पालिका गाभ्न मापदण्ड तयार !

सरकारले आवश्यकताअनुसार पालिकाहरूलाई एकआपासमा गाभ्न र सिमाना फेरबदल गर्न सक्नेगरी मापदण्ड बनाएको छ। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलगत्तै यो काम अघि बढाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ। एकआपसमा गाभिँदा पालिकाको संख्या केही कटौती हुन सक्छ।

सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार बैंक, वित्तीय संस्था, विद्यालयहरू जस्तै पालिकाहरू पनि एकआपसमा गाभिन (मर्ज) सक्नेछन्। सरकारले ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, एकआपसमा गाभिन र नगरपालिका वर्गीकरण पुनरवलोकनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८३’ बनाएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले पालिकाहरूलाई अब एकआपासमा गाभ्न तथा सिमाना फेरबदल गर्न सक्नेगरी सरकारले बनाएको मापदण्डलाई ७७ जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पठाइएको बताए। ‘हामीले रिपोर्ट पर्खेर बसेका छौं। रिपोर्ट आउनेबित्तिकै हामीले काम सुरु गर्छौं। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै पालिकाकाको संख्या फेरबदल हुनेछ।’

सहसचिव दाहालका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि पालिकाको संख्या फेरबदल गर्न नसकिने व्यवस्था कानुनमै छ। ‘अब स्थानीय तहको चुनाव आउन ६ महिना मात्र बाँकी छ। त्यसैले चुनावलगत्तै पालिकाको संख्या फेरबदल हुनेछ।’

दाहालले पालिकाको संख्या हाल कायम ७५३ भन्दा बढाउन नसकिने बताए। ‘तर एकआसपमा मर्ज गरेर संख्या घटाउन भने सकिन्छ’, उनले भने। १० वर्षसम्म महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्यामा पुनरवलोकन भएको छैन। ‘त्यसैले स्थानीय तहको चुनावपछि संख्या पुनरवलोकन गर्नेगरी हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ उनले भने। नेपालको संविधान–२०७२ र स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्या यति नै हुनुपर्छ भनेर तोकिएको छैन।

ऐनले महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका कायम हुनका लागि न्यूनतम मापदण्ड भने तोकेको छ। दुई स्थानीय तह एकआपासमा गाभिन चाहेमा त्यसो हुन सक्ने व्यवस्था भने ऐनमा छ।

पालिकालाई एकआपसमा गाभ्न अथवा एउटा स्थानीय तहभित्रै वडाको सिमाना फेरबदल गर्न अथवा नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्न, उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिकामा स्तरान्नोति गर्न सम्बन्धित गाउँसभा अथवा नगरसभाले यससम्बन्धी अजेन्डा पास गर्नुपर्छ। गाउँससभा तथा नगरसभाले पास गरेको अजेन्डा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार संघ सरकारमा निहित छ। सम्बन्धित पालिकाले संघीय मामिला मन्त्रालयमा गाउँसभा वा नगरसभाले पास गरेको अजेन्डासहितको प्रस्ताव पठाउनुपर्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नगरपालिका हुन हिमाली जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा १० हजार, हिमाली जिल्लाको पहाडी क्षेत्र तथा पहाडी जिल्लामा कम्तीमा ४० हजार, भित्री मधेसका जिल्लामा कम्तीमा ५० हजार, तराईका जिल्लामा कम्तीमा ७५ हजार र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जिल्लामा कम्तीमा एक लाख स्थायी बासिन्दा हुनुपर्छ।

यसैगरी उपमहानगरपालिका हुन कम्तीमा दुई लाख स्थायी बासिन्दा भएको, पछिल्लो पाँच वर्षको वार्षिक औसत आन्तरिक आय कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ भएको, कम्तीमा एक सय शय्याको एउटा अस्पतालसहित कम्तीमा दुई सय शय्याको अस्पताल सुविधा भएको, फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्रणाली भएको, सभाहल भएको, राष्ट्रियस्तरको रंगशाला, व्यायामशाला र कभर्ड हल भएको, विद्युत्, खानेपानी र सञ्चार सेवाको उपलब्धता भएको, नगरभित्रका प्रमुख सडकहरू पक्की भएको, उच्चस्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ।

त्यस्तै महानगरपालिका हुन कम्तीमा पाँच लाख स्थायी बासिन्दा भएको, पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ भएको, टर्मिनलसहितको बसपार्क, पार्किङका लागि पर्याप्त सुविधा, सववे तथा सडकपेटी भएको, सहरी परिवहनको सुविधा तथा अपांगतामैत्री सार्वजनिक सवारी सुविधा भएको, कुल सडक लम्बाइको कम्तीमा ७५ प्रतिशत पक्की भएको, स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था भएको, विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल, एक सय शय्याको कम्तीमा एउटा साधारण अस्पतालसहित कम्तीमा पाँच सय शय्याको अस्पताल सुविधा भएको, व्यवस्थित तरकारी तथा फलफूल बिक्री केन्द्र भएको, सपिङ मलहरू भएको हुनपर्ने न्यूनतम प्रावधान राखिएको छ।

तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेको पुष्टि भएमा गाउँपालिका नगरपालिकामा, नगरपालिका उपमहानगरपालिकामा र उपमहानगरपालिका महानगरपालिकामा स्तरोन्नति हुन सक्ने सहसचिव दाहालले बताए। हाल देशभरि महानगर ६, उपमहानगर ११, नगरपालिका २७६ र गाउँपालिका ४६० वटा छन्।