बागमती प्रदेश सरकारले मकवानपुरका बाख्रा विकास केन्द्र, चित्लाङ र मत्स्य विकास केन्द्र, कुलेखानीलाई पुनः छुट्टाछुट्टै कार्यालयकारुपमा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । एउटै कार्यालयमा गाभिएका यी दुई केन्द्रको कार्यक्षेत्र र विषयगत जिम्मेवारी फरक रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरेको हो ।

२५ भाद्रमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाख्रा विकास केन्द्र र मत्स्य विकास केन्द्रलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भरतबहादुर केसीले जानकारी दिएका छन् । प्रदेश सरकारले यसअघि कार्यालयको संख्या घटाउने तथा प्रशासनिक संरचना व्यवस्थित गर्ने क्रममा बाख्रा विकास केन्द्र, चित्लाङ र मत्स्य विकास केन्द्र, कुलेखानीलाई एकै कार्यालयमा गाभेको थियो ।

कार्यालय संख्या घटाउने क्रममा गरिएको एकीकरणले भने दुवै केन्द्रको विषयगत काम र जिम्मेवारीलाई एउटै संरचनामा समेटेको थियो । बाख्रा विकास केन्द्रको मुख्य कार्यक्षेत्र बाख्रापालन तथा त्यससँग सम्बन्धित विकास र प्रवद्र्धनका काममा केन्द्रित छ । मत्स्य विकास केन्द्र भने माछापालन तथा मत्स्यक्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित काममा केन्द्रित छ । फरक प्रकृति र विषयका यी दुई कार्यालयलाई एउटै संरचनामा राख्दा कार्यसम्पादन तथा व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्ने भएकाले छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको मन्त्री केसीले बताए । प्रदेश सरकारले अहिले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अर्थात् ओएन्डएमको कामसमेत अघि बढाइरहेको प्रवक्ता केसीले बताएका छन् ।

उनकाअनुसार यसक्रममा प्रदेशमातहतका कार्यालयको संरचना, दरबन्दी र जिम्मेवारीलाई पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको छ । कार्यालय घटाउने क्रममा विगतमा विषयगतरुपमा नमिलेका संरचना एकीकृत भएका अन्य उदाहरणसमेत रहेको प्रवक्ता केसीले बताए । कार्यालय मिलाउँदा प्रशासनिक आवश्यकतासँगै विषयगत समानतालाई समेत आधार बनाइने उनले उल्लेख गरे । मन्त्री केसीले ओएन्डएमको गृहकार्य भइरहेकाले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव आउने जानकारी दिएका छन् । त्यसैगरी मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश मातहतका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीका लागि सालबसाली अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

प्रदेशका विभिन्न कार्यालयमा यसअघि अस्थायीरुपमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दीलाई आवश्यकताका आधारमा सालबसालीरुपमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिए । विभिन्न कार्यालयको कामको प्रकृति र आवश्यकताअनुसार अस्थायी दरबन्दी कायम गरिएको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ तलबमानअनुसार बागमती प्रदेश मातहत कार्यरत कर्मचारीको तलबमान कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेपछि प्रदेश सरकारले पनि सोहीअनुसार प्रदेश मातहतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमान कायम गरेको हो ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी