सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा विनियोजित बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दै नागरिकले छिटो प्रतिफल पाउने गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्न नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ । नेपाल सरकार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत ‘खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा दिगो विकास लक्ष्य प्रवद्र्धन अन्तर्गतको बजेट रकम खर्च गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ ले विशेषगरी चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न भई प्रतिफल दिन सक्ने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनालाई लक्षित गरेको छ।
कार्यविधिको प्रस्तावनाले दिगो विकास लक्ष्य नं. ६ अन्तर्गत सबै नागरिकलाई सुरक्षित तथा दिगो खानेपानी र सरसफाइ सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यलाई जोड दिएको छ । कार्यविधिअनुसार ‘नयाँ आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन भएका आयोजनाको विस्तार, साना तथा शीघ्र प्रतिफल दिने आयोजना र दिगो विकास लक्ष्य नं. ६ प्राप्तिका लागि सघाउ पु¥याउने आयोजना’ मा बजेट खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय आवश्यकतामा आधारित आयोजना छनोट
आयोजना छनोटलाई मनपरी ढंगले अघि बढ्न नदिई विभिन्न आधार निर्धारण गरिएको छ। प्रारम्भिक छनोटका लागि आयोजना पूर्वतयारी भएको, अर्थात् ‘मुहान उपलब्धता, डिजाइन तथा लागत अनुमान र सम्बन्धित वडाको सिफारिस’ भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनमा नरहेका आयोजना तथा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना समेत प्रारम्भिक छनोटको दायरामा राखिएको छ। प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनमा रहेका तर बजेट अभावका कारण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनालाई पनि प्रारम्भिक छनोटमा लिन सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।
आयोजना छनोट गर्दा चालु आवमै सम्पन्न भएर प्रत्यक्ष तथा शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच नपुगेका वा न्यून पहुँच भएका तथा दलित/सीमान्तकृत घरधुरी रहेका समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, विनियोजित बजेटबाट कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने जिल्लामा सम्भव भएसम्म सन्तुलित हुने गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र स्थानीय आवश्यकता तथा मागलाई समेत आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तुलनात्मक रूपमा बढी जनसंख्या लाभान्वित हुने आयोजनालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
आयोजना माग गर्न सार्वजनिक सूचना
कार्यविधिले आयोजना माग गर्ने प्रक्रियालाई समेत स्पष्ट गरेको छ। सम्बन्धित कार्यालयले आयोजना पूर्वतयारीको अवस्था, लाभान्वित जनसंख्या, आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तथा कार्यान्वयन तालिकासहित प्रस्ताव माग गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तो प्रस्ताव मागसम्बन्धी सूचना कार्यालयको वेबसाइट वा कार्यालयको वेबसाइट नभएमा विभागको वेबसाइटमा ८८कम्तीमा १५ दिनको सूचना८८ प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्राप्त प्रस्तावमध्ये कार्यविधिले तोकेको आधारअनुसार आयोजना छनोट गरी विस्तृत विवरण तथा लागत अनुमानसहित सम्बन्धित कार्यालयको विनियोजित बजेट सीमाभित्र कार्यान्वयन हुने गरी सिफारिस गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गर्ने प्रक्रिया तोकिएको छ ।
स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयनमा सम्बन्धित कार्यालयको भूमिका
स्वीकृत आयोजनालाई पुनः कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयबाट स्वीकृत आयोजना एलएमबीआइएसमा प्रविष्टि भएपछि सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्था देखिएमा सम्बन्धित कार्यालयले मन्त्रालयबाट प्राप्त मध्यमकालीन खर्च संरचनाको परिधिभित्र रही मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिमा अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यसले आयोजना छनोटदेखि बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियालाई निश्चित चरणमा बाँधेको देखिन्छ ।
अनुगमन र प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य
कार्यविधिले आयोजना कार्यान्वयनमा अनुगमनलाई पनि महत्व दिएको छ। मन्त्रालयले आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यकतानुसार अनुगमन तथा निर्देशन दिन सक्नेछ ।
त्यसैगरी सम्बन्धित कार्यालयले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको सात दिनभित्र आयोजनाको प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिको पूर्णपाठ पढ्नुहोस्:
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्