संघीय राज्यको अबधारणा अनुरुप देशलाई पुनः संरचना गर्दा स्बयत्त अधिकार सहित विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना निर्माण भएको भएको छ । विकेन्द्रिकृत शाशन ब्यावस्थालाई सबल, सक्षम, र जनमुखी बनाउन साथै संविधानको सफल कार्यन्वयन गरी जनताका हकअधिकार सुनिश्चित गर्न नेपालमा संघीयताको अवधारण लागु भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४ मा पनि नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अभिभाज्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस अर्थमा पनि संघीयता संविधानले परिकल्पना गरेको कुरा हो साथै वर्तमान परिप्रेक्षमा विकासको मेरुदण्ड पनि हो भन्न सकिन्छ ।
तर र्दुभाग्य, संविधानले सुनिश्चित गरेका कुरा परिपूर्ति गर्ने grass root level स्थानीय तहले नै कर्मचारी ब्यावस्थापन र कर्मचारी अस्थिरता, अभावको मार झेलिरहेको पाइन्छ । अबैज्ञानिक र अव्यावस्थित जनशक्ति व्यावस्थापनले भोलि संघियता नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने तर त्यसलाई mobilize गर्ने उचीत जनशक्ति व्यावस्थापन गर्न नसक्दा जनताको दैनिक सरोकारसंग जोडिएका विषयहरु साथै आइपरेका समस्याहरुको सम्बोधन गर्न एक किसिमको चुनौति सृजना हुने गर्दछ, जसले गर्दा सरकार नै आफ्नो कार्यमा असफल हुने सम्भावना रहन्छ । हाल स्थानीय तहमा ५ प्रकारका कर्मचारी रहेको पाईन्छ जसअन्र्तगत साविक जि.बि.स.बाट समायोजना भएका, साबिक गा.वि.स .को लागि नियुक्त भएका, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम संघबाट समायोजन भएका, २०७६ सालको बिज्ञापन मार्फत स्थानीय तहमा सिफारिस भएका र स्थानिय तहले आफ्नो आवश्यकता र र्आैचित्यताको आधारमा नियुक्त सेवा करारका कर्मचारी, जसको व्यावस्थापन गर्न स्थानीय तहमा ठुलो चुनौति सृजना भएको पाईन्छ । हालसम्म कतिपय स्थानीय तहले कर्मचारी व्यावस्थापन गर्न नसकी कर्मचारीबीच द्धन्द सृजना भएको अवस्था छ । यसले भबिष्यमा कर्मचारीबीच दरार उत्पन्न गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत बाधा पार्ने निश्चित छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गरेता पनि अझैसम्म यसको उचीत व्यावस्थापन हुनसकेको छैन । हचुवाको भरमा गर्ने यस्ता र्निर्णय र निर्मित ऐनले जनताको आखाँमा छारो हाल्ने काम भन्दा अरु नहुन सक्छ । हालै लाृेकसेवा आयोगले स्थानीय तहकोलागि लिएको परीक्षामा उतीर्ण भई सिफारिस सहित आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएका कर्मचारीलाई कतिपय स्थानिय तहले हाजिर नगराउने, पदस्थापन नगराउने, कार्य जिम्मेवारी प्रस्ट नपार्ने जस्ता समस्याहरु देखापरेका छन् । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने स्थानीय तह स्वयम पनि कर्मचारी प्रति बफादार नरहेको र कर्मचारीको मनोबल गिराउने खेलमा लागेको देखिन्छ ।
भने अर्कातर्फ हचुवाको भरमा बिना तालिम र अभिमुखिकरण कार्यक्षेत्रमा खटाइएका कर्मचारीले आफ्नो कार्यक्षेत्रको ज्ञान प्रस्ट नहुदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्या देखापरेको छ । संघीय निजामति सेवाका कर्मचारीलाई उचीत तालिम र अभिमुखिकरणसहित सिफारिस गर्ने तर त्यही मार्गबाट आएका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सिधै सिफारिस दिई कार्यक्षेत्रमा पठाउनुले पनि सरकार स्थानीय सेवाका कर्मचारीको मनोबल गिराउने खेलमा लागेको प्रस्ट हुन्छ । पदस्थापन भएका कर्मचारीको सिटरोल कायम हुन नसक्नु, सेबाका सर्त र सुबिधाहरु स्पस्ट नहुनुले पनि कर्मचारीमा अन्यौलता सृजना भएको पाइन्छ ।
त्यस्तै, स्थानीय सरकार प्रमुख तथा उपप्रमुख स्वयम् आफुअनुकुल निर्णय गर्न, निति बनाउन र त्यसको एक पक्षिय कार्यन्वयन गर्नका लागि स्वयम्ले करार पद सृजना गरी कर्मचारी भर्ति गर्ने गरेका छन्, यसबाट खुला प्रतिस्पर्र्धाबाट आएका कर्मचारीलाई छायामा पार्ने, कार्यजिम्मेवारी नतोकिदिने डर त्रास र धम्कि देखाउने आदि जस्ता अवस्था सृजना भएको पाइन्छ । एकै ब्याक्तिलाई एक भन्दा बढी कार्यजिम्मेवारी तोक्ने महत्वपूर्ण विभाग आफुअनुकुल पार्ने र उपलब्ध कर्मचारीलाई काम बिहिन बनाउने अबस्था पनि हाल स्थानीय तहमा देखा परेका छन । साथै, कर्मचारी स्वयम्बाट संघीय कर्मचारीको नाममा हुने दबदबाह र सन्कीपन कार्यस्थलमा अझ ब्यापक पाईन्छ भने अर्कातर्फ आफुअनुकुल निर्णय नहँुदा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई गाली गर्ने, मानहानि गर्ने, उसलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र रुपमा कामगर्ने वातावरण सृजना नगरिरदने कारणले गर्दा कतिपय स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिहिन र कर्मचारी बिहिन भएका छन् । यस्तो अबस्थामा स्थानीय तहमा विकासले गति लिन नसक्ने र जनआक्रोस पनि बढ्ने देखिन्छ । उपलब्ध भएका जनशक्तिलाई बिना राजनैतिक र ब्याक्क्तिगत आग्रह र पुर्वाग्रह स्वतः स्फूर्त रुपमा काम गर्ने वातावरणको अति आबश्यक देखिन्छ । यदि स्थानीय सरकार प्रमुख र उपप्रमुखले आफ्नो क्षेत्र भन्दा बाहिर रहेर कर्मचारीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजियो भने पक्कै पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यावस्थापन अझै ठूलो चुनौतिको रुपमा देखापर्ने निश्चित छ । यसर्थ, सामुहिक ढंगबाट यस्ता प्रकारका समस्याहरुको निरकरण गरी सार्वजनिक सेवालाई स्बच्छ , स्बतन्त्र, र निष्पक्ष ढंगबाट प्रवाह हुने वातावरण सृजना गर्नु आबश्यक देखिन्छ ।
लेखकः कबिलासी नगरपालिका, सर्लाहीका प्राशासकीय अधिकृत हुन् ।