संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बागमती प्रदेश सरकारलाई १५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्दै संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न अनुदान शीर्षकमा बागमती सरकारलाई कुल १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको हो ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बागमती प्रदेशलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान गरी उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो । बागमतीले वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै ८ अर्ब ४२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । जसअन्तर्गत न्यूनतम अनुदान २ अर्ब ७५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र सूत्रमा आधारित अनुदान ५ अर्ब २८ करोड ८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान तर्फ ३९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

सशर्त अनुदानमा बागमती सरकारले ५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । बागमती प्रदेशले सशर्त अनुदान तर्फ कुल ५ अर्ब ८२ करोड २० लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ । जसमा चालु खर्च तर्फ २ अर्ब ८२ करोड ९० लाख र पुँजीगत (विकास) तर्फ २ अर्ब ९९ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बागमती प्रदेशका लागि विशेष अनुदान तर्फ ५२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत प्रकृतिको समपूरक अनुदानका लागि ४३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बागमती प्रदेशले पाउने कुल अनुदान बजेटमध्ये चालु खर्च तर्फ ११ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत (विकास निर्माण) तर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न अनुदान शीर्षकमा सातै प्रदेशलाई कुल १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ (१०,९६,५३५ लाख रुपैयाँ) विनियोजन गरिएको छ । सातै प्रदेशका लागि समानीकरण अनुदान तर्फ ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान तर्फ ३९ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान तर्फ ३ अर्ब ८२ करोड ११ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदान (पुँजीगत प्रकृति) तर्फ ४ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सातै प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेशले प्राप्त गरेको उक्त बजेट मधेस, कर्णाली, कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तुलनामा कम भए पनि लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको तुलनामा बढी हो । सरकारले प्रदेशको आवश्यकता र विभिन्न सूचकहरूलाई आधार मानेर उक्त बजेट बाँडफाँड गरेको हो ।

जसअनुसार मधेस प्रदेशले १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अनुदान बजेट विनियोजन गरिएको छ भने कर्णाली प्रदेशलाई १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ, कोशी प्रदेशलाई १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई १६ अर्ब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका लागि १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने गण्डकी प्रदेशले भने सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी