पछिल्लो समय लिभिङ टुगेदरको प्रचलन बढ्दै गएको छ। विवाह नगरी पुरुष र महिला सम्बन्धमा रहने यो विषयलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले भने चिन्दैन। कानुनले नचिन्ने तर समाजमा समस्या देखिन थालेपछि यसको बहस संसदमा समेत पुग्ने गरेको छ। तर लिभिङ टुगेदरमा  समस्या आए कसरी व्यवस्थापन/समाधान गर्ने भन्ने कानुन नभएपछि समस्या भएको विषयलाई महिला तथा सामाजिक समितिले बहसमा ल्याएको छ। विज्ञहरुले पनि लिभिङ टुगेदरमा समस्या बढ्दै गएकाले यससँग सम्बन्धित कानुन बनाउन सांसदहरूलाई सुझाव दिएका छन्।

अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले एकसाथ दुई श्रीमतीसँग सम्बन्ध कायम गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको तर लिभिङ टुगेदरबारे उल्लेख नभएको बताए। घटनाक्रम हेर्दा लिभिङ टुगेदरको समस्याबाट महिला बढी पीडित देखिएको तर यसलाई समाधान गर्ने कानुन नभएको उनको भनाइ थियो।

‘लिभिङ टुगेदर अहिले निकै बढ्दै गएको देखिन्छ। एकसाथ दुई श्रीमतीसँग बस्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तर लिभिङ टुगेदर भइरहेको छ।  त्यसलाई रियलाइज गरिएन भने महिलाहरु नै बढी पीडित हुँदै जाने सम्भावना देखिँदै गएको छ। विवाहित पुरुषले अविवाहित महिलालाई विवाह नै नभई छुट्टै एउटा फ्ल्याट लिएर राख्ने धेरै छन्। यसबारे स्पष्ट ऐन बनाउन आवश्यक छ।’

बैठकमा सहभागी सांसदहरुले पनि लिभिङ टुगेदरको समस्या सम्बोधन गर्न स्पष्ट कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले लिभिङ टुगेदर नेपालमा पनि प्रचलनको रुपमा अघि बढिसकेको र त्यसले वैवाहिक तथा घरेलु कानुनलाई प्रभावित बनाएको बताइन्। ‘कस्तो अवस्थामा लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने र कस्तो अवस्थामा नपाउने भन्नेबारे स्पष्ट कानुन बनाउन जरुरी छ,’ सचेतक भुसालले भनिन्, ‘लिभिङ टुगेदरबारेमा सरकारले छिटोभन्दा छिटो स्पष्ट खाका कोरेर सदनमा छलफल गराउन आवश्यक छ।’

लिभिङ टुगेदर व्यवहारमा प्रचलनमा आइसकेको उनको भनाइ थियो। यसले विद्यमान कानुनलाई प्रभावित गरेको उनको भनाइ थियो। ‘हामीसँग वैवाहिक कानुनहरु छन्। घरेलु कानुन पनि छन्। त्यसलाई पनि यसले प्रभावित पारिरहेको छ। लिभिङ टुगेदरबारेमा कस्तो अवस्थामा बस्न पाउने र कस्तो अवस्थामा बस्न नपाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि यसलाई स्पष्ट रुपबाट कानुन बनाउन जरुरी छ,’ भुसालले भनिन्, ‘त्यो ढंगबाट यदि कानुन बन्यो भने मात्रै विद्यमान कानुनहरु कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । लिभिङ टुगेदरको बारेमा सरकारले छिटो भन्दा छिटो एउटा स्पष्ट खाका कोरेर सदनमा छलफल गराउन आवश्यक देखेको छु।’

त्यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले लिभिङ टुगेदरबारे शीर्ष नेताहरुको मानसिकता नै परिवर्तन हुन नसकेको बताएकी थिइन्। लिभिङ टुगेदरबारे प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्नका लागि मूल नेतृत्वको मानसिकता नै परिवर्तन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सांसद पाण्डेले लिभिङ टुगेदरमा बस्दा पनि उनीहरुको दर्ता गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी थिइन्।

