नेपालमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) क्षेत्रमा पहुँच विस्तार भइरहे पनि सुरक्षित, गुणस्तरीय र दिगो सेवाको सुनिश्चिततामा अझै गम्भीर चुनौती रहेको एक राष्ट्रिय प्रतिवेदनले देखाएको छ । खानेपानी आपूर्ति, सरसफाइ, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्था र सार्वजनिक शौचालयको उपलब्धतासहित समग्र क्षेत्रको अवस्थाबारे तयार गरिएको ‘खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रतिवेदन’ले सेवा विस्तारसँगै गुणस्तर, व्यवस्थापन र संस्थागत क्षमतामा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार खानेपानी सेवातर्फ ८० लाख ६७ हजार १३१ जनसंख्या र १५ लाख ४२ हजार ३८८ घरधुरीसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क समेटिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार खानेपानीका क्षेत्रमा २३ हजार ९१७ आयोजना रहेको उल्लेख छ । तर धारामा चौबीसै घण्टा पानी उपलब्ध हुने जनसंख्याा ३८.४१ प्रतिशतमा मात्र सीमित छ । यसले खानेपानीको पहुँच विस्तार भए पनि नियमित र भरपर्दो आपूर्तिको अवस्था अझै कमजोर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ६७.६२ प्रतिशत जनसंख्याले धमिलोपनरहित पानी प्राप्त गरिरहेको अवस्था छ । त्यस्तै, यार्ड कनेक्सनमार्फत पानी प्राप्त गर्ने जनसंख्या ६६.४८ प्रतिशत रहेको छ । तर सर्वेक्षण गरिएका खानेपानी आयोजनामध्ये उपचार संयन्त्रसमेत रहेका आयोजना केवल २.२८ प्रतिशत मात्र छन् । यसले पानीको स्रोत तथा वितरण प्रणालीसँगै पानी उपचारमा थप लगानी र निगरानी आवश्यक रहेको देखाएको छ ।
शौचालयको पहुँच बढ्यो, फोहोर व्यवस्थापन कमजोर
सरसफाइतर्फ १३ लाख ९१ हजार ६३८ घरधुरी र ७८ लाख ७६ हजार ९१ जनसंख्यालाई आधार बनाएर सर्वेक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । घरमै निजी शौचालयको पहुँच ८१.७१ प्रतिशत पुगेको छ । तर शौचालयबाट निस्कने मलमूत्रजन्य फोहोरको सुरक्षित व्यवस्थापन भने निकै कमजोर देखिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार उपयुक्त मलमूत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापनको व्यवस्था भएका घरायसी शौचालय केवल २८.६२ प्रतिशत छन् ।
त्यस्तै, फ्लस, पोर फ्लस वा कम्पोस्टिङ शौचालयको संरचना भएका घरधुरी ९.०५ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसबाट नेपालमा शौचालय निर्माण र पहुँच विस्तारसँगै मलमूत्रजन्य फोहोरको सुरक्षित संकलन, प्रशोधन र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखाएको छ ।
विद्यालयमा शौचालय छ, पानी परीक्षण र समावेशी सुविधामा छैन
विद्यालयको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता अवस्थातर्फ सरकार तथा निजी क्षेत्रका गरी २५ हजार २६९ विद्यालयको तथ्याङ्क समेटिएको छ । तीमध्ये ७७.८६ प्रतिशत विद्यालयमा पर्याप्त पानी उपलब्ध रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । ९६.९० प्रतिशत विद्यालयमा शौचालयको सुविधा रहेको छ भने ६०.९४ प्रतिशत विद्यालयमा पर्याप्त क्षमताको पानी भण्डारण ट्याङ्की उपलब्ध छ ।
त्यसोतः पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने विद्यालयको संख्या अत्यन्त न्यून छ । प्रतिवेदनअनुसार केवल १०.८४ प्रतिशत विद्यालयले पानीको गुणस्तर परीक्षण गरेका छन् । त्यस्तै, ६८.३२ प्रतिशत विद्यालयमा पानी र साबुनसहित हात धुने सुविधा रहेको छ ।
समावेशी खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधातर्फ अवस्था अझ कमजोर देखिएको छ । अपाङ्गतामैत्री शौचालय भएका विद्यालय २.१० प्रतिशत मात्र छन् भने महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त सुविधा भएका विद्यालय केवल १.४६ प्रतिशत छन् । विद्यालयमा पानी र शौचालयको भौतिक पहुँच मात्र नभई सुरक्षित पानी, हात धुने सुविधा, अपाङ्गतामैत्री संरचना तथा महिनावारी स्वच्छतालाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने तथ्याङ्कमा उल्ल्ेख छ ।
