कृषि बिमामा साना किसानलाई अनुदान बढी, ठूलालाई कम

बाली तथा पशुधन बिमा गर्दा बिमा शुल्कमा साना किसानले बढी र ठूलाले कम अनुदान पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यसअघि सबै प्रकारको बिमामा बिमा शुल्क (प्रिमियम) को ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था परिमार्जन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड बनाएको हो । बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि ०८१ मा किसानले ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिमा गर्दा शुल्कको ८० प्रतिशत, ५० लाख देखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बिमा गर्दा ६५ प्रतिशत र १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिमा गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सबैलाई समान (बिमा शुल्कको ८० प्रतिशत) अनुदान पाउने व्यवस्थाले खासगरी ठूला किसानले अनुदानको धेरै रकम बुझेको निष्कर्षका आधारमा मन्त्रालयले अनुदानसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको हो । उक्त कार्यविधि यही कात्तिक १ गतेदेखि लागू भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य व्यवसायमा हुने जोखिमहरूको आर्थिक सुरक्षण गर्दै यस्ता व्यवसायतर्फ कृषकलाई आकर्षण गरी कृषि क्षेत्रमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्न आवश्यक भएकाले सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि जारी भएको छ,’ मन्त्रालयले प्रस्ट्याएको छ ।

कार्यविधिअनुसार अब हरेक वर्षको बजेटमा घोषित बाली तथा पशुधन बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले कृषि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन हुने प्रावधान छ । समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कृषि मन्त्रालयका सहसचिव, कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाका सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगमा कृषि हेर्ने सहसचिव, कृषि विभागका महानिर्देशक, पशु सेवा विभागका महानिर्देशक र नेपाल बिमक संघका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । समितिको सदस्य सचिवमा बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ ।

यस्तै, कार्यविधिमा साना ऋणीलाई बढी र ठूलालाई कम अनुदानको व्यवस्था गरे पनि अनुदान रकम दाबी गर्दा बिमा कम्पनीहरूलाई प्रदेशका सम्बन्धित सरकारी निकायसँग पनि सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले कम्पनीहरूले स्वस्फूर्त रूपमा कृषि बिमामा आकर्षित नभइरहेका बेला सम्बन्धित प्रादेशिक कार्यालयहरूको पनि सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्थाले झनै झन्झट निम्त्याएको कम्पनीहरूको गुनासो छ । कार्यविधिअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रियाको ‘घ’ बुँदामा भनिएको छ, ‘बाली तथा पशुधन बिमा गर्ने बिमा कम्पनीले नेपाल बिमा प्राधिकरणमा भुक्तानका लागि पेस गर्दा प्रदेशको जिल्लास्थित कृषि, मत्स्य तथा पशुपन्छी क्षेत्र हेर्ने कार्यालयको सिफारिससहित पेस गर्नुपर्नेछ ।’

कार्यविधिमा अनुदान रकम उपयोग सम्बन्धमा विशेष अनुदानको व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसअनुसार नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्न बाली तथा पशुधनको बिमा गर्ने कम्पनीले आफूले जारी गरेको सम्बन्धित बिमालेख, त्यस्तो बिमालेखले सिर्जना गरेको दायित्व तथा जोखिम र सम्बन्धित अन्य सूचनाहरूको विवरण प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको सात दिनभित्र प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्नेछ । उक्त विवरण १५ दिनभित्र प्राधिकरणले मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।

‘बाली तथा पशुधन जोखिम बिमा सदुपयोग र प्रभाविकारिता सम्बन्धमा आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय, प्राधिकरण, कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग र समितिले अनुगमन गर्न सक्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश र स्थानीयस्तरमा अनुगमनको काम बिमा प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय र सम्बन्धित कृषि हेर्ने कार्यालयबाट हुनेछ ।’

सरकारले यस वर्षको बजेटमा कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि नीति अघि सारेको छ । जसअनुसार सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विक्रम संवत् २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवं परिस्थितिकीय विशिष्टता अनुकूल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी, उखु खेती प्रवर्द्धन धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले २ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ । साना किसानको बाली तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्न १ अर्ब ६५ करोड छुट्याएको छ । यस वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेट ५७ अर्ब २९ करोड छ । यसैगरी, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न सरकार, किसान र व्यवसायी सहभागी हुने गरी करार खेती प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको योजना छ ।