संघीयता कार्यान्वनका तीन अप्ठारा: प्रहरी, कर्मचारी र शिक्षक

विषय प्रवेश:

नेपालमा २०७२ सालमा ऐतिहासिक संविधान सभाले जारी गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम हाल नेपालमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी ७६१ वटा सरकार क्रियाशील रहेका छन् । विगतमा केवल एउटा केन्द्रिय सरकारमा रहेको शासनको बागडोर उपराष्ट्रिय सरकारहरुको रुपमा रहेका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुमा समेत विभाजन भएको छ । संविधानले तोकेको अधिकार क्षेत्रभित्र रही उपराष्ट्रिय सरकारहरु काम गर्न स्वतन्त्र र स्यायत्त छन् । जुन विषय संविधानको आधारभूत सिद्धान्तको रुपमा रहेको छ ।

नेपालमा ८ वर्षको संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा केही काम भएका छन् तर जुन काम प्रयाप्त छैनन्। अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन, संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध ऐन जारी हुनु संघीयता कार्यान्वयनका उल्लेखनिय कार्य मान्न सकिन्छ । तर, संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुनु, निजामती विधेयक पारित नहुनु, कानून जारी भएर पनि प्रहरी समायोजन नहुनुले प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहहरुले संविधान बमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग गरी नीति निर्माण, विकास र सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । उक्त विषयहरु संघीय सरकारको अनिइच्छाको कारणले अगाडी बढ्न नसकेको भनी आलोचना हुदैँ आएको छ ।

वर्तमान सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०, संघीय निजामती विधेयक, २०८० र प्रहरी समायोजनको कार्य समान्तर रुपमा अगाडी बढाउन खोजेको देखिन्छ तर यसमा संघले खाइपाइएको शक्ति तल्लो तहको सरकारमा हस्तान्तरण गर्न इच्छा नदेखाएको कारण यी विषय सहजै अगाडी बढ्न सक्ने विषयमा शंका व्यक्त हुन थालेको देखिन्छ । निजामती विधेयकमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आफ्ना वृत्ती विकासमा संकुचन आउने सक्ने शंकाले अपनत्व लिन सकेका छैनन् । प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयकमा असहमति जनाउदैँ स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलनको तयारी गरेको समचारहरु आइरहेका छन् ।

विद्यमान मूलुकको राजनीतिक पर्यावरणमा तीन वटा विषयको निकै चर्चाको विषय बनेका छन् ती हुन् प्रहरी समायोजन, विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामती विधेयक तर तीन विषयका विवादको चुरो राष्ट्र र जनतालाई कसरी अगाडी बढाउने भन्दा पनि कुन तहको सरकारले कति शक्तिको अभ्यास गर्ने, अव मेरो स्थान कहाँ हुने हो, हालको लुटको स्वर्ग घट्ने होइन बढ्नु पर्छ भन्नेमा नै बरालिएका देखिन्छ। राज्यका सरोकारवालाहरु आ-आफ्ना स्वार्थमा तल्लिन छन् । उल्लेखित विवादहरुको अग्रमोर्चामा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, शिक्षक र निजामती कर्मचारीहरु रहेका छन् ।सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले तीन दिन सम्म आफ्ना माग सहित राजधानी केन्द्रित सडक प्रर्दशन गरेका थिए तर शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालय विच भएको सात बुदेँ सहमति अनुसार उक्त सडक प्रर्दशन स्थगित हुन पुगेको छ । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रीहरुले भाद्र मसान्तभित्र संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगरे अदालतको ढोका ढकढकाउने वा आफै प्रहरी भर्ना गर्ने सम्मका कदम चाल्ने घोषणा गरेका छन् । संघीय निजामती विधेयकका पिडित पक्ष स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीहरु भने यसरी संगठित भएर आन्दोलन गर्ने आँट समेत गरेका देखिदैँन । यता संघीय निजामती सेवामा कर्यरत नायव सुव्वाहरुले सुब्बामारा ऐन ल्याउन पाइदैँन, सहसचिव र उपसचिवमा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने र आवधिक बढुवा मार्फत शाखा अधिकृत हुन पाउनुपर्ने माग राखी फाटफुट रुपमा सिंहदरवार केन्द्रित सांङ्केतिक प्रर्दशन गरेको देखिन्छ ।

