वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रदेशहरुको अवस्था नाजुक देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न ११ वटा सूचकलाई आधार बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । आयोगका अनुसार प्रदेशहरुले यस वर्ष औसत ५५.११ अंक पाएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारबाट पाउने समानीकरण अनुदान यहीं कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा पाउँछन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ को दफा ३ अनुसार संङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइने समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सूचकलाई हेर्ने गरिन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउने समानीकरण अनुदान निर्धारण गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरेको हो । जसअनुसार वाग्मती प्रदेशले सबैभन्दा बढी ६२.९ अंक पाएको छ । सबैभन्दा कमजोर भने मधेश प्रदेश देखिएको छ । मधेश प्रदेशले ४५ अंक मात्रै पाएको छ । त्यस्तै प्रदेश १ ले ५०, गण्डकीले ६१.४, लुम्बिनीले ५८.३, कर्णालीले ५५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ५३.२ अंक पाएका छन्।

प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका लागि ११ वटा सूचकलाई आधार मानिएको छ । जसमा गत आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएकाे बेरुजु फर्स्याैटलाई १५ अंकभार रहेको छ । त्यस्तै, प्रदेशले स्थानीय तहलाई आयोगले तोकेको आधार लागू गरी सशर्त अनुदान प्राप्त गरे/नगरेको विषयलाई १० अंकभार तोकिएको छ ।

सवारी साधन करवापत बाँडफाँट गरिने ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरिसकेको हुनुपर्छ । यसका लागि ५ अंकभार तोकिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशको गत आर्थिक वर्षको विनियोजित रकम अनुसार खर्चको अवस्था, कुल विनियोजित रकममा कुल खर्चको प्रतिशत र पुँजीगत खर्चको प्रतिशतलाई १५ अंकभार दिइएको छ । प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरेको अवस्थाका आधारमा २० अंक पाउँछन् । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराएको/नगराएको विषयमा अंकभार ५ रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको व्ययको अनुमान पुस मसान्तभित्र बुझाइसक्नुपर्ने, बजेटको वार्षिक समीक्षा गर्नुपर्ने, प्रदेशको वायुको गुणस्तर सुचकाङ्कमा सुधार गर्नुपर्ने र प्रदेशमा बनले ढाकेको क्षेत्रलाई बढाउनुपर्ने विषयमा समान ५ अंकभार दिइएको छ । त्यस्तै, कार्य सम्पादन सूचक कार्यान्वयनका लागि वित्त आयोगले तयार पारेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा प्रदेशहरुले विवरण पेश गरे/नगरेको आधारमा १० अंक पाउँछन् ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी