बागमती सरकारको २६ प्रतिशत बजे फ्रिज

बागमती सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको छ । प्रदेश सरकारले १६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न नसकी फ्रिज भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।बागमती सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८१÷०८२) विनियोजित कुल बजेटको ७४ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको हो । कुल ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेटमा प्रदेश सरकारले असारसम्म ४७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, हेटौंडाका अनुसार बागमतीका १४ मन्त्रालय, आयोग र निकायहरुबाट चालु खर्चतर्फ ७१.५ प्रतिशत (१८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) र पुँजीगततर्फ ७८.५० प्रतिशत (२८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ २५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो भने विकास बजेटतर्फ ३७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ गरी कुल ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले असार महिनामा मात्र कुल खर्चको १९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायले गत जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको ५५.५६ प्रतिशत रकममात्र खर्च गरेका थिए ।

गत वर्षको तुलनामा बागमती सरकारको बजेट खर्च सामान्य वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको बागमती सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार राजनीतिक असन्तुलन र सरकार परिवर्तनको असर नपर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहज भएकाले बजेट खर्च केही बढेको हो ।

कुन मन्त्रालयले कति खर्च ग¥यो ?

बागमती सरकारका १४ मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको कुल बजेट ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँमध्ये ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ (९३ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले कुल विनियोजित ४७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ३७ करोड ८६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २ अर्ब १५ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ (६७.२९ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट २३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ (७५ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ३ अर्ब २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको ४ अर्ब १६ करोड बजेटमध्ये ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ (७९ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (७९ प्रतिशत), संस्कृति, पर्यटन मन्त्रालय (सहकारी सहित)ले २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ (७८.२६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ८२ करोड ८ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ७९.२९ प्रतिशत (६५ करोड ८ लाख रुपैयाँ) खर्च गरेको छ भने श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ९४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँ (६०.६३ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको ७३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ५२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ (७१.६३ प्रतिशत), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको २५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ (६१ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको छ ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ४८ करोड १८ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ (५१.२६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । स्थानीय तह अनुदानतर्फ ९३ प्रतिशत (७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ) बजेट निकासा भएको छ ।