नेपाल सरकारअन्तर्गत सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीका लागि महँगी भत्ता, चाडपर्व खर्च, पोशाक भत्ता, कर्मचारी सञ्चय कोष र विभिन्न प्रकारका बिदाको व्यवस्था गरिएको छ। तर सुविधा विस्तारसँगै करार सेवाको निरन्तरता भने कार्यसम्पादन, अनुशासन, दरबन्दी, बजेट र सेवाको आवश्यकतासँग जोडिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २३ असोजमा स्थानीय तह बाहेका कार्यालयहरुलाई नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९५ बमोजिम तयार गरिएको सेवा करार सम्झौताको नमुनामा करार कर्मचारीको पद, काम, कर्तव्य, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, बिदा, आचरण, करार नवीकरण तथा सेवा अन्त्यका आधारसम्म स्पष्ट गरिएको छ ।
मासिक २ हजार महँगी भत्ता
नयाँ व्यवस्थामा समेटिएको नमुना सम्झौता अनुसार करार कर्मचारीले सम्बन्धित पदका लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको सुरु तलब स्केलअनुसार मासिक पारिश्रमिक पाउनेछन्। त्यसबाहेक २०८३ साउन १ गतेदेखि मासिक २ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कम्तीमा ६ महिना सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई वर्षमा एकपटक एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने र निजामती कर्मचारीसरह तोकिएबमोजिम पोशाक भत्तासमेत दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस व्यवस्थाले करार कर्मचारीको सुविधा केवल मासिक पारिश्रमिकमा सीमित नराखी नियमित कर्मचारीले पाउने केही महत्वपूर्ण सुविधासँग नजिक ल्याउन खोजेको देखिन्छ।
सञ्चय कोषमा कर्मचारी र सरकार दुवैको योगदान
करार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले सम्झौतामा महत्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । २०८३ माघ १ गतेदेखि कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिकबाट ६ प्रतिशत रकम कट्टा गरिनेछ भने सोही बराबर ६ प्रतिशत रकम सरकारले थप गर्नेछ। यसरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा कुल १२ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ ।
करार सेवाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी मानिँदै आएको दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षाको पक्षलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । यद्यपि, यो व्यवस्थाको वास्तविक लाभ कर्मचारीले कसरी र कुन प्रक्रियाबाट प्राप्त गर्ने भन्ने विषय कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ ।
वर्षमा १२ दिन बिदा, सुत्केरीलाई ९८ दिन
सम्झौतामा सार्वजनिक बिदाबाहेक प्रति महिना एक दिनका दरले वर्षमा १२ दिन साधारण बिदा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । बिदा अर्को वर्षका लागि सञ्चित गर्न नपाइने र उपयोग नगरेको बिदाबापत रकम भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी धर्म, संस्कृति वा परम्पराअनुसार काजकिरिया गर्नुपर्ने अवस्थामा बढीमा १५ दिन किरिया बिदा र महिला कर्मचारीलाई सुत्केरी हुनुअघि तथा पछि गरी बढीमा ९८ दिन सुत्केरी बिदा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
सुविधा पाए पनि स्थायी जागिरको ग्यारेन्टी छैन
सम्झौतामा करार अवधि सकिएपछि कर्मचारीको सेवा स्वतः निरन्तर हुने व्यवस्था छैन । बरु करार नवीकरण गर्नुअघि कार्यसम्पादन, आचरण तथा अनुशासन, सेवाको निरन्तर आवश्यकता, स्वीकृत दरबन्दी र उपलब्ध बजेटका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसको अर्थ करार कर्मचारीले सुविधा पाए पनि त्यसलाई स्थायी सेवासरहको रोजगारी सुरक्षा भने मान्न सकिँदैन ।
कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा, अनुशासनसम्बन्धी समस्या देखिएमा, स्वीकृत दरबन्दी वा बजेट उपलब्ध नभएमा अथवा सम्बन्धित पदको आवश्यकता नरहेमा करार नवीकरण नगर्न सकिनेछ।
यी अवस्थामा करार स्वतः अन्त्य हुन सक्छ
सम्झौताअनुसार करार अवधि समाप्त भएर नवीकरण नभएमा, कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा गरेमा, सम्बन्धित पदमा स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति भएमा, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट दरबन्दी कटौती भएमा वा कर्मचारीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा करार अन्त्य हुन सक्छ।
त्यस्तै अनुशासन उल्लंघन गरेमा वा लगातार सात दिनभन्दा बढी बिना सूचना अनुपस्थित भएमा पनि करार अन्त्य गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
करार कर्मचारीमाथि पनि आचरण र गोपनीयताको दायित्व
करारमा नियुक्त कर्मचारीले निजामती सेवा ऐन, नियम तथा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार आचरण र अनुशासन पालना गर्नुपर्नेछ। कार्यालयका गोप्य सूचना, कागजात वा विवरण अनधिकृत व्यक्ति, संस्था वा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले करार कर्मचारीलाई कार्यालयको नियमित प्रशासनिक जिम्मेवारीसँग प्रत्यक्ष जोडेको देखिन्छ ।
लापरबाहीबाट क्षति भए कर्मचारी जिम्मेवार
कार्यालयको चल–अचल सम्पत्ति, सवारीसाधन वा भौतिक सामग्रीमा कर्मचारीका कारण हिनामिना वा क्षति भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति वा बिगो सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी गोपनीयता भंग वा लापरबाहीबाट क्षति पुगेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरी क्षतिपूर्ति असुल गर्न सकिने उल्लेख छ।
सेवा सुविधा र कार्यसम्पादनबीच ‘टाइअप’
समग्रमा प्रस्तावित सेवा करार सम्झौताले करार कर्मचारीको सुविधा र जिम्मेवारी दुवैलाई स्पष्ट पार्न खोजेको देखिन्छ । एकातर्फ महँगी भत्ता, चाडपर्व खर्च, पोशाक भत्ता, सञ्चय कोष र बिदाजस्ता सुविधा थपिएका छन् भने अर्कोतर्फ कार्यसम्पादन र संस्थागत आवश्यकताका आधारमा करार नवीकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले करार कर्मचारीलाई विगतको तुलनामा सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले केही बलियो बनाउने देखिए पनि करार सेवाको अस्थायी प्रकृति भने हटाउँदैन । विशेषगरी करार नवीकरणलाई कार्यसम्पादन, दरबन्दी, बजेट र सेवाको आवश्यकतासँग जोडिनुले कर्मचारीको सेवा निरन्तरतामा सम्बन्धित कार्यालयको मूल्याङ्कन महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। त्यसैले आगामी दिनमा यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कति वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ।
सम्झौतामा उल्लेख नभएका विषय सार्वजनिक खरिद कानुन, नेपाल सरकारका निर्णय तथा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
पढ्नुहोस् पूर्णपाठः
प्रतिक्रिया दिनुहोस्