बागमती प्रदेशमा ९१.९ प्रतिशत नागरिकमा आधारभूत खानेपानी

बागमती प्रदेशका खानेपानी, उर्जा तथा तथा सिंचाइ मन्त्री एका लाल श्रेष्ठले बागमती प्रदेशमा आधारभूत खानेपानीको उपलब्धता ९१ दशमलब ९ प्रतिशत नागरिकमा पुगेको बताएका छन् । २७ चैतमा मन्त्रालयको आयोजनामा १३ वटै जिल्लाका खानेपानी डिभिजन र सिंचाइ कार्यालयका प्रमुखहरुसंगको समिक्षा गोष्ठीको समापनका अवसरमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षित खानेपानीको उपलब्धता भने १४ दशमलब ९ प्रतिशत रहेको बताए ।

यसैगरी सिंचाइ योग्य भूमि २ लाख ५८ हजार ३२६ हेक्टर मध्ये १ लाख ३२ हजार ३६ हेक्टर भूमीमा सिंचाइ सुविधा पुगेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । खानेपानीको उपलब्धता नभएका नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको उपलब्ध हुनेगरी र सिंचाइ सुविधा नभएका खेतीयोग्य जग्गामा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेगरी उपलब्ध स्रोतको आधारमा योजना छनौट गर्न र छनौट गरिएको योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । छनौट गरिएका योजनाहरु निर्धारित समयमा कार्यान्वयन गरी सहयोग गर्न उनले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए ।

प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएका बहुवर्षीय योजनामा र कार्यान्वयन भईरहेका कमागत योजनामा प्रयाप्त बजेट विनियोजन नभएको कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको र कार्यान्वयन भएका योजनाको भुक्तानी गर्न नसकी थप दायित्व सिर्जना भएको अवस्था रहेको उनले बताए । यो समस्या समाधानको लागि मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसँग छलफल गरी निकासको वातावरण बनाउन सक्रिय पहल गर्ने उनले बताए । योजना निर्माणको लागि प्रदेश सरकारबाट २६ वटा स्थानिय तहमा ५ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन भएतापनि निर्माणको कार्याविधिको अभावमा कार्यान्वयनमा समस्या भएको भनी गुनासो प्राप्त भएकोले सोको कार्यविधि निर्माण गरी स्वीकृतीको लागि अघि बढाईने बताए ।

कर्मचारीहरुको वृत्तीविकासमा सहयोगको लागि यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको संगठन संरचना तथा दरवन्दी तेरिज हेरफेरको लागि पहल गरिने बताउँदै उनले भने–‘योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान हेतु एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि डिभिजन प्रमुखलाई समेत आमन्त्रित गरी आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसिनेछ । यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरुको स्वीकृत संगठन संरचना तथ दरबन्दी तेरिज बमोजिम पदपूर्ती हुन बाँकी पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्तिको प्रक्रियामा रहेको छ।’ सरकारको अभियान सबैको घरघरमा शुद्ध खानेपानी र सबै किसानहरुको खेतमा सिंचाइ सुविधाको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई सार्थक टुङ्गोेमा पु¥याउन आगामी आर्थिक वर्षलाई खानेपानी तथा सरसफाई एवं सुलभ सिंचाइ वर्षको रुपमा विशेष अभियान चलाउने सम्बन्धी पहिलो निर्णय भएको हुँदा सोलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यालयलाई प्राप्त बजेटको सिलिङ बमोजिम प्राथमिकताको आधारमा योजना छनौट गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुहुन मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए ।

हेर्दा देखिने, छाम्दा भेटिने, बोल्दा सुनिने जस्तो भई जनतालाई तोकिएका सेवा प्रवाह गर्नुहुन उनले निर्देशन दिए । कार्य विवरणमा उल्लेखित कार्यहरु प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही इमान्दारिता र जिम्मेवारीपुर्वक सम्पादन गर्नुहुन समेत आग्रह गरे । सबै कर्मचारीहरुले कार्य सम्पादन गर्दा जनता एवं सेवाग्राहीबाट नकारात्मक गुनासो नआउने गरी सम्पादन गर्नुहुन आग्रह गरे । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिब इन्द्रदेव भट्टलगायतकाले समापन कार्यक्रमका अवसरमा १३ वटै जिल्लाका कर्मचारीहरुलाई छिटो छरितो रुपमा कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिए ।