प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाइने भएको छ ।
बिहीबार बसेको अन्तर सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले सो प्रयोजनका लागि नयाँ सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । निर्णयमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा विद्युत्, पर्वतारोहण, वन र खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने गरी नयाँ सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याउने ।’
अन्तर–सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका वित्तीय संघीयता सम्बद्ध कानुनहरूको संशोधन मस्यौदा तथा ‘बजेट अनुशासन सम्बन्धी कानुन’ को मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियालाई अर्थ मन्त्रालयले अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्दै संघीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
संघ तथा प्रदेश सरकारबाट हुने सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिइने भएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।
आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिन प्रत्येक तहले ‘राजस्व सङ्कलन तथा चुहावट नियन्त्रण सुधार कार्य योजना’ चालु आर्थिक वर्ष भित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको हो । बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू, परिषद्का पदेन तथा विज्ञ सदस्यहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष, अर्थ सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर तथा अन्य उच्च पदस्थ पदाधिकारी सहभागी थिए ।
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्