यसैबीच स्वास्थ्य संस्थातर्फ सरकारी ६ हजार ८४ र निजी ६०६ गरी ६ हजार ६९० स्वास्थ्य संस्थाको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । सर्वेक्षण गरिएका स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६८.९७ प्रतिशतमा पर्याप्त पानी उपलब्ध रहेको छ भने ९३.६९ प्रतिशतमा शौचालय सुविधा छ ।
तर स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइका अन्य आधारभूत पक्षमा उल्लेख्य कमी देखिन्छ। पानी पिउनुअघि उपचार गर्ने स्वास्थ्य संस्था ५१.०१ प्रतिशत मात्र छन् । बाह्य बिरामी विभाग नजिकै प्रभावकारी हात धुने सुविधा भएका स्वास्थ्य संस्था ४०.६८ प्रतिशत छन् । महिलाका लागि छुट्टै शौचालय भएका स्वास्थ्य संस्था ४०.७३ प्रतिशत र अपाङ्गतामैत्री शौचालय भएका स्वास्थ्य संस्था २९.४६ प्रतिशत मात्र छन् ।
संक्रामक तथा जोखिमयुक्त फोहोरको व्यवस्थापनतर्फ पनि चुनौती छ । स्वास्थ्य संस्थामध्ये ५२.३६ प्रतिशतमा मात्र फोहोरको उचित निर्मलीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ भने ३७.२५ प्रतिशतमा मात्र प्लासेण्टा व्यवस्थापनका लागि खाल्डोको व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
देशभर २ हजार ३३३ वटा सार्वजनिक शौचालय
देशभर २ हजार ३३३ वटा सार्वजनिक शौचालय रहेको र थप २ हजार ९७६ वटा निर्माणका लागि प्रस्तावित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विद्यमान सार्वजनिक शौचालयमध्ये ९५.४६ प्रतिशत उचित रूपमा प्रयोगमा रहेको भए पनि पानीको उपलब्धता ५८.८९ प्रतिशतमा मात्र छ ।
लैङ्गििकमैत्री सुविधा भएका सार्वजनिक शौचालय २५.५९ प्रतिशत र अपाङ्गतामैत्री शौचालय ६२.९२ प्रतिशत छन् । हात धुने सुविधा ५६.०७ प्रतिशत सार्वजनिक शौचालयमा मात्र उपलब्ध छ। महिनावारीका समयमा आवश्यक पर्ने स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने सार्वजनिक शौचालयको हिस्सा भने १.४६ प्रतिशतमा सीमित छ ।
प्रतिवेदन भन्छ–‘स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नुपर्छ’
प्रतिवेदनले खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रको प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणलाई पनि महत्वपूर्ण विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । नेपालमा खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रलाई तीन तहका सरकारबीच समन्वय, योजना, अनुगमन तथा संस्थागत व्यवस्थापनमार्फत अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनले सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा सार्वभौमिक पहुँच, जोखिममा रहेका तथा सीमान्तकृत समुदायसम्म सेवा विस्तार, तथ्यमा आधारित योजना निर्माण, नियमित अनुगमन र संस्थागत जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखाएको छ । नेपालको संविधानले सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको तथा दिगो विकास लक्ष्य–६ अन्तर्गत सबैका लागि स्वच्छ पानी र सरसफाइ सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता रहेको सन्दर्भमा प्रतिवेदनले विद्यमान उपलब्धिसँगै बाँकी चुनौतीलाई उजागर गरेको हो ।
यसले खानेपानीको पहुँच विस्तारलाई मात्र उपलब्धिको आधार नबनाई नियमित आपूर्ति, पानीको गुणस्तर, मलमूत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापन, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सुविधा, समावेशिता र स्थानीय तहको संस्थागत क्षमतालाई आगामी कार्यक्रमको मुख्य प्राथमिकता बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनको पूर्णपाठ पढ्नुहोस्:
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्