१. नेपालको संवैधानिक विकासक्रम संक्षिप्त रुपमा उल्लेख गर्दै नेपालको संविधान २०४७ र प्रचलित नेपालको संविधानका प्रमुख भिन्नता उल्लेख गर्नुहोस् ।            

कुनै पनि देशको मूल कानून, मूल नीति र राज्य सञ्चालनको मूल आधार संविधान हो । संविधानले कानूनको सर्वोच्चतालाई इङ्गित गर्ने, राज्यको राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामाजिक दिशाबोध गर्ने गर्दछ ।

नेपालमा संवैधानिक विकासक्रमः

  • नेपालमा संवैधानिक विकासको सुरुवात राणा शासक पद्म शमशेरले २००४ माघ १३ गते देशको लिखित कानून बमोजिम गर्ने मनसायका साथ नेपाल सरकार वैधानिक कानून २००४ जारी गरेपछि सुरुवात भएको हो । यो संविधानको रुपमा रहेको कानून २००५ साल वैशाख १ बाट लागू हुने भनिए पनि पूर्ण रुपमा लागू भएन ।
  • राणा प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई कटौती गरी जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न वि. सं. २००७ साल चैत्र २९ गते श्री ५ त्रिभुवनबाट नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी भएको थियो । यो निरङ्‍कुश शासन सत्ता नागरिकहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आरम्भको रुपमा रहेको थियो । यो संविधान, २०१५ मा अर्को संविधान नबनेसम्म कायम रह्यो ।
  • २०१५ सालमा संविधान सभाको चुनाव नगर्ने घोषणा राजाले गरेपछि संसदीय निर्वाचन गराउने अभिप्रायका साथ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, वि. सं. २०१५ फागुन १ गते जारी भएको थियो । यस संविधानले सीमित लोकतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै मौलिक हकहरुका प्रावधान तथा संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरेको थियो ।
  • २०१७ पौष १ गते जननिर्वाचित सरकारलाई विस्थापित गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट निर्दलीय पञ्चायतको व्यवस्थाको घोषणा भयो । पञ्चायत व्यवस्थालाई वैधानिकता प्रदान गर्दै नेपालको संविधान, २०१९, वि. सं. २०१९ पौष १ गते जारी भयो । राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउने अभिप्राय रहेको यस संविधानले ३० वर्षे निरकुंश पञ्चायती व्यवस्थाको अभ्यास गरायो ।
  • २०४६ को जनआन्दोलन पश्चात मुखरित भएका प्रजातान्त्रिक मान्यताहरुलाई आत्मसात गर्दै संविधान सुझाव आयोग गठन गरियो । जसको सुझाव मस्यौदा तत्कालीन प्रधानम्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई मन्त्रिमण्डलको सिफारिस अनुसार २०४७ साल कार्तिक २३ गते तत्कालीन राजा श्री ५ विरेन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को घोषणा भयो । यस संविधानमा पहिलो चोटी पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरु समावेश गरिएका थिए । यो पूर्ण प्रजातान्त्रिक संविधान भएता पनि मुलुकभित्र उत्पन्न द्वन्द्धका कारण राम्रोसँग अभ्यास हुन सकेन ।
  • २०६२/२०६३ को जनआन्दोलन र २०५२ सालबाट सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वका धारणालाई सम्बोधन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अन्तरिम व्यवस्थापन गर्न नेपालको संविधान, २०६३, वि. सं. २०६३ माघ १ गते जारी भइ २०७२ असोज २ गते सम्म कार्यान्वयनमा रह्यो ।
  • नेपालको वर्तमान संविधान जनताका प्रतिनिधीहरु रहेको संविधान सभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधान हो । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधान सभाबाट निर्मित प्रथम संविधानको रुपमा रहेको यो संविधानले मुलुकलाई संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रुपमा स्थापित गरेको छ ।

निष्कर्षः कुनै पनि राज्य कसरी सकारात्मक परिवर्तनको बाटोमा अगाडी बढ्छ भन्ने कुरा उक्त राज्यको संविधानले व्यक्त गर्ने भएको हुनाले राज्यलाई संविधानको आवश्यकता पर्दछ । साथै समय सँगै नागरिक र राज्यको आवश्यकताहरु परिवर्तन हुन सक्छन् उक्त अवस्थामा संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था हुनु संविधानको राम्रो पक्ष पनि हो भने जसलाई जति बेला मन लाग्यो उतिबेला संविधास संशोधन प्रस्ताव गर्न पाउनु नकारात्मक पक्ष हो । नेपालले विभिन्न कालखण्डहरुमा सुहाउँदो किसिमको संविधान बनाइ राज्य संचालन गरी अहिले सम्म सार्वभौम राज्य बनेको छ र अब युवा पुस्ताले नेपालको सार्वभौमिकता जोगाउनु कर्तव्य बनेको छ ।

२. नेपालको संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को गठन विधि उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा नेपालको प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरु नियुक्तको सिफारिस गर्नका लागि संवैधानिक परिषद्को गठन विधिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः

  • प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
  • प्रधानन्यायाधीश – सदस्य
  • प्रतिनिधिसभाको सभामुख – सदस्य
  • राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष – सदस्य
  • प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता – सदस्य
  • प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख – सदस्य

प्रधानन्यायधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्‍मा कानून तथा न्यायमन्त्री सदस्यका रुपमा रहने,

मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषद्को सचिव भइ काम गर्ने,

पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै, मृत्यु वा राजीनामामा रिक्त भएको एक महिनाभित्र सिफारिस गर्ने ।

३. कानूनको बारेमा उल्लेख गर्दै यसको महत्व लेख्नुहोस् ।

मानवीय व्यवहार एवम् आचरणलाई व्यवस्थित गर्न राज्यद्वारा लागू गरिएको सार्वभौम मान्यतालाई कानून भनिन्छ । कानून नियमहरुको समष्टिगत रुप हो, जसले मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्छ । कानून अन्तर्गत संविधान, ऐन, नियम, विनियम, आदेश, निर्देशन, परिपत्र आदि पर्छन् । कानून मूलतः व्यवस्थापिकाले निर्माण गर्छ, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ र न्यायपालिकाले व्याख्या गर्छ ।

कानूनको महत्व

कानूनले मुलुको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्ने हुँदा कानुनको महत्व बहुआयामिक एवम् बहुपक्षीय हुन्छ । यसको महत्व निम्नअनुसार छन् ।

  • समाजमा शान्ति सुरक्षा एवम् न्याय कायम गर्न,
  • मानवीय व्यवहार एवम् आचरणलाई व्यवस्थित गर्न,
  • समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन,
  • समाजमा समानता कायम गर्न,
  • आर्थिक असमानता हटाउन,
  • वितरणको न्यायिक व्यवस्था गर्न,
  • अर्थतन्त्रमा सीमित व्यक्तिको पहुँच अन्त्य गर्न,
  • मुलुको रक्षा प्रतिरक्षा गर्न,
  • जनताका हकहरु सुनिश्चित गर्न ।

निष्कर्षः मानविय सभ्यताको विकास भएसँगै सभ्य समाजको निर्माण गर्नको लागि कानुन एउटा अपरिहार्य माध्यम बनेको छ । यसको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुन आउँछ । कानुनको पालना नगर्दा सजायको भागिदार हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तसर्थ हामीले सभ्य र सुन्दर समाजको परिकल्पनालाई साकार बनाउन कानुनको पालनाको अर्को विकल्प छैन ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी