चालु आर्थिक वर्षमै स्थानीय सरकारको समानीकरण अनुदान २५.८९ प्रतिशत घट्यो !

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि स्थानीय तह (स्थानीय सरकार)हरुमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानिकरण बजेट घटाएर पठाउने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगको सिफारिसमा संघीय सरकारले यस वर्षका लागि स्वीकृत गरेको बजेटमा २५.८९ प्रतिशत बजेट घटाएर पठाउने भएको हो ।

नेपाल सरकारको ९ माघमा सम्पन्न मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार स्थानीय सरकारलाई पठाउने बजेट घटेर आउने भएको हो । २०८० चैत्रसम्मको राजश्व लक्ष्य र प्रगती अनुसार स्थानीय सरकारले पाउने अन्तिम तथा चोथो किस्तासम्म बजेट पठाउँदा ७४.११ प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी बजेट पठाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले १२ वैशाखमा देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।

परिपत्र अनुसार अब मकवानपुरका स्थानीय तहहरुका लागि स्वीकृत वित्तीय समानिकरण बजेट ३१ करोड ७४ लाख ११ हजार ४ सय रुपियाँ घट्ने भएको छ । बजेटको आकार अनुसार प्रतिशतमा घट्ने भएको हुँदा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सबैभन्दा बढि ८ करोड ३ लाख ६२ हजार ५६० रुपियाँ बजेट घट्ने भएको छ भने सबैभन्दा कम इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको १ करोड ८७ लाख ९६ हजार १४० रुपियाँ घट्ने भएको हो ।

त्यसैगरी थाहा नगरपालिकाको ३ करोड २१ लाख ३ हजार ६ सय, भीमफेदी गाउँपालिकाको २ करोड ५२ लाख ९४ हजार ५३०, मकवानपुरगढीको २ करोड ५२ लाख १६ हजार २६० रुपियाँ समानीकरण अनुदान घट्ने भएको छ । बकैया गाउँपालिकाको ३ करोड १ लाख ६१ हजार ८५०, बागमतीको २ करोड ३ हजार २७०, मनहरीको ३ करोड ११ लाख ७१ हजार ५६०, कैलाशको २ करोड ३० लाख ९३ हजार ८८० र राक्सिराङ गाउँपालिकाको २ करोड ४२ लाख ७ हजार १५० रुपियाँ बजेट घट्ने भएको हो ।

मकवानपुरका १० स्थानीय तहलाई संघीय सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १ अर्ब २२ करोड ६० लाख रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस भएकोमा परिपत्र अनुसार कुल ३१ करोड ७४ लाख ११ हजार ४ सय रुपियाँ बजेट घट्ने भएको हो ।

स्थानीय तहहरुको वार्षिक स्वीकृत बजेट संघीय सरकारले कटौंती गरेपछि योजना कार्यान्वयमा कठिन हुने थाहा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुरज कुमार भुजेलले बताए । ‘संघीय सरकारले बजेट सिफारिस गर्ने र पालिकाहरुले त्यही अनुसार योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्दैगर्दा बजेट कटौती गर्दै, स्थानीय तहको प्रगती खोज्नू संघीय सरकारको कमजोरी हो’–सूचना अधिकारी भुजेलले भने । ‘संघीय सरकारले बजेट कटौंती गर्ने र पालिकाको वित्तीय प्रगती राम्रो भएन भन्दै फेरि कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान काट्ने यो जत्तिको अचम्म के हुन सक्छ ?’ प्रश्न गरे ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले लेखेको पत्रमा स्थानीय तहका साथै प्रदेश सरकारले पाउने वित्तीय समानीकरण बजेट पनि २५.८९ प्रतिशत नै घट्ने उल्लेख छ ।

सरकारको यो निर्णय लगत्तै नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक र राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकमा अनुदान रकम नघटाउन भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

सो ज्ञापनपत्र वुझ्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले समानीकरण अनुदान पुरै पठाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको प्रतिवद्धता विपरित बजेट कटाएर पठाएको भन्दै यी २ संघले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

हेर्नुहोस् संयुक्त विज्ञप्ति 

उनीहरुले मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुर्नबिचार गरेर बजेट नघटाउने व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गरेका छन् ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ४ प्रकारका वटा अनुदान दिन्छ  । जसमध्ये कुनै शर्त बिना नै तल्लो सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान वित्तीय समानीकरण अनुदान हो ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र फरक फरक राजस्व क्षमताका कारण सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाएर सन्तुलन कायम गर्न संघीय सरकारले बित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गरेको छ ।