सरकारले स्थानीय तहमा सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि ‘एकद्वार सेवा प्रवाह प्रणाली’ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । नागरिकलाई घरदैलोमै छिटोछरितो, पारदर्शी र झन्झटरहित सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

सरकारको एक सय कार्यसूचीमा पनि यो उल्लेख छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व तथा प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) को सहकार्यमा यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।

मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक तथा उपसचिव अनुज घिमिरेले भन्नुभयो, “प्रणाली पूर्ण रूपमा लागु भएसँगै अब सेवाग्राहीले एउटै काउन्टर वा विन्दुबाट सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा स्थानीय सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।”

राष्ट्रियस्तरमा यो प्रणाली विस्तार गर्नुपूर्व पहिलो चरणमा पिएलजिएसपीको प्राविधिक सहयोगमा सात वटा प्रदेशको सात स्थानीय तहबाट सफल परीक्षण अगाडि बढाइएको छ । कोशी प्रदेशमा मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका, मधेशमा महोत्तरीको बर्दीबास नगरपालिका, बागमतीमा दक्षिणकाली नगरपालिका र गण्डकीमा स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकामा यो परिक्षण गरिँदै छ । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको अर्घाखाँचीस्थित शीतगङ्गा नगरपालिका, कर्णालीमा सुर्खेतको लेकबेँसी नगरपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका छन् ।

एकद्वार सेवा प्रवाह प्रणालीबाट सेवाग्राहीले विभिन्न शाखा तथा टेबुलमा भौँतारिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने छ । अनलाइन प्रणालीको प्रयोगमार्फत कागजी प्रक्रिया र प्रशासनिक ढिलासुस्ती घटाउने, भ्रष्टाचार तथा बिचौलिया प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने र पारदर्शी एवं उत्तरदायी स्थानीय सरकारको अनुभूति गराउनु हो । विशेष गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सार्वजनिक सेवामा सहज बनाउने लक्ष्य सरकारको छ ।

चैतभित्र पचास वटामा

सरकारले पहिलो चरणमा सात वटा प्रदेशबाट एकद्वार प्रणाली परीक्षण गरे पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ बाट यसलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजना अगाडि बढाएको छ । यस वर्ष चैत मसान्तभित्र प्रारम्भिक चरणमा प्रदेशसँगको समन्वयमा थप ५० भन्दा बढी स्थानीय तहमा उक्त प्रणाली विस्तार गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।

मन्त्रालयले एकद्वार सेवा प्रवाह व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्यविधिले देशका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकामा एकरूपता कायम गर्दै एकीकृत सेवा काउन्टर सञ्चालनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । जनप्रतिनिधिहरूले भने डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, अनलाइन अभिलेख व्यवस्थापन र पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार अभावले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताउनुभएको छ ।

काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले भन्नुभयो, “एकद्वार सेवा सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने सेवा भएकाले आवश्यक तयारी गर्ने काम नगरपालिकाले गरिरहेको छ । सेवाका लागि लाग्ने आर्थिक लागत भने कुन स्रोतबाट बेहोर्ने भन्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।” सार्वजनिक प्रशासन सुधार गर्न अब स्थानीय तहलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारले प्राविधिक तथा भौतिक सहयोग गर्नुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको माग रहेको छ ।

ललितपुरमा कार्यान्वयन

ललितपुर महानगरपालिकाले गत वर्षदेखि नै एकद्वार सेवा केन्द्र सुरु गरिसकेको छ । महानगरपालिकामा भौतिक र प्राविधिक जनशक्तिको पर्याप्तताले अन्य स्थानीय तहमा भन्दा अगाडि नै सेवा सुरु गरेको हो । एकद्वार सेवा प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै महानगरपालिकाको सेवा झन्झटरहित, सहज, प्रविधिमैत्री र नागरिकको भौतिक उपस्थितिबिना नै हुने गरेका छन् । महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले कार्यालयमा काम मिलाउन पनि घन्टौँ लाइन लाग्नु पर्छ भन्ने गलत भाष्य ललितपुरले अन्त्य गरेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार अहिले महानगरपालिकामा सेवाग्राहीले विभिन्न शाखा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । कतिपय काम कार्यालय नै नआई सेवाग्राहीले घरैबाट वा अनलाइनका माध्यमबाट सेवा लिने गरेका छन् ।

गोरखापत्रबाट

पालिका प्रेस
थप जानकारी