खरिद ऐन संशोधन: यि हुन् फेरबदलका व्यवस्था !

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अध्यादेशमार्फत दोस्रोपटक संशोधन गरेको छ । संशोधित ऐनअनुसार खरिद प्रक्रियाको समयावधि घटाइएको छ । मूल कानुनमा सूचना प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वान गर्दाको हकमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा ४५ दिनको समय दिनुपर्ने उल्लेख भएकामा यो समय घटाइएको हो ।

मूल ऐनको दफा १४ को उपदफा (४) मा कम्तीमा ३० दिनको सट्टा २१ र ४५ दिनको सट्टा ३० दिन कायम गरिएको हो ।

त्यस्तै, बोलपत्र वा पूर्वयोग्यतासम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न दिइएको अवधिभित्र कुनै बोलपत्रदाताबाट प्रस्ताव नपरेमा वा परे पनि सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभई पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नपरे राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा १५ दिन र अन्तर्राष्ट्रितरको बोलपत्रहको हकमा २१ दिनको समय दिई पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने उल्लेख थियो । अहिले यो समय घटाएर १५ दिनलाई ७ दिन र २१ दिनको सट्टा कम्तीमा १५ दिनको समय दिइने उल्लेख छ ।

मूल कानुनको दफा १४ को उपदफा (८) मा ८ (क) थप गर्दै सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा स्वदेशी मालसामानलाई तोकिएबमोजिम प्राथमिकता दिनुपर्ने र प्राथमिकता दिने कुरा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संशोधित खरिद ऐनको दफा १३ मा मूल ऐनको उपदफा (२) मा (द) पछि द (१) (२) थप गरिएको छ । थप भएको उपदफा द (१) मा निर्माण कार्य संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) बाट कार्य सम्पन्न गर्नेगरी बोलपत्र प्रक्रियामा समावेश भई ठेक्का प्राप्त गरेको अवस्थामा संयुक्त उपक्रममा सबै सदस्यले दायित्व बहन गरी सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । त्यस्तो कार्यको जिम्मेवारी संयुक्त उपक्रममा कुनै एक सदस्य वा सिमित सदस्य वा अन्य कसैलाई हस्तान्तरण गर्न नपाइने संशोधित ऐनमा उल्लेख छ ।

मूल ऐनको दफा १४ मा संशोधन गर्दै उक्त दफाको उपदफा (१) को अन्त्यमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्दै विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वान गरिएको अवस्थामा यस्तो आह्वानको सूचना विद्युतीय खरिद प्रणालीबाहेक अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्नेछैन । मूल ऐनमा भने बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समेत प्रकाशन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

मूल कानुनमा दफा १४ मा उपदफा (१२) थप गर्दै अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नुपर्दा नेपाल सरकारले ७ दिनको समय दिई बोलपत्र आह्वान गर्न सक्ने छ ।

मूल ऐनको दफा ८ मा उपदफा १ को खण्ड (क) मा उपखण्ड ११ थप गरिएको छ । जहाँ कबोल अंक घटाघट गर्ने व्यवस्था खरिद विधिबाट गराइने उल्लेख छ ।

सो अवधिमा सबैभन्दा कम अंक कबोल गर्ने बोलपत्रदाता वा सेवा प्रदायक छनोट गर्ने विधिलाई सम्झनुपर्ने संशोधित ऐनमा उल्लेख छ । मूल ऐनको दफा (२) मा खरिद प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने उल्लेख थियो । तर यसको सट्टा संशोधित ऐनमा प्रतिस्पर्धालाई संकुचित र सीमित गर्नेगरी ठूलाठूला प्याकेज बनाउनुपर्ने वा खरिद विधि परिवर्तन हुनेगरी टुक्राटुक्रा पार्न हुनेछैन ।

मूल कानुनको दफा २५ को उपदफा (७) को ७ (ख) मा मूल्यांकन समितिले निर्माण कार्यको बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा कुनै बोलपत्रदाताले स्वीकृत लागत अनुमानको ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर कबुल गरी बोलपत्र पेस गरेमा त्यस्तो बोलपत्रदातासँग दर विश्लेषण माग गर्नुपर्नेछ ।

मूल कानुनको दफा २६ को उपदफा (१) मा बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी भएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो बोलपत्रदातासँग वार्ता गरेर बोल अंक घटाई स्वीकृत लागत अनुमानभित्र पार्नका लागि एकमुस्ट छुट प्रतिशतमा सहमति गरी खरिद कारबाही अघि बढाउन सक्ने संशोधित ऐनमा उल्लेख छ । मूल कानुनको दफा २७ को उपदफा (१) मा १ (क) थप गर्दै दुई वा दुईभन्दा बढी न्यूनतम कबुल गर्ने बोलपत्रदाताको बोल अंक बराबर हुन आएमा गोलाप्रथाबाट न्यूनतम बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट गरिनेछ ।

मूल ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) पछि यी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्दै तोकिएको रकमभन्दा कम रकमको परामर्श सेवा खरिद गर्नुपर्दा तोकिएबमोजिमको अवधि दिई सूचना प्रकाशन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत आशयपत्र माग गरिएको अवस्थामा विद्युतीय खरिद प्रणालीबाहेक अन्य माध्यमबाट सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछैन । मूल ऐनको दफा ४० को उपदफा (३) मा रहेको १५ दिनको भन्ने शब्दको सट्टा ७ दिन भन्ने शब्द राखिएको छ ।

