करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिदै

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई आबद्ध गराउने कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ३१ साउनमा औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरेसँगै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई कोषमा आबद्ध हुन बाटो खुलेको हो।

कार्यक्रमको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारी करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले कोषको क्षमता अभिवृद्धि गरी सरकारी करार र ज्यालादारीका श्रमिकलाई चरणबद्ध रूपमा कोषमा आबद्ध गराउन थालिने बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषको आयोजित कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गर्दै उहाँले सरकारको करार सेवामा वर्षौं काम गरेर रित्तो हात घर फर्किने अवस्था हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा वर्तमान सरकार रहेकाले सबैलाई एकै पटक नसके पनि चरणबद्ध रूपमा कोषमा आबद्ध गराउने बताए ।

प्रचण्डले यही साताभित्रै सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालयमा कार्यरत करार सेवामा रहेका कर्मचारीबाट नै करारलाई कोषमा आबद्ध गराउने अभियान सुरु गरिने र बागमती प्रदेशले पनि करार सेवामा कार्यरत श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गर्ने तयारी रहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई २०८० साल वैशाख १ देखि कोषमा समेट्ने गरी गत मङ्सिरमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको थियो। यसअघि गत चैतमा कोषको सो योजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र विदेशमै स्वरोजगार भएका श्रमिक समेटिइसकेका छन्। अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई कोषमा समेट्न स्थानीय तहमार्फत सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । त्यसै अनुसार गत २८ असारमा स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका र ३० साउनमा मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकासँग सम्झौता भएको कोषले जानकारी दिएको छ ।

कोषका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारलाई तत्काल समेट्ने तयारीमा ताराखोला गाउँपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका र बागमती नगरपालिका रहेका छन्। यी पालिकापछि देशभरका बाँकी ७४८ पालिका पनि यस योजनामा समावेश हुने छन्। कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले अनौपचारिकतर्फका धेरै क्षेत्र भएकाले तत्कालका लागि यातायात, कृषि, निर्माण र घरेलु श्रमिकलाई समेटिएको र बिस्तारै सबै क्षेत्रका श्रमिक समेट्दै जाने जानकारी दिए ।

कार्यविधि अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम र सरकारबाट थप ९.३७ प्रतिशत गरी २०.३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरिने छ। योगदानको रकमलाई औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि १०.३७ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि १० प्रतिशत रकम बाँडफाँट हुने छ ।