नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधार्न के गर्ने ?

रेवती प्रसाद पौडेल

बिषय प्रवेशः सार्वजनिक प्रशासन मुलुक तथा नागरीकको समग्र हित अभिबृद्दि गर्दे आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक रुपान्तरण मार्फत देशलाई सवल,सक्षम र समुन्नत बनाउने प्रमुख माध्यम हो।यसलाई सार्वजनिक निति कार्यन्वयनको एक प्रमुख संयन्त्रको रुपमा समेत लिने गरीन्छ।सरकारका प्रतिवद्दता र अठोटहरु कार्यान्वयन गर्ने र जनता र सरकार बिच सम्वन्ध सेतुको बिकास गर्ने कार्य सार्वजनिक प्रशासनले गर्दछ।यो निश्चित बिधि,पद्दती र प्रकृयमा आधारीत रही बैधानिक ढंगवाट परिचालन र संचालन तथा निश्चित संयन्त्रमार्फत लक्ष्य प्राप्ति तर्फ अग्रसर हुने गर्दछ।शासनको मुटुको रुपमा रहने सार्वजनिक प्रशासन स्रोत साधनको परीचालन मार्फत शासन संचालनमा सहयात्रिको भुमिकामा रही कार्यसम्पादन गर्ने गर्दछ। बृहत क्षेत्र,कार्य र संगठन भएको सार्वजनिक प्रशासन कुनै पनि मुलुको राज्य संचालनको प्रमुख अस्त्र हो।

यति बृहत क्षेत्र र कार्यपद्दति हुँदा हुँदै वर्तमान सार्वजनिक प्रशासन स्वच्छ र निष्पक्ष नभई कुनै न कुनै राजनितिक आग्रह र पूर्वाग्रह वाट ग्रसित छ।राजनिति र प्रशासनलाई अलग अलग ढंगवाट परिभाषित गरिएता पनि प्रशासनको जग राजनितिनै भएको ले प्रशासन राजनितिवाट अलग नरहने साथै कुनै न कुनै कोण वाट राजनिति प्रभाव प्रशासनमा पर्ने हुँदा सेवा प्रवाहमा तटस्थता र प्रतिवद्दता कायम गर्न सकिएको छैन जसको फलस्वरुप सार्वजनिक प्रशासनले जनबिश्वास गुमाउदै गएको र सरकार प्रति नागरीकको धारणा नकारात्मकरुपमा बिकसित भएको पाईन्छ।भने प्रशासनिक प्रतिवद्दता कर्मचारीमा कमजोर हुँदा RED TAPISM र BUCK PASSING जस्ता समस्याहरु समेत सृजना भएको पाईन्छ।वर्तमान समयमा कर्मचारीतन्त्रमा बिकास भएको उग्र राजनितिक सोच ,शैली,बिचार र धारणाले समग्र सार्वजनिक प्रशासन प्रदुषित भएको छ।व्यवस्थापन परिक्षण निर्देशिका २०७५ ले निर्दिष्ट गरेका क्षेत्र र कार्यहरुको पुर्णरुपमा परिक्षण र कार्यन्वयन भएको पाईदैन भने निर्णय निर्माण मा आवश्यक क्षेत्र र पक्ष तथा कानुनहरुको अध्यन बिश्लेषण नगरी एक पक्षिय ढंगवाट निर्णय गर्ने परिपाटीको बिकास भएको छ।कर्मचारीतन्त्र मनपरीतन्त्रमा परिणत भएकोले सार्वजनिक सेवा मा आमनागरीकको पहुँच कमजोर भएको साथै सार्वजनिक प्रशासनको साख समेत गिरेको पाईन्छ।

वर्तमान प्रशासनिक नेतृत्व ट्रेड युनियन र राजनितिक शरणको आडमा भ्रष्ट्रचार, अनियमितता र शक्तिको दुरुपयोगमा तल्लिन रहदा सार्वजनिक प्रशासन,सेवा प्रबाह र बिकास निर्माणले गति लिन नसकेको अबस्था छ।मुलुक संङ्घीय संरचनामा गई प्रशासनिक संङ्घियताको समेत अभ्यास भएको वर्तमान अवस्थामा प्रशासनिक क्षेत्रको दायरा झन बृद्दि भएको देखिन्छ।क्षेत्रको वृद्दि संगै सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित,बैज्ञानिक र आधुनिक वनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।तर प्रशासनिक नेतृत्वलाई निर्देशन गर्ने कानुन संङ्घीय निजामति सेवा ऐन लगायत समयसापेक्ष रुपमा अन्य आवश्यक कानुनको तर्जुमा नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन,सेवा प्रवाह,सेवा सुबिधा,वृति बिकास लगायत समग्र प्रशासनिक क्षेत्र अस्तब्यस्त भएको छ।राजनितिक अस्थिरता,नियन्त्रणमुखी कानुन,अनियमितता र अराजकताले मुलुको सार्वजनिक प्रशासनले आफ्नो स्पेस क्रमस घटाउदै लगेको पाईन्छ।जसले गर्दा सेवा प्रवाह र नागरीक सम्वन्धमा समेत असर भई देशमा दिन प्रतिदिन प्रशासनिक अराजकता र अस्थिरता समेत सृजना भएको छ।गुलावको फुल जस्तो सार्वजनिक प्रशासन आज निहत स्वार्थ र टकरावले ध्वस्त हुने अवस्थमा पुगेको छ।

सार्वजनिक प्रशासन सुधार गर्न के गर्ने ?

