सरकारले राजनीतिक रुपमा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने सबै व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि सम्बन्धित निकायमा बुझाए पनि हुने व्यवस्था थियो । तर सरकारले हालै जारी गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ ले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यो प्रावधान राजनीतिक दलका तर्फबाट सार्वजनिक पदमा रहने सांसद मन्त्रीहरूदेखि सबै नियुक्ति लिनेहरूका हकमा आकर्षित हुन्छ । सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो।
नीतिअनुसार वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
पूर्णपाठ पढ्नुहोस्:
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्