पालिकाका कर्मचारीलाई कार्यालयमा सेयर कारोबार गर्न बन्देज

सरकारले कार्यालयमा बसेर कर्मचारीलाई सेयर कारोबार गर्न रोक लगाउन पत्राचार गरेको छ । कार्यालय समयमा कर्मचारीहरू कामै छाडेर सेयर कारोबारमा झुम्मिएपछि त्यसलाई रोक्न भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संघदेखि स्थानीय तहसम्मका कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

अख्तियारले गत शुक्रबार टिएमएस नचलाउने व्यवस्थाका लागि निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । ‘नेपाल सरकारका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यालय समयमा टिएमएस नचलाउने व्यवस्था हुन्,’ अख्तियारले कार्यालयमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । टिएमएस (ट्रेड मेनेजमेन्ट सिस्टम) सेयर कारोबार गर्ने सफ्टवेयर प्रणाली हो । कर्मचारीले कार्यालय समयमा सेयर खेलेर काम प्रभावित भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले टिएमएस नचल्ने व्यवस्था गर्न निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सरकारी कार्यालयमा बसेर सेयर बजारमा निजी कारोबार गर्नु कानुनी दृष्टिले पनि अमान्य भएको उल्लेख गरेका छन् । यस्तो गतिविधिले सरकारी कामकाजमा प्रतिकूल प्रभाव परेको र सेवाग्राहीको काम प्रभावित भएको गुनासो आइरहेको पनि उनले जनाएका छन् । ‘यही जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै अब सरकारले देशभरिका सबै सरकारी कार्यालयमा सेयर कारोबार गर्ने प्रणाली (टिएमएस) प्रतिबन्ध लगाएको छ,’ ओलीले लेखेका छन्, ‘सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, स्थानीय तहका कार्यालयमा टिएमएस नचल्ने बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।’ सरकारी कार्यालयमा अब सरकारी काम मात्र गर्न उनले अनुरोध गरेका छन् ।

अख्तियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा कार्यालय समयमा टिएमएस चलाएको÷नचलाएको सम्बन्धमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी चेकजाँच गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको थियो । अख्तियारको पत्रबमोजिम नै गर्ने गरी पत्रसहित कार्यान्वयनका लागि कार्यालयले सबै निकायमा पत्राचार गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले अख्तियारको पत्राचारबमोजिम नै गर्न संघीय सबै मन्त्रालय तथा कार्यालय र प्रदेशमा पत्राचार गरिएको बताए । निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि पत्र पठाइएको उनले जानकारी दिए । ‘अब सम्बन्धित कार्यालयले टिएमएस नचल्ने व्यवस्था गर्नेछन्,’ आचार्यले भने, ‘कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे अनुगमन पनि गर्नुपर्छ ।’