बागमती प्रदेशको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल ८ अर्ब ५२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेटमध्ये ७ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ ( ८६.७७ प्रतिशत) खर्च गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार खानेपानीतर्फ १६ हजार ८६१ नयाँ निजी धाराहरु जडान गरिएका छन् भने ४६७ वटा खानेपानी आयोजना र १४८ वटा साना योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । ५८७ किलोमिटर ट्रान्समिसन र १०७४ किलोमिटर वितरण पाइपलाइन विस्तार गरिएको गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३७० वटा इन्टेक/सम्पवेल र ५१४ वटा पानीपोखरी निर्माण सम्पन्न भएका छन् । सिँचाइतर्फ पनि मन्त्रालयले ७३२ वटा योजना सम्पन्न गरेको उनले बताए । सो अवधिमा २०१ किलोमिटर आरसीसी कुलो र १४३ किलाेिमटर एचडीपीईपाइप गरिएको छ भने थप १ हजार ७०७ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको उनले बताए ।
मन्त्रालयलेको तथ्यांकअनुसार मातहतका निकायमा ९१ करोड १५ लाख रुपैयाँ बेरुजु फछ्र्यौट हनु बाँकी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि २०८१÷८२ सम्मको एकीकृत बेरुजु विवरण अनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायको कुल बेरुजु १ अर्ब ३५ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । जसमध्ये हालसम्म ४४ करोड ४ लाख रुपैयाँ मात्र फछयर्् ौट भएकोछ भने ९१ करोड १५ लाख ४ हजार रुपैयाँ अझै बाँकी रहेको सचिव भट्टले बताए । बाँकी रहेको बेरुजु मध्ये नियमित गर्नुपर्ने ७२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, असुल उपर गर्नुपर्ने ७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र पेस्की बेरुजु १० करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कार्यालयगत रुपमा सबैभन्दा बढी बेरुजु खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनहरुको ६४ करोड ८० लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनहरूको २६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेशका खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्री कृष्णकुमार तामाङले मन्त्रालयका योजनाहरुको चाङलाई व्यवस्थित गर्दै ठोस नतिजा निकाल्ने गरी काम भइरहेको बताएका छन् ।
मन्त्री तामाङले विगतका तुलनामा मन्त्रालयले नीतिगत र भौतिक दुवै रुपमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको बताए । मन्त्रालयद्वारा आयोजित वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तामाङले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजटे कार्यान्वयनको अवस्था सोचेभन्दा रामा्रे रहेको बताए । जने जी आन्दाले न, संघीय निर्वाचन र बढ्दो महंगीको चुनौतीका बाबजुद मन्त्रालयले अन्य निकायको तुलनामा बढी वित्तीय र भौतिक प्रगति हासिल गरेको उनले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले अब मुख्य तीन कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर कम गरिएको छ । क्रमागत आयोजनाहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन, बहुवर्षीय आयोजनाहरुको समयमै सम्पन्नता र प्रभावहीन टुक्रे आयोजनाहरुलाई घटाउने रणनीतिमा मन्त्रालय रहेको उनले बताए । उनले मन्त्रालयको र णनीति अनुसारको नतिजा निकाल्ने गरी कार्यसम्पादनमा लाग्न निर्देशन दिए । ‘हाम्रो लगनशीलता र दृढताकै कारण आज हामी सबैभन्दा बढी प्रगति गर्ने मन्त्रालयका रुपमा स्थापित हनु सफल भएका छौं ।‘ उनले भने, ‘हामीसँग २१०० देखि २२०० को हाराहारीमा क्रमागत योजनाहरु छन् । जसका लागि २० अर्बभन्दा बढी बजेट चाहिन्छ । तर हामीले नीतिगत सुधार गर्दै ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेका योजनाहरुलाई यो वर्षको बजेटमा समेटेका छौं ताकि छिटो सम्पन्न होऊन् । यसो गर्दा ५–६ सय पुराना योजनाहरु सम्पन्न भई भार कम हनु े र बाँकी योजनाहरुले आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता पाउने अवस्था बन्छ ।’ मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी हप्ताभित्र प्रक्रिया टुंग्याएर सबै कार्यालयलाईथप व्यवस्थित बनाइने उनको भनाई छ ।
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्