थाहाको पुँजीगत खर्च ७०.९ प्रतिशत, चालुखर्च ९० प्रतिशत नाघ्यो !

मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ८०.५९ प्रतिशत वित्तिय प्रगती हासिल गरेको छ । कुल १ अर्ब १९ करोड २६ लाख ११ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ९४ करोड ६३ लाख १३ हजार २ सय ५६ रुपैयाँ खर्च भएको नगरपालिकाले २५ साउनमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ ।

सरकारको सर्वत्र चासोमा रहने पुँजीगत खर्च भने थाहा नगरपालिकाले ७०.९० प्रतिशत गरेको छ । ६७ करोड ८ लाख २० हजार ७ सय ६२ रुपैयाँ पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट मध्ये पालिकाले ४७ करोड ५२ लाख ६७ हजार २ सय २४ रुपैयाँ खर्च गरेको नगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख हरि बहादुर खपाङ्गी मगरले जानकारी दिए । नगरपालिकाले चालुतर्फ ५२ करोड १७ लाख ९१ हजार १ सय रुपैयाँ बिनियोजन भएकोमा ४७ करोड १० लाख ४६ हजार ३१ रुपैयाँ अर्थात ९०.२७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

पालिकाले खर्च गर्ने विभिन्न विषयगत क्षेत्र अन्तर्गत आर्थिक विकासमा ८ करोड ७६ लाख २१ हजार ७२३ बजेट विनियोजन भएकोमा ५ करोड १ लाख ५ हजार ४५४ रुपियाँ अर्थात ५७.१८ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक विकासतर्फको कृषि ५६.७२ प्रतिशत, उद्योगमा ५१.१९ प्रतिशत पर्यटनमा ५१.०३ प्रतिशत सहकारीमा ४५.९४ प्रतिशत जलश्रोत तथा सिचाइमा ९३.७५ प्रतिशत र पशुपन्छी विकासमा ८२.३९ प्रतिशत खर्च भएको लेखा अधिकृत खपाङ्गीले जानकारी दिए ।

थाहा नगरपालिकाको विषय क्षेत्रगत वित्तिय प्रगती

सामाजिक विकासतर्फ ४२ करोड २७ लाख ३५ हजार ६ सय ९८ रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३६ करोड ८० लाख ३३ हजार ७ सय ८४ रुपैयाँ अर्थात ८७.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस अन्तर्गत शिक्षामा ९४.४३ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा ७५.६१ प्रतिशत, खानेपानी तथा सरसफाइ ७१.८६ प्रतिशत, भाषा संस्कृति तर्फ ९१.१३ प्रतिशत, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरणमा ७६.३७ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद ६६.०६ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमा ८०.५५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

पूर्वाधार विकासतर्फ ४९ करोड ६३ लाख ५ हजार ७ सय १७ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ३७ करोड ६५ लाख २४ हजार ३ सय ९२ अर्थात ७५.८७ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस विषय क्षेत्र अन्तर्गत यातायात पुर्वाधारमा ७७.४८ प्रतिशत, भवन आवास तथा सहरी विकासतर्फ ७१.२९ प्रतिशत, उर्जामा ९६.३५ प्रतिशत, सूचना तथा प्रविधिमा ४०.०६ प्रतिशत तथा सम्पदा पुर्वाधारतर्फ ९६.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धीत क्षेत्रमा ६ करोड २० लाख १६ हजार २ सय १५ बजेट विनियोजन भएकोमा ३ करोड ४९ लाख ७ हजार १ सय ६० रुपियाँ अर्थात ५६.२९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यस विषय क्षेत्रमा विपद व्यवस्थापनमा ४९.३२ प्रतिशत, मानव संसाधनमा ९३.०५ प्रतिशत, कानुन तथा न्यायमा ८६.५६ प्रतिशत, शासन प्रणालीमा ६४.४८ प्रतिशत, गरिबी निवारणमा २८.६२ प्रतिशत, श्रम तथा रोजगारमा ८७.२२ प्रतिशत, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा ८५.८६ प्रतिशत र अनुगमन तथा मूल्याकंनमा ५३.२२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा १२ करोड ३९ लाख ३२ हजार ५ सय ७ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ११ करोड ६७ लाख ३२ हजार ४ सय ६४ रुपैयाँ अर्थात ९४.१९ प्रतिशत खर्च भएको समिक्षा कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ ।

१२ वटा वडा रहेको थाहामा वडागत उपशीर्षकमा विनियोजित बजेटमा ९३.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ । वडागत उपशीर्षक अन्तर्गत १४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा १३ करोड ८४ लाख ३१ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । वडाहरुमा सबैभन्दा बढि वित्तिय प्रगती हासिल गर्नेमा वडा नम्बर ६ र सबैभन्दा कमजोर वडा नम्बर १० रहेको छ ।

थाहा नगरपालिकाको वडागत बजेट उपशीर्षक अन्तर्गतको वित्तिय प्रगती

यस अन्तर्गत वडा नम्बर १ ले ९६.०५ प्रतिशत, वडा नम्बर २ ले ९८.५७ प्रतिशत, वडा नम्बर ३ ले ९१.१९ प्रतिशत, वडा नम्बर ४ ले ९८.२४ प्रतिशत, वडा नम्बर ५ ले ९७.३८ प्रतिशत, वडा नम्बर ६ ले ९९.०८ प्रतिशत, वडा नम्बर ७ ले ९०.१९ प्रतिशत, वडा नम्बर ८ ले ९१.४४ प्रतिशत, वडा नम्बर ९ ले ९०.८ प्रतिशत, वडा नम्बर १० ले सबभन्दा कम ८६.४ प्रतिशत, वडा नम्बर ११ ले ९२.९३ प्रतिशत र वडा नम्बर १२ ले ९०.१७ प्रतिशत खर्च गरेको समिक्षामा जानकारी दिइएको छ ।

थाहा नगरपालिकाले आफ्नो मासिक आम्दानी खर्च पालिकाको आधिकारिक वेवसाइट र फेसबुकपेज मार्फत सार्वजनिक गर्ने गरिएको लेखा अधिकृत हरि बहादुर खपाङ्गी मगरले जानकारी दिए । ‘हामी मासिक आम्दानी खर्च प्रत्येक महिनाको पहिलो साता सार्वजनिक गर्छौ, सञ्चार माध्यमहरुले प्रचार गरिदिने गर्नुभएको छ वहाँहरुलाई धन्यवाद’–समिक्षा कायृक्रममा भने ।

मकवानपुरमै शतप्रतिशत विद्युतीय भुक्तानी अपनाउने गरेको बताउँदै खपाङ्गीले वित्त व्यवस्थापनमा अधिकतम सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिएको जानकारी दिए । प्रणालीमा कार्यसम्पादन गर्दा तालुक निकायहरुमा विवरण पठाउन र श्रेस्ता व्यवस्थि तगर्न सहयोग मिलेको उनको भनाइ रहेको थियो । पालिकाको खरिद प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सके बेरुजू न्यनिकरणमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ रहेको थियो ।