संघीयको मनलाग्दी सरुवा, तीन हजार कर्मचारी यता न उता !

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफूखुसी मापदण्ड बनाएर कामकाजमा खटाएका स्थानीय तहका ४ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दबरन्दी नै खोज्नुपर्ने भएको छ । स्थानीय तहका लागि लोक सेवा उत्तीर्ण गरेर २०७६ कात्तिकमा नियुक्ति लिएका ९ हजार ४ सय कर्मचारीलाई ऐनविपरीत कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गरेर सरुवाको नाममा कामकाजमा खटाएकोमा अहिले उनीहरू यता न उता भएका छन् ।

कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई संघीय मन्त्रालयले नै खलबल्याएपछि समस्या जटिल बन्दै गएको हो । लोक सोवले सिफारिस गरेपछि २०७६ कात्तिकमा ती कर्मचारीलाई स्थानीय तहले नै नियुक्ति दिएको थियो । तर ती कर्मचारीलाई सरुवा गर्न मन्त्रालयले २०७७ फागुनमा मापदण्ड बनाएरै दुर्गमबाट सुगम जान सक्ने प्रावधान राखेपछि दूरदराजका गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरू रिक्त भएका थिए । दुवै स्थानीय तहको सहमतिमा कामकाजका लागि खटाउन सक्ने प्रावधान ल्याएर गरिएको ऐनविपरीतको सरुवाले यो समस्या ल्याएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउाछन् । संघीय निजामती ऐन नबन्दा प्रदेश आफैंले कर्मचारी भर्ना गर्न थालेका हुन् ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर विगतमा भएका कमजोरीका कारण अहिले समस्या देखिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘एकातिर समायोजनमा केही त्रुटि भयो । त्यसपछि गरिएका निर्णयले पनि अप्ठ्यारो बनाएको छ । हामी निकास दिने कोसिस गरिरहेका छौं ।’

वाग्मती प्रदेशले असार २४ गतेको निर्णयअनुसार अन्य प्रदेशबाट आएका कर्मचारी कार्यरत स्थानमा नयाँ भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ । अन्य प्रदेशबाट कामकाजका लागि आएका कर्मचारीको स्थानलाई रिक्त मानेर नयाँ भर्ना गर्ने निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । मापदण्डका आधारमा कामकाजका लागि खटिएको स्थानीय तहको दरबन्दीमा प्रदेश सरकार आफैंले कर्मचारी भर्ना सुरु गरेपछि कर्मचारी यता न उता भएका हुन् ।

संघीय मन्त्रालयले कामकाज भनेको पनि सरुवा नै हो भन्दै कर्मचारीलाई एउटा प्रदेशबाट अर्कोमा सरुवा गरेको थियो । मन्त्रालयले दरबन्दीमा सरुवा नगरी एकातिरका लागि नियुक्ति लिए पनि सहमतिका आधारमा अर्कातिर कामकाजमा खटाएका कारण यो समस्या आएको हो । मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर कामकाज भन्ने शब्दावली राखेर सरुवा गरेको थियो । कामकाज भन्ने प्रावधान निजामती ऐन वा समायोजन ऐनमा उल्लेख छैन ।

-इकान्तिपुरबाट