संविधानमा कर्मचारी ,शिक्षा र प्रहरीको विषय:

नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा (२) प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने, प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।अनूसूची -६ को प्रदेश सरकारको एकल अधिकार अन्तर्गत प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा रहेको छ । सोही सवैधानिक प्रावधान बमोजिम प्रहरी समायोजन ऐन २०७६, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६जारी भएका छन् तर व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

त्यस्तै संविधानको अनुसूची – ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार अन्तर्गत आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार रहने व्यवस्था छ ।कानूनी रुपमा स्थानीय तहमा शिक्षहरुको खटनपटन, विभागिय कारवाही, सरुवा बढुवा ; दरबन्दी मिलान ,शिक्षा सम्बन्धी नीति कानून मापदण्ड, लगायत सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई छोडेको देखिन्छ तर यस सम्बन्धी संघीय कानून निर्माण हुन नसक्दा विगत ६ वर्षको अवधिमा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीयतहले उपयोग गर्न भने पाएनन् ।

संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहको कार्यालय र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने, त्यस्तै धारा २८५ मा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवा गठन गर्ने । त्यस्ता सेवाहरुको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु संघीय ऐन बमोजिम हुने प्रावधान रहेको पाउँन सकिन्छ । संविधानको धारा ३०२ को उपधारा (१) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाको वखत संघीय सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

उल्लेखित संविधान बमोजिमका व्यवस्था कार्यन्वयनका लागि चार वटा कानून निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । ती मध्ये प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सुपरिवेक्षण सम्बन्धी ऐन २०७६ जारी भएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक र संघीय निजामती विधेयक विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ जुन मध्ये विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ भने निजामती विधेयक आजका मिति सम्म दर्ता भइससेको छैन ।

प्रहरी समायोजनको विषयमा प्रदेश सरकार संघीय सरकार विच खटपट हुदैँ आएको छ ।वि.स. २०७९ सालको असोजमा प्रहरी समायोजनको माग गर्दै मधेश प्रदेशका तत्कालिन गृह तथा सन्चार मन्त्री भरतकुमार शाह धर्नामा नै उत्रेका थिए पछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रहरी समायोजनको तत्काल सुरु गर्ने आश्वासन दिएपश्चत धर्ना कार्यक्रमवाट उनी पछि हटेका थिए ।तत् पश्चात वि.स.२०७९ को मंसिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव पश्चात प्रदेशहरुमा नयाँ जनादेश बमोजिम सरकार गठन विघटनको श्रृङ्खखलामा रुमलिदैँ गर्दा वि.स. २०८० को असारमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीको भेलाले संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगरे सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने चेतावनी दिदै संघीय सरकारलाई भाद्र मसान्त सम्मको अल्टिमेटन दिएका थिए ।

कर्णाली प्रदेश वाहेक सवै प्रदेशहरुले प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गरेका छन् तापनि प्रहरी समायोजन नभएको वा प्रदेश सरकारहरुले नयाँ प्रहरी भर्ना नगरेका कारण उक्त ऐनहरु कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अहिले प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरुको सुरक्षा गार्ड समेत संघीय प्रहरीवाट ल्याइएका जनशक्तिले गरिरहेका छन् । केही महिना अघि जनकपुरमा संघीय सरकारका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशसंग मधेश प्रदेश सरकारका मूख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशको आफ्नो प्रहरी नहुँदा आफ्नो पकेटको पैसामा समेत हराएको भनि हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