यसअघिको ऐनमा सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गर्दा राष्ट्रिय वा स्थानीयस्तरको समाचारपत्रमा कम्तीमा १५ दिनको अवधि दिई सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । मूल कानुनको दफा (४१) पछि दफा ४१ (क) थप गरिएको छ । जसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट तयार पारिएको सरकारी ई–मार्केटप्लेसमा प्रकाशित मालसामान तथा सेवा तोकिएबमोजिम रकमसम्म सोझै खरिद गर्न सकिनेछ । उत्पादक, आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदायकले ई–मार्केट प्लेसमा आफ्नो उत्पादन तथा सेवाको विवरण मूल्यसहित प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

मूल कानुनको दफा ४२ पछि ४२ (क) थप गर्दै सार्वजनिक निकायले मल, औषधि, सूचना प्रविधि वा नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशन गरी तोकेका मालसामान वा सेवा खरिद गर्दा सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधिबमोजिम लागत अनुमान र सोको स्वीकृति, मूल्यवृद्धि, बोलपत्रदाताको ग्राह्यता, बोलपत्र जमानत, दाखिला, खरिद सम्झौतामा उल्लेख गरिने विषय हुनुपर्नेछ ।

मूल कानुनको दफा ४३ मा ४३ (क) थप गर्दै सार्वजनिक निकायले व्यापारिक वा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्नुपर्ने भएमा तोकिएबमोजिमको कार्यविधि अपनाई खरिद गर्न सक्नेछ । तर सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक हितका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा यससम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्नेछ । दफा ५० को उपदफा (५) मा उपदफा ५ (क) थप गर्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले गरेको निर्णय सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

दफा ५२ (क) को उपदफा (१) संशोधन गरिएको छ । सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौतापश्चात् निर्माणको काम सुरु गर्न निर्माणस्थल तयारी, अस्थायी क्याम्प, कामदारको व्यवस्था, मेसिन उपकरण व्यवस्थापनजस्ता कार्यका लागि र मालसामान आपूर्ति र परामर्श सेवाको हकमा आवश्यकता र औचित्य हेरी आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई अग्रिम बैंक जमानत लिई खरिद सम्झौता रकमको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेसन पेस्की दिन सक्नेछ । त्यसरी पेस्की दिनुअघि सार्वजनिक निकायले मुख्य क्रियाकलाप र सोको कार्यतालिका माग गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौतापश्चात् आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकबाट अग्रिम बैंक जमानत लिई खरिद सम्झौता रकमको बीस प्रतिशतमा नबढ्नेगरी पेस्की दिन सक्ने व्यवस्था थियो । मूल ऐनको दफा ५९ को उपदफा (७) अनुसार सम्झौता अन्त्य भए त्यो कामबापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ । सम्झौता अन्त्य भएका कारण त्यसबमोजिम बाँकी काम पूरा गर्न जेजति रकम आवश्यक पर्छ, उक्त रकम सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गर्ने उल्लेख छ । संशोधित उपदफा (८) को सट्टा नयाँ प्रावधान राखिएको छ ।

संशोधित ऐनमा ठेक्का सम्झौता अन्त्य भए उक्त कामबापत राखिएको पूरै कार्यसम्पादन जमानत जफत हुनेछ । बाँकी काम सम्पन्न गर्न सार्वजनिक निकायले गरेको अद्यावधिक लागत अनुमानका आधारमा आउने रकम र सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट नै उक्त काम सम्पन्न हुँदा लाग्ने रकमको तुलनाका आधारमा सार्वजनिक निकायले व्यहोर्नुपर्ने थप रकमको एकिन गर्नुपर्नेछ ।

‘सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगर्ने आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट उक्त थप रकम असुल उपर गरिनेछ,’ संशोधित ऐनमा भनिएको छ, ‘सम्झौता अन्त्य गरिएको अवस्थामा उक्त अद्यावधिक लागत अनुमानबमोजिम बाँकी काम पूरा गर्न सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्न बाधा पर्नेछैन ।’

मूल ऐनको दफा ६१ (क) को उपदफा (१) मा रहेका प्रावधान हटाएर नयाँ राखिएको छ । यसअनुसार निर्धारित समयभित्रै खरिद सम्पन्न हुने गरी खरिदसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ नगरेको वा त्यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद कार्यसँग सम्बन्धित पदाधिकारीले आवश्यक निर्णय नगरे त्यस्तो पदाधिकारीलाई अख्तियार प्राप्त अधिकारीले प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने उल्लेख छ ।

ऐनमा दफा थप गरेर समयमै खरिद प्रक्रिया टुंग्याउने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि दफा ६१ (ख) थप गरिएको छ, जहाँ नेपाल सरकार वा सार्वजनिक निकायले खरिदसम्बन्धी कार्य निर्धारित समयभित्रै गुणस्तरीय रुपमा सम्पादन गरी उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त भएका आधारमा खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिम प्रोत्साहन सुविधा दिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले पनि समयअगावै गुणस्तरीय रूपमा काम गरेर सकेमा सम्मान र पुरस्कृत गरिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यसका लागि मूल ऐनको दफा ६२ (क) थप गरेर नेपाल सरकार वा सार्वजनिक निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायले निर्धारित समयावधिभित्र गुणस्तरीय रुपमा निर्माणसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कारस्वरुप तोकिएबमोजिमको रकम र प्रशंसापत्र दिन सक्नेछ ।

खरिद ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागू भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्यले बताए । ‘यो मूल ऐन हो, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन २०७३ मा भएको थियो, बीचमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनले केहीकेही शब्द थपघट भएका थिए,’ उनले भने, ‘त्यसपछि विधिवत् दोस्रो संसोधन यो हो, यो मूल ऐनको मुख्य अंग नै हो, धेरै कुरा यो ऐनले सम्बोधन गरेको छ ।’