काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाले दुई/दुईपटक भू–उपयोग कानूनअनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्न खोजे पनि स्थानीयको विरोधका कारण गर्न सकेको छैन ।

भू–उपयोग नियमावलीअनुसार नेपालको सम्पूर्ण भूभागलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल–सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र सरकारद्वारा तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० श्रेणीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसरी वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । वर्गीकरण गर्ने अन्तिम म्याद गत असार मसान्तमा सकियो । नियमावली अनुसार जग्गा कित्ताकाट गर्न नसकिने हुँदा अहिले कीर्तिपुरमा पूर्ण रूपमा कित्ताकाट रोकिएको नगरपालिकाका अमिन कैलाश विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार अंशबन्डाबाहेक किनबेच तथा कित्ताकाट सबै रोकिएको अवस्था छ ।

‘सरकारको कानूनअनुसार हामीले जग्गा वर्गीकरण गर्न खोज्दा स्थानीयले आफ्नो जग्गा प्लटिङ रोकिने र आवासीय कामका लागि किनबेच रोकिने भन्दै विरोध गरेपछि रोकिएको हो,’ उनले भने । अहिले कीर्तिपुरको सबै जग्गा आवासीयको रूपमा छ ।’ चन्द्रागिरि नगरपालिकामा समेत स्थानीयको विरोधपश्चात् भू-उपयोग कानूनअनुसार जग्गा वर्गीकरण हुन नसकेको पालिकाले बताएको छ । जग्गा वर्गीकरण गरेमा आवासीयको रूपमा बेच्न नपाइने त्रास स्थानीयमा भएको पालिकाको भनाइ छ ।

असार मसान्तसम्म जग्गा वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तह करीब ५०० रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा कर्जा प्रवाह बढाउने गरी लचिलो मौद्रिक नीति ल्याए पनि कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गाा कारोवारमा असर गर्न सक्ने देखिएको छ ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार गत असार अन्तिम सातासम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५३ ले मात्र भू–उपयोगको आधारमा जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् ।  ‘त्यस बेलासम्म १५३ ओटा स्थानीय तहको वर्गीकरण अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । यस हिसाबले ५०० स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिएको हो,’ उनले भने ।

जग्गाको व्यवस्थित प्रयोग र अनियन्त्रित कित्ताकाटमा रोक लगाउन सरकारले २०७९ जेठमा भू–उपयोग नियमावली लागू गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो । वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने समयसीमा बढाएर गत असार मसान्तसम्मको म्याद दिइएको थियो । तर, अधिकांश स्थानीय तहले भूमि वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । ‘हालसम्म पनि उक्त नियमावलीअनुसार वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहको कित्ताकाटमा सरकारले रोक लगाएको हो,’ भट्टले भने । ‘साउनदेखि ती स्थानीय तहमा कित्ताकाट ठप्प छ ।’

आफ्नो जग्गा आवासीय वर्गमा नपर्दा घडेरीका रूपमा किनबेच गरी धेरै आय गर्न नसकिने डरका कारण स्थानीय वासिन्दाले विरोध गर्दा अधिकांश स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणमा समस्या भोगिरहेका छन् । भट्टका अनुसार अंशबन्डा, अंशबन्डा भर्पाई, जग्गाको मोही कट्टालगायत काम गर्दा भने कित्ताकाट रोकिएको छैन । तर, किनबेचको हकमा जग्गा नामसारी, कित्ताकाट, नापजाँच, विकास योजनाहरूको स्वीकृति आदि रोकिएको हो । ‘भू–उपयोगको आधारमा वर्गीकरणपश्चात् फेरि ती स्थानीय तहहरूको कित्ताकाट पुनः सुचारु हुनेछ,’ उनले भने ।

गतवर्ष पनि जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगरेका ६२० स्थानीय तहमा सरकारले करीब १ महीनाभन्दा बढी कित्ताकाट प्रक्रिया रोकेको थियो । फलस्वरूप त्यस्ता स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम ठप्प बनेको थियो । तर, पछि सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले २०८१ भदौ २७ मा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रोपटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकाहरूलाई २०८२ असारसम्म अन्तिम म्याद दिएको थियो । उक्त म्याद सकिएकाले थप कडाइ गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार पहिलोपटक नियमावली जारी हुँदा ६ महीनाभित्र वर्गीकरण सक्न भनिएको थियो । तर, जनशक्ति र प्रविधि अभाव जस्ता कारण देखाउँदै स्थानीय तहले ढिलाइ गरेपछि सरकारले १ वर्ष समय थपेको थियो । त्यसपछि पनि सरकारले पटकपटक वर्गीकरणका लागि अवसर दिएको छ । तर, स्थानीय तहहरूले अनाकानी गर्दै आएका छन् ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी