राहदानी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य चाहिने व्यवस्थाले सर्वसाधारण घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । तर, यसरी संकलन गरिएका कतिपय विवरण हराएका छन् भने धेरै विवरण नै गल्ती रहेको भेटिएको छ । गल्ती संशोधन हुने प्रावधानसमेत नहुँदा सयौँ सर्वसाधारण थप हैरानी व्यहोर्न बाध्य छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको लापरबाहीले सर्वसाधारण झमेलामा परेका हुन् । विभागले विभिन्न जिल्लाबाट संकलन गरेको फोटो तथा बायोमेट्रिकसहितको डिजिटल विवरण हराएको छ । कास्की, चितवन, नुवाकोटलगायत जिल्लाबाट संकलन गरिएका विवरण दर्ता अपरेटरको गल्तीले हराएका हुन् । अफलाइनमा संकलन गरिएका केही विवरणमा समस्या आएको विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता लक्ष्मण ढकालले बताए ।

‘संकलन गरिएका करिब ७० लाखमध्ये चार लाख विवरण सिस्टममा इन्ट्री हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘चार लाखमध्ये केही विवरण हराएको भन्ने छ, हाम्रो प्राविधिक टिमले त्यसमा अध्ययन गरिरहेको छ ।’

विभाग स्रोतका अनुसार आफ्ना विवरण हराएको भनेर उजुरी गर्नेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील डाटासमेत संरक्षण हुन नसक्नु गम्भीर विषय भएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । विवरण हराएका व्यक्तिको हकमा फेरि टोली पठाएर संकलनको तयारी भइरहेको विभागका प्रवक्ता ढकालले बताए । कर्मचारीको गल्तीले सेवाग्राहीले दुःख पाएका छन् भने कतिपयको महत्वपूर्ण कामसमेत रोकिएको छ ।

अर्काेतर्फ विवरण बुझाएका धेरै व्यक्तिको नाम, जन्ममिति, ठेगाना, बुबाको नाम, लिंगजस्ता विवरणसमेत गल्ती भएका छन् । जटिल समस्या छ भने यस्तो विवरण तत्काल संशोधनसमेत हुने प्रणाली बनाइएको छ । यही कारण कतिपयको पासपोर्टमा गल्ती हुने र उनीहरूले अनेक समस्या झेल्नुपरेको छ । हालको प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ भइसकेपछि मात्र गल्ती संशोधन गर्न सकिने सिस्टम छ । तर, अझै परिचयपत्र छपाइको काम नै सुरु भएको छैन । विवरण संशोधनमा देखिएको समस्यामा सुधारको प्रयास भइरहेको विभागका निर्देशक ललितकुमार बस्नेत बताउँछन् । ‘केहीको विवरण गल्ती भएको भन्ने गुनासा आएका छन्,’ उनले भने, ‘पासपोर्ट बनाउने हकमा नागरिकताकै विवरणलाई आधार बनाएर सच्याउन राहदानी विभागलाई भनिएको छ । अनलाइनमा आवेदन प्रविष्ट भइसकेपछि पनि संशोधन गर्न मिल्नेबारे तयारी थालेका छौँ ।’ तर, राहदानी विभागले पनि सहज रूपमा यस्तो विवरण संशोधन गर्दैन । जसकारण यही कामका लागि सर्वसाधारण गुनासो लिएर परराष्ट्रमन्त्रीसम्म पुग्ने गरेका छन् ।

धेरैजसो करारका कर्मचारीमार्फत काम गर्दा पनि यस्तो समस्या आएको विभागका एक कर्मचारी बताउँछन् । अर्काेतर्फ नियमन प्रणाली बलियो नहुँदा पनि गम्भीर समस्या देखिएका हुन् ।

पाँच महिनामा २० लाखको विवरण संकलन 
पछिल्लो पाँच महिनामा करिब २० लाखले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि बायोमेट्रिकसहितको विवरण भरेर बुझाएका छन् । १ मंसिरदेखि नयाँ पासपोर्ट बनाउन तथा नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । सो प्रावधानपछि दर्ता गराउनेको संख्या उल्लेख्य बढेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक ललितकुमार बस्नेतले बताए ।

‘मंसिरयता मासिक औसतमा पाँच लाखको विवरण संकलन भइरहेको छ,’ निर्देशक बस्नेतले भने, ‘देशभर एक हजार ६६ हजार स्टेसनमार्फत विवरण संकलन भइरहेको छ ।’ चालू आर्थिक वर्षमा एक करोड विवरण संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य भने पूरा नहुने भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०६९/७० भित्र सबैको विवरण संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल ३१ जिल्लामा विवरण संकलन अभियान सकिएको र १३ जिल्लामा चलिरहेको निर्देशक बस्नेतले बताए ।

यो वर्षभित्र ३० लाखलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि आर्थिक वर्ष तीन महिना मात्र बाँकी हुँदा पनि अझै छपाइको काम सुरु हुन सकेको छैन । फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियालाई  एक करोड २९ लाख ७० हजार एक सय २६ यूरो (एक अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ)मा परिचयपत्र छपाइको ठेक्का दिइएको थियो । गत वर्ष केपी ओली सरकारले विनाप्रतिस्पर्धा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई उसलाई यसको ठेक्का दिइएको थियो । सामान्यतया विभागबाटै खुला प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का दिनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्बाट ठाडो निर्णय गरेर ठेक्का दिएकाले त्यसमा चलखेलको आशंका गरिएको छ ।

त्यसरी ठेक्का दिएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि अझै छपाइको काम सुरु गरेको छैन । यसअघि पाइलट प्रोजेक्टको एक लाख १० हजार कार्ड उसैले छापेको थियो । परिचयपत्र नपाएपछि परिचयपत्र नम्बर भने विवरण दर्तासँगै दिने गरिएको छ । पासपोर्ट बनाउन नम्बर हुने व्यवस्था छ ।

नेपालमा यो योजना १३ वर्षअघि नै सुरु भएको हो । आर्थिक वर्ष ०६६/६७ को बजेटमा यससम्बन्धी योजना पहिलोपटक ल्याइएको थियो । त्यसयता हरेक वर्षको बजेटमा पर्दै आएको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन भएको थियो । ०७६ मा पहिलोपटक पाँचथर र सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण संकलन सुरु गरेर यो अभियान अघि बढाइएको थियो । सरकारी सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य चाहिने प्रावधान लागू गराउने सरकारको तयारी छ ।

समस्या सुधारको प्रयास भइरहेको छ : ललितकुमार बस्नेत, निर्देशक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग

केहीको विवरण गल्ती भएको भन्ने गुनासा आएका छन् । पासपोर्ट बनाउने हकमा नागरिकताकै विवरणलाई आधार बनाएर सच्याउन राहदानी विभागलाई भनिएको छ । अनलाइनमा आवेदन प्रविष्ट भइसकेपछि पनि संशोधन गर्न मिल्नेबारे तयारी थालेका छौँ ।

अफलाइनमा संकलन गरिएका केही विवरणमा समस्या आएको हो : लक्ष्मण ढकाल, प्रवक्ता, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग
संकलन गरिएका करिब ७० लाखमध्ये चार लाख विवरण सिस्टममा इन्ट्री हुन बाँकी छ । चार लाखमध्ये केही विवरण हराएको भन्ने छ । अफलाइनमा संकलन गरिएका केही विवरणमा समस्या आएको हो । हाम्रो प्राविधिक टिमले त्यसमा अध्ययन गरिरहेको छ । विवरण हराएका व्यक्तिको हकमा फेरि टोली पठाएर संकलनको तयारी भइरहेको छ ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी