• सन्दिप पौडेल

संविधान भनेको के हो ? यो कसरी निर्माण हुन्छ ? नेपालको वर्तमान संविधानका मुख्य विशेषताहरु के के छन्? प्रकाश पार्नुहोस् ।

मानविय सभ्यताको विकास सँगै उनिहरुको आवश्यकता र चाहानाहरु पनि वृद्धि भएको पाइन्छ । तिनै इच्छाहरुलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सुरुमा सामान्य नियमहरुको विकास भएको र समयक्रमसँगै ति नियमहरुको विकास समय सापेक्ष विभिन्न ठाउँमा विभिन्न रुपमा भएको देख्न सकिन्छ । ति नियमहरुलाई छरपष्ट हुन नदिन तथा एउटा दिशामा गति दिनको लागि कोसे ढुङ्गाको रुपमा काम गर्न सर्वोच्च कानूनको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ, जुन संविधान हो ।  कुनै पनि देशको मूल कानून, मूल नीति र राज्य सञ्चालनको मूल आधार संविधान हो । संविधानले कानूनको सर्वोच्चतालाई इङ्गित गर्ने, राज्यको राजनीतीक, आर्थिक एवम् सामाजिक दिशाबोध गर्ने गर्दछ ।

संविधान निर्माण प्रक्रियाः

  • संविधान निर्माण गर्न तथा सोसँग सम्बद्ध अन्य प्रक्रियागत कार्यमा सहयोग पुर्‍याउनको लागि संविधान सभा अन्तर्गत संवैधानिक समिति, विषयगत समितिहरु र प्रक्रियागत समितिहरु रहेको हुन्छ ।
  • यि समितिहरुले संविधान निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक र प्रक्रियागत सहयोग पुर्‍याउने गर्दछन् ।
  • यि समितिहरुले राष्ट्रिय हितको संरक्षण, अल्पसंख्यक तथा सीमानतकृत समुदायको हकअधिकार संरक्षण, सामाजिक तथा सांस्कृतिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण, व्यवस्थापकिय अङ्गको स्वरुप निर्धारण, संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण, न्याय प्रणाली तथा प्रक्रिया निर्धारण, मौलिक हक तथा अधिकार निर्धारण, राज्यको शासकिय स्वरुपको निर्धारण तथा आर्थिक अधिकार निर्धारण जस्ता मूलभुत पक्षहरुलाई समेटेर देशको सम्पूर्ण जिल्लामा गएर तथा विदेशमा भएका जनतालाई विभिन्न सूचनाका माध्यमबाट सम्पर्क गरी जनताका अमूल्य राय सुझावलाई सङ्कलन गर्दछन् र मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरी संविधान सभा समक्ष पेश गर्दछन् ।
  • उक्त मस्यौदामा संविधान सभामा छलफल हुन्छ र प्रारम्भिक मस्यौदा अध्ययन समितिले यस प्रतिवेदनको अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा दोहोरिएका बुँदाहरुको टिपोट गर्ने, समितिहरुको प्रतिवेदनमा समावेश गर्न छुट भएका कुनै विषय भए सोको पहिचान गर्ने, संविधान सभामा भएको छलफल र समितिको सभापतिले दिएको जवाफको आधारमा कुनै विषयमा सुधार गर्नुपर्ने भएमा सोको सुझाव दिने र सबै समितिको मस्यौदा एकिकरण गर्दा संवैधानिक समितिले ध्यान दिनुपर्ने कुनै विषय भए सोको कारण सहितको प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्दछ ।
  • यसरी पेश भएको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत भएपछि सभाले सो प्रतिवेदनउपर छलफल गरी आवश्यक निर्देशनसहित संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा सो समेत गर्ने गरी संवैधानिक समितिमा पठाउनु पर्दछ । समितिले परिमार्जित गर्नुपर्ने भएमा सो गरी परिमार्जित विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्दछ र यो विधेयकमा सैद्धन्ति पक्षमा मात्र सामान्य छलफल गरिनेछ ।
  • संविधानको विधेयकमा संशोधन पेस गर्न चाहने कुनै सदस्यले सामान्य छलफल समाप्त भएको एक हप्ताभित्र स्पष्ट कारणसहित पेस गर्न सकिन्छ तर तोकिएको मापदण्डको अधिनमा रहेर संशोधन पेस गर्न सकिन्छ । उक्त संशोधन उपर छलफल भइ आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरिन्छ ।
  • यसरी तयार भएको संविधानको विधेयकमाथि दफावार छलफल हुन्छ ।
  • संविधान सभाले संविधानको विधेयक पारित गर्दा संविधान पारित गर्दा संविधान सभामा पेश भएको त्यस्तो विधेयकको प्रस्तावना तथा प्रत्येक धारामा मतदान गरी पारित गर्नेछ । यसरी मतदान गर्दा संविधान सभाका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्य उपस्थित भएको बैठकको सर्वसम्मतिबाट पारित गर्नुपर्नेछ ।
  • यसरी संविधान सभाबाट पारित भएको संविधानको विधेयकको अन्तमा संविधान सभाका प्रत्येक सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुपर्दछ र त्यस्तो विधेयकलाई अध्यक्षद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि त्यस्तो विधेयकले संविधानको रुप धारण गर्नेछ । प्रमाणीकरण भएको संविधानमा संविधान प्रारम्भ हुने भनी निर्धारण गरिएको मितिमा संविधान सभाले औपचारिक समारोहको आयोजना गरी पारित संविधानको प्रति संविधान सभाको अध्यक्षले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नेछ र राष्ट्रपतिले सोही समारोहमार्फत नेपाली जनतासमक्ष संविधा सार्वजनिक गरी नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको वर्तमान संविधानको विषेशताहरुः

  • संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ।
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड तीनवटै तहमा गरी सबै तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था ।
  • संवैधानिक राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्षको रुपमा रहने व्यवस्था ।
  • सुधारिएको संसदीय प्रणाली, प्रधानमन्त्री प्रमुख कार्यकारी हुने तथा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने, दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नु नपर्ने व्यवस्था ।
  • मिश्रित निर्वाचन प्रणाली
  • प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य ।
  • राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ सहित ५९ सदस्य ।
  • प्रदेश सभा एक सदनात्मक तथा प्रत्यक्षतर्फ ६० प्रतिशत र समानुपातिक कोटामा ४० प्रतिशत सिट संख्या ।
  • प्रदेशमा प्रदेश संसद्‍बाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री, राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख ।
  • ७ प्रदेशको संघीय संरचना तथा प्रदेशको नामाकरण प्रदेश संसद्को दुई तिहाइले गर्ने ।
  • संविधानमा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र प्रष्टरुपमा विभाजन गरिएको ।
  • स्वतन्त्र न्यायपालिका, केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलास रहने, प्रदेशहरुमा उच्च अदालतको व्यवस्था ।
  • मौलिक हक र नागरिक अधिकारका सम्बन्धमा फराकिलो व्यवस्था तथा नागरिकका कर्तव्य समेत उल्लेख गरिएको ।
  • राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति तथा दायित्वहरुको प्रावधान रहेको । संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन हुने व्यवस्था ।

नेपालको संविधान उत्कृष्ट बनेको छ यसमा जनतालाई अधिकार दिइएको छ । नेपालको संविधानको पालना गर्नु, यसको रक्षा गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।

  • सुशासनको अवधारणा माथि प्रकाश पार्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासनका लागि के कस्ता प्रबन्धहरु मिलाउनु पर्छ? सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

राज्य संयन्त्रलाई जनमूखी बनाई नागरिकको अपेक्षा अनुरुप प्रभावकारी छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो । सन् १९८९ मा विश्व बैँकले विकास परियोजना सञ्चालनका लागि यसको अवधारणा अगाडि ल्याएको हो । यो जनमुखी शासन व्यवस्था हो । नेपालको संविधानले पनि दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिमा जोड दिएको छ । कानूनको उपयुक्त ढंगबाट प्रयोग, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रशासनिक चरित्र नै सुशासन हो । सामान्य अर्थमा सुशासन भन्नाले असल शासन भन्ने बुझिन्छ । सुशासनमा अर्थपूर्ण जनसहभागिता, विधिको शासनको प्रत्यभूति, शासकिय कार्यसम्पादन र कार्यशैलीमा पारदर्शिता, उत्तरदायी सरकार, जवाफदेहितापूर्ण शासन प्रणाली, सम्पादित कामको जिम्मेवारी बोध, समानता र समन्याय, प्रभावकारिता, दक्षता  र रणनीतिक कार्ययोजना रहेका हुन्छन् ।

सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुशासनका लागि गरिनुपर्ने प्रबन्धहरुः

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प गरिएको हुनाले सबै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन हुनुपर्दछ र यसका लागि निम्न प्रबन्धहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

  • सुशासनका औजारहरु (आचारसंहिता, जानकारी सार्वजनिकीकरण, सूचना अधिकारीको व्यवस्था, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको व्यवस्था, गुनासो सुनुवाइ, सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण) को उचित प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
  • सेवाग्राहि सर्वेक्षण, उपभोक्ता सर्वेक्षण, नतिजामुलक व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, नागरिक निगरानी, आम संचार माध्यमको पहुँच, उत्तरदायित्व सुनिश्चितता हुने अन्य प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
  • सुशासन सम्बन्धि प्रचलित ऐन नियममा समसामयिक सुधार, कानूनको पूर्ण पालना गरि दण्डहीनताको अन्त्य, निष्पक्ष र छिटो न्याय दिने प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ ।
  • भ्रष्ट्राचार विरुद्ध शुन्य सहनशिलता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरुको क्रियाशिलता वृद्धि गरि परिणाम उन्मुख कार्य गर्ने, साधन स्रोत प्रचुर उपलब्ध गराउने तर्फ कार्य गर्न सकिन्छ ।
  • प्रभावकारी नागरिक समाज, सामाजिक सद्‍भाव प्रवर्धन, विभेद अन्त्य, सामाजिक समावेशिकरण, सरकारको स्पष्ट रणनैतिक कार्ययोजना, नेपालको संविधान २०७२ ले गरेका संवैधानिक व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन ।
  • प्रशासनमा राजनीतिककरणको अन्त्य ।
  • राज्यको व्यवहार मै पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिताको पूर्ण पालना ।
  • सिमान्तकृत वर्गको सशक्तिकरण र सबलीकरण कार्यक्रम आउने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

निष्कर्षः सुशासन आफैँमा एउटा वहुआयामिक कुरा हो । यसले जनताको शासन, पारदर्शिता, विधिको शासन, दण्डहिनताको अन्त्य जस्ता विषयहरुलाई प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गरेको हुन्छ । अहिलेको नेपाल पनि सुशासनको दिशातिर बामे सर्दै गरेको अवस्था छ । तसर्थ यसमा सबैको साथ र सहयोगले नेपाललाई असल शासन भएको देश बनाउन सकिने देखिन्छ ।

  • सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र तटस्थताको आवश्यकता पहिचान गर्दै सोको प्रत्याभूतिमा पारदर्शिताको के कस्तो भूमिका हुने ठान्नुहुन्छ? तर्क प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

राज्य वा सरकारले राज्यका जनतालाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवाहरुलाई छिटो छरितो, मितव्ययी एवम् प्रभावकारी रुपले उपलब्ध गराउने प्रक्रिया नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो ।

कतै पट्टि पनि नलाग्नु वा कसैको पक्षमा नलाग्नुलाई निष्पक्षता वा तटस्थता भन्ने बुझिन्छ । यसले कुनै स्वार्थ नभएको, आग्रह वा पूर्वाग्रह नभएको भन्ने कुरालाई इंगित गर्दछ । तटस्थताले कसैको पक्ष  नलिए पनि आधुनिक धारणा अनुसार राम्रो कुराको पक्ष लिनु, यथार्थ वा सत्यको पक्ष लिनु भन्ने बुझ्न थालिएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र तटस्थताको आवश्यकताः