-बि.स.२००७ साल भन्दा अगाडी नेपालको सार्वजनिक प्रशासन चाकडिवाद,नातावाद र कृपावादमा आधारीत LOOT SYSTEM थियो जहाँ शासकका आदेश नै राज्य संचालनका बिधि र कानुन हुन्थे।तर २००७ साल मा प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात सार्वजनिक प्रशासन क्रमश सुधार हुदै आएको पाईन्छ।२००८ सालमा दरखास्त परिषदको स्थापना भए पश्चात MERIT प्रणालीको सुरुवात तथा बिभन्न समयमा प्रशासन सुधार आयोगको गठन भई आयोगले दिएको सुझाव बमोजिम नेपालको सार्वजनिक प्रशासन संचालन र ब्यवस्थापन हुदै आएको छ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधारका उपायहरु :

१.प्रशासनिक सुधार/प्रतिवद्दता : सार्वजनिक प्रशासनको जरो प्रशासनिक प्रतिवद्दता हो यस अन्तगत निम्न कार्य गर्नु आवश्यक छ :

प्रशासनको शर्म,मर्म र भवना अनुरुप काम गर्ने
अनियमितता,भ्रष्ट्रचार,शक्ति र पदको दूरुपयोगमा निरुत्साहन गर्ने
प्रशासनिक निति र नियमको पालना गर्ने गराउने
merit system लाई व्यवस्थित गर्ने
राजनितिक आग्रह र पूर्वाग्रह वाट प्रशासनलाई अलग राखी प्रचलित कानुन बमोजिम सेवा प्रबाहमा जोड दिने
ब्यवस्थापन परिक्षणलाई अनिवार्य सर्त वनाउने
योग्यतामा आधारीत कार्य सम्पादन/जिम्मेवारी प्रदान गर्ने

२.राजनितिक सुधार/प्रतिवद्दाता : सार्वजनिक प्रशासन सुधारमा निम्न कार्य राजनितिक क्षेत्र वाट हुनु पर्दछ।

राजनितिक स्थिरता र बिधिको शासन कायम गर्ने
समय सापेक्ष निति, नियम र कानुनको तर्जुमा गर्ने
भय रहीत सार्वजनिक प्रशासन कायम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने
समावेशि समानुपातिक पद्दति अवलम्वन गर्ने
तिन तह बिचको प्रशासनिक अन्तरसम्वन्ध कायम गर्ने
स्वच्छ र निष्पक्ष कार्यवातावरण निर्माण गर्ने

३.सामाजिक/आर्थिक/संरचनागत र अन्य क्षेत्रगत सुधार : यि क्षेत्रमा निम्न कार्यहरु गर्नु आवश्यक छ।

सार्वजनिक ब्यवस्थापन मा जोड दिने
निजि क्षेत्रका सफल अभ्यासलाई अनुशरण गर्ने
वृति बिकास मा ध्यान दिने
चक्रिय सरुवा प्रणाली र समयसापेक्ष तलव सेवा सुबिधामा जोड दिने
सुपरिवेक्षण र मुल्याङ्कन कार्य नियमित गर्ने
कार्यसम्पादनमा आधारीत प्रोत्साहन प्रणाली अवलम्वन गर्ने
सार्वजनिक सेवा लाई IT Based वनाउने
ALERT को मान्यता बमोजिम प्रशासन संचालन र ब्यवस्थापन गर्ने
सामजिक माग र आवश्यकता तथा नागरीकको चाहाना बमोजिम सेवाको प्रवहमा जोड दिने
प्रशासनिक संरचनाको निर्माण ब्यवस्थापन गर्ने
नितिगत भ्रष्ट्रचार अनियमितता नियन्त्रण गर्ने
चकडी र चाप्लुसी प्रथा अन्त्य गर्ने

निष्कर्ष :

मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मियो तथा सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रलाई निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने माध्यम सार्वजनिक प्रशासन हो । यसको समयानुकुल परिमार्जन तथा व्यवस्थापन गर्न नसकेमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्या आउने साथै नागरीक र सरकार बिच सम्वन्ध बिस्थापित भई जनबिश्वास समेत गुम्ने खतरा रहन्छ।तसर्थ,सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थित, आधुनिक र बैज्ञानिक वनाउन सबै क्षेत्र र पक्षवाट सकारात्कम सुधार तथा बिकासको लागि पहल गर्नु आवश्यक छ।

-लेखक रेवती प्रसाद पौडेल लालबन्दी नगरपालिका, सर्लाहीका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।