यता शिक्षा विधेयको विषयमा सामुदायिक विद्यालय शिक्षहरुले आत्मसम्मानको महसुस नभएको हामीलाई पालिका मातहत राख्न पाइदैँन, बर्खास्त गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दियो भने हाम्रो पेशागत सुरक्षा हुदैँन तथा राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा हामी माथी स्थानीय जनप्रतिनिधीले उक्त अधिकार दुरुपयोग गर्छन भन्ने उनीहरुको आरोप छ । संविधान संशोधन गरेर भए पनि हाम्रा माग पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मत सवै दल निकटका शिक्षकहरुको छाता संगठन शिक्षक महासंघ रहेको छ ।उनीहरुले आफुहरुलाई प्रदेश सरकार मातहत राख्न वा जिल्ला स्तरमा संघीय सरकारले कुनै निकाय खडा गरेर राख्न माग गरेका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले स्थानीय तहको अधिकारमा सङ्कुचन गर्ने शिक्षक महासंघको आन्दोलन प्रति आपत्ती जनाएका छन् । विद्यालय शिक्षाको नियमन संघीय सरकारवाट सम्भव नहुने र उसले नियमन गर्दा अव्यवहारिक रहेको उनीहरुको कथन छ । शिक्षा विद् विद्यानाथ कोइरलाले शिक्षकहरु राजनीतिक उद्देश्यले सडक आन्दोलन गरेको भनि आलोचना गर्दैँ अव शिक्षकहरुले संघीयता र विकेन्द्रिकरण मान्ने होकी होइन भनि जवाफ दिनुपर्ने वताउदैँ, विद्यालय बन्द गर्दैँ संविधान विरोधी माग राख्ने काम शोभनिय नभएको बताएका थिए ।

माथि उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान र देखिएका समस्या आउन नदिन संघीय सरकार संवेदनशील हुनुपर्थ्यो तर उनले समयमा नै यस्ता कानून जारी गर्न चाहेन । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले पनि संघलाई जुन किसिमको दवाव दिन पर्थ्यो दिने ल्याकता राख्न सकेनन् । निजामती सेवाका कर्मचारी र शिक्षकहरुले शासन प्रणाली बमोजिम राज्यले तय गर्ने कानूनी व्यवस्था स्वीकार गर्न नसक्ने मनोविज्ञान रहनु पनि समस्याको विषय बन्न पुगेको देखिन्छ ।

समस्याको कारक संघीय सरकार:

संविधान जारी भएपश्चात संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गृहकार्य संघीय सरकारले तेज गतिमा गर्नुपर्थ्यो तर उसले यस विषयमा कुनै गृहकार्य नै गरेन । रुपान्तारित व्यस्थापिका संसदको २७ महिनाको अवधिमा गठन भएका के.पी शर्मा ओली , पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा नेतृत्त्वका सरकारहरुले प्रहरी, शिक्षा र निजामती विधेयक ल्याउन सकेनन्। तर यहाँनेर अचम्म केछ भने वि.स. २०७४ पश्चात तिनै जना नेताहरु प्रधानमन्त्री पदमा दोहोरिसकेका भएतापनि समस्या म जहाँको त्यही देखिन्छ । समयमा यस्ता खालका कानून तर्जुमा गरेको भए आज सोही खालका समस्या आउने थिएनन् । समस्या आएको भएपनि अभ्यास गर्दै जादाँ सच्चिने अवस्थाको सिर्जना हुने थियो । संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम राज्य शक्तिको विकेन्द्रिकरण लागु गर्नमा शिक्षक कर्मचारी र संघीय सरकारका अधिकारीहरु अनुच्छुक मात्र देखिएनन् अरु सरोकारवाला निकायहरु पनि केन्द्रियतामा रमाएको देखियो।

समाधानका उपाय:

अहिले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका अधिंकाश माग संविधान सम्वत छैनन् । माध्यमिक तहको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई छोडेको अवस्थामा यसमा धावा बोल्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।शिक्षकहरुले उठाएका मागको सूक्ष्म अध्ययन गरी जायज माग पुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ। शिक्षकहरुले बालबालिकाको पढ्न पाउने मौलिक हकको सम्मान गर्दै विद्यालयको पठनपाठन रोकेर आन्दोलन गर्नु उचित देखिदैँन ।

संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन कार्यालाई धिङ्नाई गर्न जरुरी छैन ।संविधानत प्रदेश र स्थानीय पाएको अधिकारको प्रयोगमा संघले तगारो खडा गर्नुहुदैँन। संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रधानमन्त्रीको स्पिट बमोजिम संघीय संसदमा दर्ता गरी फास्ट ट्याकवाट पारित गर्दैँ प्रशासनिक संघीयताका गाठाँहरु फुकाउनु पर्छ ।