‘लिभिङ टुगेदरबारे २०६५ सालमा एउटा कानुन बन्दै थियो। त्यतिबेला पनि हामीले पहिलो संविधानसभामा यो विषयमा छलफल गरेका थियौँ। म आफैँले पनि त्यसमाथि संशोधन हालेकी थिएँ। हाम्रा नेताहरुको मानसिकता परिवर्तन भएको छैन। संशोधनमाथि छलफल गर्ने क्रममा कतिपय सांसदले हेयाउने खालको भाषा पनि प्रयोग गर्नु भएको थियो। त्यसकारण मूल नेतृत्वको मानसिकता परिवर्तन गर्न समस्या छ,’ उनले थपिन्, ‘विवाह नभइकन पनि कोही लिभिङ टुगेदरमा बसेका छन् भने लिभिङ टुगेदर पनि कतै न कतै रजिस्टेसन हुनुपर्छ। बिना रजिस्टेसनको लिभिङ टुगेदरले समस्या बढाउन सक्छ। विवाहितले त्यसरी बसेमा दण्डनीय हुने खालको बहुविवाहको केस लाग्ने कि नलाग्ने? भन्ने कुराहरु पनि छलफल हुन जरुरी छ। खास गरेर यौनिक तथा लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक सन्दर्भमा त उनीहरुलाई पहिचान दिएको छ तर परिवारको अधिकार दिएको स्थिति छैन। कानुन बन्न जरुरी छ तर कानुन बन्दा यसबारेमा गहन छलफल हुनुपर्छ।’

सोमबार समितिले संविधानको धारा ३८ सँग बाझिएका कानुनबारे छलफल गरेको हो। छलफलमा सहभागी अन्य सदस्यहरुले बाझिएका कानुनलाई संविधान अनुकुल हुने गरी छुट्टै महिला अधिकार संसोधन विधेयक बनाउने सम्बन्धमा समितिले नेतृत्व गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। समिति सभापति निरुदेवी पालले कानुन बाझिन नहुने गरी बनाउनु पर्ने बताइन्। महिलाको हकहितको कुरा गरिरहँदा अझै पनि आमाको नामबाट नागरिकता लिन नपाइरहेको भन्दै त्यसमा प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

‘हामी आज जसरी महिलाका सवालमा छलफल गरिरहेका छौँ। कानुन हामीले बनायौँ, कानुन अर्को कानुनसँग बाझियो। बाझिन हुँदैन, बाझिए यो हुनेछ त भनिएको छ तर व्यवहारतः त्यो छैन। कहीँ पनि कानुनमा आमाको नामबाट नागरिकता दिनुहुन्न भनिएको छैन। तर पाएका छैनन्।’

छलफलमा अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले नेपालको धारा ३८ सँग ४२ वटा कानुनका प्रावधान बाझिएको उल्लेख गरेका थिए।  ‘संविधानको धारा ३८ अन्तर्गत रहेर हामीले कानुनहरुको अध्ययन गरेका थियौँ। हामीले आयोगहरु बनाएका छौँ। आयोगहरु आफैँ समावेशी भएनन्। संविधानको धारा ३८ को अवधारणा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने भन्ने हो। तर आयोगहरुमै समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको छैन,’ उनले भने।

प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, राष्ट्रिय सभाको सदस्यहरुको निर्वाचनसम्बन्धित ऐन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा बन्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। मौलिक हकमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा गर्ने तर आउने ऐनहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा नहुने बित्तिकै बाझिएको उनले उल्लेख गरे। ‘निजामति सेवा, प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बन्धित ऐनहरु पनि समावेशीकरणको सिद्धान्त अनुरुप अगाडि बढेका छैनन्,’ उनले थपे, ‘संविधानको मौलिक हकले एउटा खालको व्यवस्था गर्ने, त्यसको अन्तर्गत बन्ने कानुनहरुको व्यवस्था फरक खालको हुँदा ४२ वटा कानुनका थुप्रै प्रावधानहरु संविधानको धारा ३८ सँग बाझिएका छन्।’

अधिवक्ता आचार्यले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानुन, महिला विरुद्धको हिंसासँग सम्बन्धित कानुन, दम्पतीको समान हक सम्बन्धित कानुन, गर्भपतनलगायत महिला अधिकारका कतिपय प्रावधानहरु संविधानसँग बाझिएकाले ऐन संसोधन वा एकीकृत गरी छुट्टै विधेयक ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

पालिका प्रेस
थप जानकारी