  • सार्वजनिक सेवा प्रवाह राजनीतिक रुपमा तटस्थ हुनुपर्दछ नत्र कर्मचारी संयन्त्र खास दलको विचारधाराबाट अभिप्रेरित हुन्छ र सेवा प्रवाह प्रभावित हुन जान्छ ।
  • राजनीतिक फेरबदलबाट अस्थिरता उत्पन्न हुने भएकोले मुलुको स्थायित्व र स्थायी सरकारको धारणालाई मूर्तरुप दिनका लागि ।
  • राजनीतिले प्रशासनलाई र प्रशासनले राजनीतिलाई विना पूर्वाग्रह व्यवहार गरी विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नको लागि ।
  • सुशासनको स्थापना तथा ऐन, नियमहरुको पालना र कार्यान्वयनको लागि ।
  • सेवाग्रहीको भावना बुझ्न र सेवाग्राहीसँग सहकार्य गर्न ।
  • गुनासोको सुनुवाई र व्यवस्थापन गर्न ।
  • नागरिक केन्द्रित सेवा दिने प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न ।
  • सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन ।
  • जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन ।
  • पहुँचवाला र पहुँच नभएकोलाई समान व्यवहार गर्न ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह जनताको लागि हो र यसले सेवा लिनेलाई सेवाग्राही र सेवा दिनेलाई सेवा प्रदायक भन्ने बुझाउँछ । सेवाग्राही कर्मचारी पनि हुन सक्दछ, सर्वसाधारण जनता पनि । अहिले माथिल्लो निकायबाट दिने गरिएको तालिममा तल्लो निकायका कर्मचारीलाई अनाधिकृत रुपमा, पहुँच र भनसुनका आधारमा सहभागी गराइएको भन्ने गुनासो सुन्न पाइन्छ ।यसले कर्मचारीलाई समेत सेवाप्रदायकबाट असमान व्यवहार गरिएको हुनाले सर्वसाधारणलाई कस्तो व्यवहार होला ? भन्ने प्रश्न चिन्ह बनाएको छ । यो एउटा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र तटस्थाता नभएको भान गराउने उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ र नियमानुसार गर्नुपर्दछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र तटस्थताको प्रत्यभूतिमा पारदर्शिताको भूमिका निम्न हुन सक्दछ ।

  • पारदर्शिताले सहभागिता बढाउँछ र शासनका पात्रहरुले के काम गरिरहेका छन् भन्ने थाहा हुने भएकोले जनसहभागिता समेत बढ्दछ ।
  • भ्रष्टाचार र अनियमितता घटाउन/हटाउन पारदर्शी प्रणालीले मद्दत पुर्‍याउँछ ।
  • बजेट र राज्यको कोषको उचित सदुपयोग गर्न पारदर्शिताले मद्दत पुर्‍यउँछ ।
  • जनसरोकारका क्षेत्रहरू नागरिकमैत्री र उत्तरदायी हुन्छन् ।
  • क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रले सेवाप्रवाहको अनुमानयोग्यता कायम गर्दै सेवा प्रदायकलाई सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्दछ ।
  • कसले के काम किन गरिरहेछ, जानकारी गराउँछ ।
  • कति लागत, कति आय, कति बजेट, कति खर्च, कोबाट भइरहेको छ भन्ने सूचना दिन्छ ।
  • सो कार्यमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहभागी को छन् भन्ने जानकारी दिन्छ ।

निष्कर्षः सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदायकले निष्पक्ष र तटस्थ भएर व्यवहार गर्नुपर्दछ । पहुँचको आधारमा भन्दा पनि योग्यताको आधारमा काम गर्नुपर्दछ । सुशासन कायम गर्न, सर्वसाधारणले कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न र उच्च मनोबल सहित काम गर्न प्रेरित गर्न पनि निष्पक्ष र तटस्थ व्यवहार आवश्यक पर्दछ । सम्पूर्ण भए गरेका काममा पारदर्शिता हुन पर्दछ जसले निष्पक्ष र तटस्थ रुपमा काम भएको छ भन्ने कुरालाई जनाउँदछ र सुशासन कायम हुन जान्छ ।

  • (लेखक पौडेल थाहा नगरपालिका मकवानपुरका आन्तरिक लेखा परीक्षक हुन् ।)

 

पालिका प्रेस
थप जानकारी