नेपालमा पहिलोपटक सार्वजनिक यातायातका साधनको भाडादरमा स्वचालित प्रणाली लागू भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्वचालित भाडा प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि स्विकृत गरेकी हुन् ।

मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि स्विकृत गरेर यातायात व्यवस्था विभागलाई पठाइसकेकाले उक्त कार्यविधि अनुसार भाडादर निर्धारण गर्ने काम भइरहेको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वचालित भाडा प्रणाली लागू भएसँगै अबदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य पाँच प्रतिशत घटबढ हुँदा सार्वजनिक यातायातका साधनको मुल्य पनि घटबढ हुने छ । पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य पाँच प्रतिशतभन्दा कमको तलमाथि हुँदा भने सार्वजनिक सवारीको भाडा चलाइने छैन ।

घिमिरेले भने, ‘नेपालमा स्वचालित भाडा प्रणाली पहिलोपटक लागू भएको हो । अब पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य पाँच प्रतिशतभन्दा माथि बढ्यो भने त्यसैका आधारमा सार्वजनिक यातायातका साधनको भाडादर पनि बढ्छ । र, घट्यो भने पनि घटेको प्रतिशतका आधारमा नै सार्वजनिक यातायातका साधनको भाडादर घट्छ ।’

महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य ३४ प्रतिशतले बढेको हुनाले त्यसैका आधारमा यात्रुबाहक तथा मालबाहकसहित पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा रुटअनुसार कम्तिमा १० देखि १४ प्रतिशतसम्मले भाडा बढ्नेछ । तर, विभागले अन्तरप्रदेश रुटको सूचीसहित नयाँ भाडादर भने आइतबार प्रकाशित गर्ने महानिर्देशक घिमिरेले बताए ।

स्वचालित भाडा प्रणालीमा १३ वटा सूचक

स्वचालित भाडा प्रणालीमा १३ वटा सूचकमध्ये पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य पाँच प्रतिशत घटबढ भएमा सार्वजनिक यातायातको साधनको मुल्य पनि घटबढ हुने एउटा मात्रै सूचक हो । अरु १२ सूचक छन् । अर्को एउटा सूचकअनुसार गाडीका पार्टपूर्जासहित अन्य पक्षको मूल्यवृद्धि भएमा हरेक वर्ष चैतमा सार्वजनिक यातायातका साधनको भाडादर समायोजन हुनेछ ।

सवारीको वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्ने व्यवस्थाअनुसार अहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थमा पाँच रुपैयाँ मूल्य घटबढ भएपछि भाडा समायोजन हुने व्यवस्था थियो । तर, यो व्यवस्था प्रभावकारी नभएपछि भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागको प्रस्तावअनुसार पाँच प्रतिशतको प्रावधान राखेको हो । स्वचालित भाडा प्रणाली लागू भएसँगै अब सार्वजनिक यातायातको मूल्य बढाउनका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय वा मन्त्रिपरिषद् निर्णय कुनुपर्ने छैन ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी