चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना बितिसक्दा बागमती प्रदेश सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनले गति लिन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को असोज मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेटको ३.०७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । कुल बजेट खर्चसमेत ६.६१ प्रतिशतमा सीमित छ । यसले प्रदेश सरकारको विकास आयोजना कार्यान्वयनको गति सुस्त रहेको देखाएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको वित्तीय विवरणअनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक सकिँदासम्म ४ अर्ब ४७ करोड ७६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।कुल खर्चमध्ये चालुतर्फको प्रगति तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिए पनि विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष खर्च हुने पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयन कमजोर छ । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ विनियोजित २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब १२ करोड ७७ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो चालु बजेटको १३.६२ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्न विनियोजित ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ३ हजार रुपैयाँमध्ये असोज मसान्तसम्म १ अर्ब ३४ करोड ९९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत इन्द्रराज सञ्ज्यालका अनुसार पुँजीगत बजेट खर्चको प्रगति ३.०७ प्रतिशत छ । मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था हेर्दा प्रशासनिक तथा अन्य निकायको तुलनामा ठूला विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरूको प्रगति कमजोर देखिएको छ ।
आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी २०.०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ७२ करोड ७७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको यस मन्त्रालयले तीन महिनामा १४ करोड ६० लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १८.५२ प्रतिशत, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १७.१५ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६.४७ प्रतिशत र प्रदेश लोक सेवा आयोगले १२.९७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
तर, पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको खर्च भने न्यून छ । सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय छ । ८ अर्ब ९० करोड ६१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट रहेको यस मन्त्रालयले असोज मसान्तसम्म २.३२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको खर्च ३.५६ प्रतिशतमा सीमित छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४.०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रगति पनि अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ । यस मन्त्रालयका लागि २५ अर्ब ६० करोड ९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा तीन महिनामा १ अर्ब ३ करोड ८५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयको कुल बजेट खर्च ४.०६ प्रतिशत भए पनि पुँजीगत बजेट खर्च ३.७७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६.६६ प्रतिशत र कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९.५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।पहिलो त्रैमासिकमा खर्च कम देखिनुको कारण ठेक्का प्रक्रिया, योजना छनोट र आयोजना कार्यान्वयनपूर्वका तयारीमा समय लाग्नु रहेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सञ्ज्यालले बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमा यस्ता प्रक्रियाका कारण बजेट खर्च अपेक्षाकृत कम हुने गरेको छ ।
यद्यपि, खर्चको गति आगामी महिनाहरुमा बढाउन नसके विनियोजित बजेट समयमै कार्यान्वयन गर्नु र निर्धारित अवधिभित्र विकास आयोजना सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । विगतमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च बढाउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको अवस्थामा पहिलो त्रैमासिकको कमजोर प्रगतिले प्रदेश सरकारमाथि विकास बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्ने दबाब बढाएको छ ।
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्