सरकारी आयोजनाका ठेक्का प्रक्रिया कागजी प्रक्रियाबाटै हुने भएको छ । विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली (ई–बिडिङ) मार्फत हुँदै आएको टेन्डर अब कागजी प्रक्रियामा फर्किने भएको छ । अब सरकारले आव्हान गरेको बोलकबोल अर्थात टेन्डरमा भाग लिनका लागि निर्माण व्यवसायी वा सेवा परामर्शदाताहरु कागजी प्रक्रियाबाट भाग लिनुपर्ने लिनुपर्ने भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)का अनुसार सन् २०१६ देखिनै विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमार्फत परीक्षणका लागि सुरु गरिएको ई–बिडिङ प्रणाली २०१७ देखि भने सबै सरकारी कार्यालयहरूबाट अनिवार्य गरिएको थियो । तर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ भाद्रमा सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई कागजी प्रक्रियाबाट टेन्डर प्रक्रिया गर्न पत्राचार गरिसकेको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले सरकारी कार्यालयहरूबाट हुने सेवाहरू डिजिटल माध्यममार्फत नै गर्नेगरी ‘पेपर लेस’ सेवाहरू उपलब्ध गराउने बताउँदै आएपनि यसले एकातिर सरकारको नियतमै प्रश्न देखाएको छ भने अर्कोतिर ई–बिडिङलाई कमजोर देखाउँदा सरकारका अन्य कामकारबाहीमाथि पनि विश्वास कमजोर हुँदै गएको बताइन्छ ।
सरकारले थालेको ‘पेपर लेस’ अभियानअन्तर्गत खानेपानीको बिलदेखि बिजुलीको बिल तिर्नेसम्मका कार्यहरू वा नागरिकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अन्य शीर्षकका कर वा दस्तुरहरूसमेत अनलाइन बुझाउन सकिने व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)का अनुसार सन् २०१६ देखिनै विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमार्फत परीक्षणका लागि सुरु गरिएको ई–बिडिङ प्रणाली २०१७ देखि भने सबै सरकारी कार्यालयहरूबाट अनिवार्य गरिएको थियो ।

सन् २०१७ बाट कुनै पनि निर्माण कम्पनीहरूले टेन्डरमा भाग लिँदा भौतिक रुपमा उपस्थित वा कम्पनीको फाइल बोकेर सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटिलो अवस्था अन्त्य भएको भएपनि जेनजी विद्रोहबाट बनेको नयाँ सरकारले भने पुनः ठेक्का प्रक्रिया पेपरकै अवधारणाअनुसार सार्वजनिक कार्यालयमा भौतिक उपस्थितिमै आफ्नो कम्पनीका कागजात टेन्डर आह्वान गर्दा खोजिएको मापदण्ड पूरा गरेर जानुपर्ने अवस्था निर्माण गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी इन्द्र गौतमले यो आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ का लागि सार्वजनिक कार्यालयहरूमार्फत हुने टेन्डर प्रक्रिया भौतिक रुपमा नै उपस्थित हुने र हार्ड पेपरमै आफ्नो कम्पनीको तर्फबाट फाइल बुझाउनुपर्ने गरी टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘अनुगमन कार्यालयले सबै सार्वजनिक कार्यालहरूलाई टेन्डर गर्दा भौतिक उपस्थिति र हार्ड कागजमार्फत नै लिने भन्नेगरी पत्राचार गरिसकेको छ । यसपटक पेपरको माध्यमबाट नै टेन्डरमा भाग लिनुपर्ने हुन्छ’– निर्देशक गौतमले भने ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुुसार ई–बिडिङ प्रणालीमा गएको टेन्डर प्रक्रिया पुनः कागजी प्रक्रियामा नै फर्किनुको कारण ई–बिडिङ प्रणाली ह्याक रहेको उल्लेख गरेको छ । विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली (ई–बिडिङ) ह्याक गरेर विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूले ठेक्का हत्याएको खुलेपछि कागजको प्रक्रियामा फर्किनुपरेको निर्देशक इन्द्र गौतमको भनाइ छ ।

‘ई–बिडिङ ह्याक गरेर केही निर्माण कम्पनीहरूले ठेक्का हत्याएको पनि खुल्यो । यसबारे मुद्दा पनि चलिरहेको छ । मूख्य कारण यसको सुरक्षा चुनौतीले नै हामीले ई–बिडिङ प्रक्रिया अहिले स्थगन गरेका हौँ,’ गौतमले थपे, ‘ह्याकिङ नहुने गरी ई–बिडिङ प्रक्रियाको अनलाइन प्रणालीको काम पुनः गरिराखेका छौँ । एकजना आईटी निर्देशकको नेतृत्वको टोलीले यो काम गरिरहेको छ ।’ यस सम्बन्धमा सरकारले गर्न खोजेको के भन्ने कुरा नबुझेको बताउँदै सही दिशामा सरकार छैन भन्नेमा निर्माण व्यवसायीहरुको प्रतिक्रिया छ ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी