राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सशर्त अनुदानबाट आएको रकमलाई अबण्डा (बजेट शीर्षक नखुलाई एकमुष्ट बजेट राख्ने प्रवृत्ति) मा नराख्न प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेश सरकारहरुले बजेट तर्जुमा गर्दा मन्त्रालयगत रुपमा अबण्डामा बजेट राख्ने र आर्थिक वर्षको बीचमा यस्तो बजेट बाँड्ने गर्दै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि आयोगले प्रदेश सरकारलाई गरेको सिफारिसमा यो आवबाट अबण्डामा बजेट नराखी सशर्त अनुदानको सबै रकम बजेट तर्जुमाकै बेला विनियोजन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

आयोगका अनुसार यसबाट आर्थिक वर्षको बीचमा आफूखुसी बजेट वितरण गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लाग्ने छ । जनप्रतिनिधिले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै यो रकम खर्च हुने छ । अबण्डामा राखेको बजेट दुरुपयोग हुने सम्भावना समेत बढी हुन्छ ।

आयोगले तोकेका आधार प्रतिकूल हुने गरी शर्त नलगाऊ

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशबाट स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान पठाउँदा आयोगले तयार गरी कार्यानवयनका लागि सिफारिस गरेका आधारको पूर्ण पालनाको सुनिश्चितता गर्न समेत भनेको छ ।

सिफारिस भएका आधार प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सबै सरोकारवाला निकायमा सञ्चार गर्न समेत भनिएको छ । बजेट तर्जुमाको चरणबाटै सशर्त अनुदान अन्तर्गत प्रस्तावित कुनै पनि आयोजना वा कार्यक्रम आयोगले सिफारिस गरेको कुन आधार अनुरुप हो भनी प्रविष्ट, अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणालीको विकास हुनुपर्ने समेत आयोगको सुझाव छ ।

सशर्त अनुदानलाई मुलुकको सन्तुलित विकासको लक्ष्यसँग आवद्ध गरी तोकिएका सूचक, मापदण्ड र सुत्रमा आधारित रहेर पारदर्शी रुपमा प्रदान गर्न समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ । स-साना र खुद्रे आयोजनामा यस्तो बजेट नराख्न समेत आयोगले भनेको छ ।

स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई बलियो बनाउँदै लैजाने उद्देश्यसहित कुल अनुदानमा सशर्त अनुदानको हिस्सा क्रमशः कम गर्दै लैजाने र त्यसको परिपूर्ति वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउन समेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।

सशर्त अनुदान अन्तर्गत हस्तान्तरण हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका सर्त स्पष्ट, मापनयोग्य र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्ने समेत आयोगको भनाई छ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गर्दा एकमुष्ट अनुदान दिन समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ । स्थानीय सरकारको आवधिक योजनासँग तादम्यता हुने गरी प्रदेश सरकारले सशर्त अनुदानका कार्यक्रम तय गर्नु पर्ने समेत आयोगको सिफारिस छ ।

आयोगले दिएका आधार के-के हुन् ?

आगामी आवलाई आयोगले प्रदेशबाट स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान सिफारिस गर्दा प्रदेश सरकारको अधिकारको सूची भित्रका कुनै विषय वा कार्यक्रम र आयोजना स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गराउनु पर्ने भएमा मात्र सशर्त अनुदान राख्न आधार दिएको छ ।

प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएमा यस्तो अनुदानमा बजेट राख्ने आधार आयोगले दिएको छ । स्थानीय तहमा प्रादेशिक मानक स्थापना वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा समेत सशर्त अनुदान दिन आयोगले सिफारिस गरेको छ । सन्तुलित विकासका लागि आवश्यक प्रादेशिक रणनीतिक महत्वका परियोजना कार्यान्वयन गर्न समेत यस्तो अनुदान दिन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

चालु आव २०७९/८० मा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान कति गयो ?

  • कोशी प्रदेश : ७९ करोड
  • मधेश प्रदेश : ३ करोड ३५ लाख
  • बागमती प्रदेश : २ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख
  • गण्डकी प्रदेश : १८ करोड १० लाख
  • लुम्बिनी प्रदेश : १ अर्ब १२ करोड ६० लाख
  • कर्णाली प्रदेश : २ अर्ब ३९ करोड ८७ लाख
  • सूदुरपश्चिम प्रदेश : ०

-अनलाइनखबरबाट

पालिका प्रेस
थप जानकारी