अस्थायी मतदाता १ लाख ४८ हजार

निर्वाचन आयोगले १ सय ४१ अस्थायी मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको छ । मंसिर ४ मा हुने आमचुनावमा उनीहरूले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा मात्रै मतदान गर्न पाउनेछन् । अस्थायी मतदान केन्द्रका मतदाता सूचीमा १ लाख ४८ हजार अस्थायी मतदाता सूचीकृत भएका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, तीनै तहको सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका सुरक्षाकर्मी, कारागारमा रहेका थुनुवा, कैदी र वृद्धाश्रममा रहेकालाई लक्षित गरेर अस्थायी मतदान स्थल राख्न लागिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुसालले बताए । देशैभर २५ हजार ९ सय ६ कैदी र बन्दी भए पनि मतदाता सूचीमा सूचीकृत नभएकै कारण मतदाता न्यून छन् । केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा ३ हजार ४ सय कैदी रहेकामा मतदाता २० जना मात्रै रहेको कारागार विभागले जनाएको छ । त्यस्तै पर्सामा १ हजार ४ सय कैदीमध्ये ३७, डिल्लीबजारमा ६ सयमध्ये कर्मचारीसहित १ सय २३ जना मात्रै मतदाता छन् । त्यस्तै नख्खुमा १ हजार ४ सय कैदीबन्दीमध्ये मतदाता ५० जना मात्रै छन् ।

मकवानपुरस्थित क्षेत्रीय कारागार भीमफेदीका करिब एक हजार कैदीबन्दीमध्ये २८ जनाले मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ मत दिन पाउनेछन् । कास्की जिल्ला कारागारका ७ कैदीबन्दी मतदानमा सहभागी हुनेछन् । यहाँ ८ सय ४५ कैदीबन्दी छन् । ७ सय ८० भन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको बाँके कारागारमा रहेका दुई जनाले मात्रै मतदान गर्न पाउनेछन् । यस्तै, सुनसरीको झुम्का कारागारका झन्डै १ हजार ८ सय कैदीबन्दीमध्ये ४१ जना र अछाम जिल्ला कारागार मंगलसेनमा रहेका ८६ मध्ये ७ जना कैदीबन्दीले मात्र मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

‘कारागारमा कैदीबन्दी बढी भए पनि मतदाता नामावलीमा नाम नभएकै कारण न्यून मात्रै मतदानमा सहभागी हुने देखिएको छ,’ कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेले भने ।

आयोगले अस्थायी मतदाता यकिन गरे पनि कैदीबन्दी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धा कति छन् छुट्याएर सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन । मतदाता नामावली ऐनमा अस्थायी मतदान केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि आयोगले प्रतिनिधिसभामा मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।