बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले तयार पारेको ‘स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को मस्यौदामा चक्रिय सरुवा प्रणाली तथा प्रत्येक दुई वर्षमा स्वतः सरुवा हुने व्यवस्था नै प्रस्ताव गरिएको छैन।

प्रदेश सरकारले यसअघि प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीलाई सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने र सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यले चक्रिय रूपमा सरुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो। प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा २६ (२) मा कर्मचारीलाई यथासम्भव सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने र पूर्वानुमानयोग्य हुने गरी तोकिएको आधार र प्राथमिकताका आधारमा चक्रीय रूपमा सरुवा गरिने उल्लेख छ। त्यही व्यवस्थाको दफा २६(४) ले सामान्यतया कर्मचारीलाई दुई वर्ष पूरा नभई अर्को कार्यालयमा सरुवा नगर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर अहिले तयार गरिएको स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा मापदण्डको मस्यौदामा भने दुई वर्ष पूरा भएपछि स्वतः सरुवा हुने वा चक्रिय रूपमा विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा गरिने स्पष्ट व्यवस्था हटाइएको छ । बरु कर्मचारीले सरुवाका लागि निवेदन दिने, सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सहमति लिने, सरुवा तालिकामा आवेदन दिने तथा निश्चित प्राथमिकताका आधारमा सरुवा गर्ने प्रक्रियालाई जोड दिइएको छ ।

महिना-महिनामै सरुवा सेड्युल

मस्यौदाको दफा ६ मा मन्त्रालयले अन्तरस्थानीय तह सरुवा सामान्यतया महिनाको एकपटक गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सरुवाका लागि दिएको सहमति भने तीन महिनाभन्दा बढी मान्य नहुने उल्लेख छ।

यसले कर्मचारीको निश्चित सेवा अवधि पूरा भएपछि स्वतः सरुवा हुनेभन्दा आवेदन र प्रशासनिक निर्णयमा आधारित सरुवा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

विशेष अवस्था राखेर कर्मचारी चलाउने “लुपहोल”

मस्यौदाको दफा ७ ले सामान्य सरुवा समय तालिकाबाहेक पनि विशेष अवस्थामा कर्मचारीको सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

मस्यौदाअनुसार मुद्दा परी निलम्बनमा रहेका कर्मचारी अदालतबाट सफाइ पाएर पुनर्बहाली वा निलम्बन फुकुवा भएमा, संगठन संरचना हेरफेर भएर कर्मचारीलाई व्यवस्थापन तथा पदस्थापन गर्नुपर्ने भएमा, कार्यरत स्थानमा उपचार हुन नसक्ने अवस्थामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट गठित मेडिकल बोर्डको सिफारिस भएमा तथा न्यूनतम सेवा अवधि पूरा गरेको अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, विकास निर्माण वा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर परेको प्रमाणित भएमा विशेष आधारमा सरुवा गर्न सकिनेछ।

चार समूहका कर्मचारीलाई सरुवामा प्राथमिकता

दफा ८ ले अन्तरस्थानीय तह सरुवामा प्राथमिकता दिन सकिने कर्मचारीको समूह निर्धारण गरेको छ ।

यसमा अपाङ्गता भएका तथा दीर्घरोगी कर्मचारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट गठित मेडिकल बोर्डको सिफारिस भएका कर्मचारी, गर्भवती वा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका भएका महिला कर्मचारी, पति वा पत्नी दुवै स्थायी सरकारी सेवामा कार्यरत रहेको अवस्थामा पारिवारिक कठिनाइ भएका कर्मचारी तथा कुनै स्थानीय निकायमा लगातार पाँच वर्षभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

तर स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नभएसम्म सामान्यतया सरुवा नगर्ने व्यवस्था पनि सोही दफामा राखिएको छ । मेडिकल बोर्डको सिफारिस वा संगठन संरचना हेरफेरका कारण कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा भने न्यूनतम अवधि नपुगे पनि सरुवा गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको सहमति अनिवार्य

मस्यौदाको दफा ९ मा सरुवाका लागि स्थानीय तहले सहमति दिन नहुने अवस्था पनि स्पष्ट गरिएको छ ।

कुनै रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि आयोगमा माग आकृति पठाइसकेको अवस्थामा, सरुवा गर्न खोजिएको स्थानीय तहमा कर्मचारीको सेवा, समूह र तह मिल्ने स्वीकृत दरबन्दी रिक्त नभएको अवस्थामा तथा सामान्यतया अनिवार्य अवकाश हुन दुई वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले सहमति नदिन सक्ने व्यवस्था छ।

मस्यौदाले सम्बन्धित स्थानीय तहले सहमति दिएर मन्त्रालयबाट सरुवा भएमा सरुवा भएका कर्मचारीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सहमति दिने स्थानीय तहकै हुने व्यवस्था गरेको छ।

रमाना नदिए विभागीय कारबाही

दफा १० मा सरुवा भएका कर्मचारीको हाजिरी, रमाना र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

सरुवा भएको कार्यालयबाट बरबुझारथ गरी बाटोको म्यादबाहेक तोकिएको समयभित्र सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेछ। सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना दिएर पठाउने दायित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने र तोकिएको समयमा हाजिर हुन नजाने वा रमाना नदिने कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

त्यस्तै सरुवा भई रमाना लिएर आउने कर्मचारीलाई नियमानुसार हाजिर गराउने दायित्व सम्बन्धित अधिकारीको हुने तथा सरुवा भएको वा खटाइएको कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा हाजिर हुन नदिएमा समेत विभागीय कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था छ।

विद्युतीय प्रणालीबाट सरुवाको आवेदन

दफा ११ ले सरुवा प्रक्रियालाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव गरेको छ। मापदण्डअनुसार हुने सरुवाका लागि आवेदन, सरुवाको जानकारी तथा पत्राचार मन्त्रालय, सम्बन्धित स्थानीय तह र कर्मचारीले विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ।

यसले सरुवा प्रक्रियामा कागजी प्रक्रियालाई घटाउँदै डिजिटल अभिलेख र सूचना व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ।

दफा १२ मा मन्त्रालय, प्रदेश किताबखाना र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सरुवा भएका कर्मचारीको जानकारी भौतिक तथा डिजिटल रूपमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरुवा भएको जानकारी सम्बन्धित कर्मचारीलाई इमेल, फोन वा अन्य विद्युतीय प्रणालीमार्फत दिनुपर्ने प्रस्ताव छ।

दफा १३ मा सरुवा सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरी भइसकेको सरुवा वा काज सरुवाबाट सिर्जित कानुनी काम कारबाहीमा सरुवा भएको स्थानीय तहको अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ मापदण्डमा मुख्य बहस: चक्रिय सरुवा किन हट्यो ?

मस्यौदाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनले परिकल्पना गरेको चक्रिय सरुवाको अवधारणा र स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि प्रत्येक दुई वर्षमा स्वतः सरुवा हुने स्पष्ट व्यवस्था यस मस्यौदामा नआउनु हो।

बागमती प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा २६(२) ले कर्मचारीलाई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा कामको अनुभव दिलाउने र सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यले चक्रीय सरुवाको व्यवस्था गरेको छ। सोही ऐनको दफा २६(४) ले सामान्यतया दुई वर्ष पूरा नभई अर्को कार्यालयमा सरुवा नगर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि प्रस्तावित मापदण्डमा ‘दुई वर्ष पूरा भएपछि स्वतः सरुवा’ भन्दा ‘सरुवाका लागि निवेदन–सहमति–प्राथमिकता–मन्त्रालयको निर्णय’ लाई आधार बनाइएको छ।

यसबाट कर्मचारीले एउटै स्थानीय तहमा लामो समय काम गरिरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने स्पष्ट र स्वचालित संयन्त्र मस्यौदामा देखिँदैन। यद्यपि पाँच वर्षभन्दा बढी एउटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवामा प्राथमिकता दिन सकिने व्यवस्था भने गरिएको छ।

कुरो के भने, मापदण्ड अझै अन्तिम भएकै छैन

बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ को मस्यौदा उपर राय/सुझाव उपलब्ध गराउने’ सूचना सार्वजनिक गरेको छ।

यसबाट प्रस्तुत दस्तावेज हाल सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको मस्यौदा भएको पुष्टि हुन्छ । त्यसैले चक्रिय सरुवा, दुई वर्षमा स्वतः सरुवा, स्थानीय तहको सहमति, पाँच वर्षभन्दा बढी एउटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा तथा सरुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पूर्वानुमानयोग्य बनाउने विषयमा प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदामा संशोधन हुन सक्ने अवस्था छ।

समग्रमा, मस्यौदाले स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवालाई व्यवस्थित गर्न पहिलोपटक विस्तृत प्रक्रिया, प्राथमिकता, समयतालिका, डिजिटल अभिलेख र जिम्मेवारी निर्धारण गर्न खोजेको भए पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐनले अघि सारेको चक्रिय सरुवा प्रणालीको स्पष्ट कार्यान्वयन संयन्त्र नदेखिनु यसको सबैभन्दा चासोको विषय बनेको छ ।

हेर्नुहोस् मापदण्डको पूर्णपाठ:

 

पालिका प्रेस
थप जानकारी