ठुस्स मुख लाउँदै सुर्ती-गुट्खाको प्लास्टिक प्याकेटमै स्टिकर टाँस्छ सरकार !

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत एउटा महत्त्वाकांक्षी घोषणा गर्‍यो- ‘१ वैशाख २०८१ देखि सुर्ती र गुट्खाजन्य पदार्थ प्याकेजिङमा प्लास्टिक प्रयोग गर्न पाइने छैन, त्यसको सट्टा बायोडिग्रेडेबल (कुहिने) सामग्री अनिवार्य हुनेछ ।’ तर, क्यालेन्डरको पाना पल्टिएर २१ महिना बितिसक्दा पनि यो निर्णय कार्यान्वयनको त कुरै छाडौं, यसको मापदण्ड समेत बनेको छैन ।

सरकार आफैंले तोकेको ‘डेडलाइन’ घर्किसक्दा पनि बजारमा न प्लास्टिकको खोल हट्यो, न अनुगमन नै प्रभावकारी देखियो । अहिले पनि बजारमा प्रतिबन्धित प्लास्टिकमा प्याकेजिङ गरिएका प्याकेट छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ । तपाईंले सडक अथवा गल्लीमा हिँड्दा पनि याद गर्नुभएको होला, पाइलैपिच्छे सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, स्विट सुपारी लगायत पदार्थका प्लास्टिकका खोल छरिएका छन् ।

वातावरण प्रदूषणमा ठूलो प्रभाव पारेको प्लास्टिक प्रयोग कम गर्ने नीति अनुसार गुट्खा तथा सुर्तीजन्य उद्योगका उत्पादनमा पनि बायोडिग्रेडेबल प्याकिङ अनिवार्य छ । त्यतिमात्र होइन, आयातकर्ताले समेत नेपालभित्र प्लास्टिकका खोलमा यस्ता वस्तु बिक्री गर्न नपाउने र आयातकर्ताका हकमा पैठारी गर्न इजाजत पाएका प्रतिष्ठानले त्यस्ता वस्तुको प्याकिङ सड्ने वस्तुमै गर्नुपर्ने पनि नियममा उल्लेख छ ।

काठमाडौंका प्रत्येक गल्लीमा सुर्ती, खैनी, पानमसला, गुट्खा लगायत पदार्थ बेच्ने पसल बग्रेल्ती छन् । यस्ता पदार्थ किराना पसलदेखि दुग्धजन्य पदार्थ बेच्ने पसलसम्म सहजै किन्न पाइन्छ । काठमाडौं नयाँ बानेश्वरमा डेरी पसल सञ्चालन गर्दै आएका एक सञ्चालक उपभोक्ताको माग भएकै कारण आफ्नो पसलमा यस्ता पदार्थ बेच्न राखेको बताउँछन् ।

तर, उनले प्लास्टिकमा प्याक भएर आएको यस्ता पदार्थ बेच्न नपाइने कुरा थाहा नभएको बताए । ‘हामलिे त माग भएर बेचेका हौं,’ उनले भने, ‘अब प्लास्टिकमा प्याक गर्न नपाइने हो भने त उद्योगबाटै त्यसरी आउनुपर्ने हो ।’ उनको पसल अगाडि गुट्खाका प्लास्टिक छरपस्ट छन् । त्यस्ता प्लास्टिक डस्टबिनमा समेत राखिएको छैन । यस विषयमा यस्ता पदार्थ प्रयोग गर्ने उपभोक्ता पनि सचेत छैनन् । उनीहरू खाएपछि त्यसको खोल जथाभावी फाल्छन् ।