गर्दै आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनतर्फ समेत ध्यान केन्द्रित गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले आयोग निर्वाचनको तयारीमै रहेको र स्थानीय तहलाई लामो समय रिक्त राख्न नहुने बताएका छन् । आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो संकेत गरेका हुन् ।

सरकारले आयोगसँग परामर्श गरेर निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगले फागुनमै निर्वाचन गर्ने गरी आन्तरिक तयारी अघि बढाएको हो । निर्वाचनको औपचारिक मिति भने सरकारले घोषणा गर्न बाँकी छ । ३० बैशाख २०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । संविधानको धारा २२५ अनुसार गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले नियमित निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै गर्नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा आयोगले आगामी निर्वाचन फागुनमै गर्ने गरी तयारी थालेको हो ।

नियमित निर्वाचन तयारीसँगै अनिले रिक्त रहेका स्थानीय तहका पद पनि आयोगका लागि अर्को चुनौती बनेका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन केही प्रमुख तथा उपप्रमुखले राजीनामा दिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकासहित विभिन्न स्थानीय तहमा नेतृत्व रिक्त भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख बालेन्द्र शाहले २०८२ माघ ४ गते लागू हुने गरी राजीनामा दिएपछि उपप्रमुख सुनिला इंगोले कार्यबाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छन् । भरतपुर महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, धुलिखेल नगरपालिका र सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख पदसमेत रिक्त छन् । कालीगण्डकी गाउँपालिका, स्याङ्जालगायतका स्थानीय तहमा अध्यक्ष पद रिक्त छ ।

धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षका पद रिक्त रहेकाले छुट्टाछुट्टै उपनिर्वाचन गराउनुभन्दा नियमित निर्वाचन केही अघि सार्ने विकल्पमा आयोगले जोड दिएको स्रोतको दाबी छ । नियमित निर्वाचन नजिकिदै गएको अवस्थामा छुट्टै उपनिर्वाचन गर्दा राज्यको स्रोतमा थप भार पर्ने भएकाले आयोगले नियमित निर्वाचनमै जोड दिएको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख र वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै कारणले पद रिक्त भएमा बाँकी कार्यकालका लागि उपनिर्वाचनबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर एक वर्षभन्दा कम कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन नहुने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २१५ र २१६ ले पनि गाउँपालिका अध्यक्ष(उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखको पद रिक्त भएमा एक वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचनबाट पदपूर्ति गर्नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले अहिले रिक्त पदमा तत्काल उपनिर्वाचन गर्ने कि नियमित निर्वाचनमै पदपूर्ति गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । आयोग भने नियमित निर्वाचनबाटै रिक्त पदसमेत पूर्ति गर्ने विकल्पमा बढी सकारात्मक देखिएको छ ।

निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि आयोगले छोटो अवधिमा मतदाता नामावली अद्यावधिक तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन, मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन, निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति, निर्वाचन सामग्री खरिद तथा व्यवस्थापन, मतपत्र छपाइ, कर्मचारी परिचालन र सुरक्षा व्यवस्थालगायत काम गर्नपर्नेछ ।

देशभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका गरी ७ सय ५३ स्थानीय तह तथा ६ हजार ७ सय ४३ वडा छन् ।
२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोग, गृह र रक्षा मन्त्रालयलगायतका लागि सरकारले कुल १३ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । त्यसमध्ये ९०।८० प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

आयोगतर्फ मात्रै २०७९ को निर्वाचनमा प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय खर्च ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसबेला आयोगका लागि ड्ड अर्ब ११ करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो । खर्च भ रकम फिर्ता गरिएको थियो ।

यसपटक मुद्रास्फीति, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको भत्ता, यातायात, मतपत्र तथा निर्वाचन सामग्री, सूचना प्रविधि र मतदाता शिक्षा खर्च बढ्ने भएकाले २०७९ को तुलनामा निर्वाचनको लागत बढ्ने देखिएको छ । आयोगतर्फ मात्रै करिब ८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन छ । गृह तथा सुरक्षा निकायको खर्चसमेत जोबा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कम्तीमा १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी स्रोत सुनिश्चित गर्नपर्ने देखिएको छ ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी