तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाबाट २०७७ फागुनमा पोखरा काज सरेकी सातौँ तहकी इन्जिनियर ज्योति थापा अहिलेसम्म महानगरमै कार्यरत छिन् । नियमअनुसार उनी काज मिति सकिएपछि उतै फिर्ता हुनुपर्ने हो ।

त्यसभन्दा अघि २०७७ पुसमा मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाबाट ३ महिनाकै लागि पोखरा आएका सहायकस्तर पाँचौँ तहका कर्मचारी शोभाकान्त पोखरेलले पनि महानगर छोड्न मानेका छैनन् । उनी पनि यतै छन् । मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाबाट २०७७ पुस ७ गते पोखरा महानगरमा ३ महिने काज सरुवा मिलाएर आएकी प्राविधिक सहायक सरला सापकोटाले पनि काज फिर्ताको छाँटकाँट देखाएकी छैनन् ।

गण्डकीमा कर्मचारीहरूको गन्तव्य जस्तै हो पोखरा । विभिन्न पालिका र कार्यालयहरूमा जागिरको नियुक्ति लिने र महानगरमा सरुवा मिलाउने रोगजस्तै बनेको छ । अधिकांश कर्मचारी महानगर आएपछि फिर्न मान्दैनन् । उनीहरू शक्ति समूहलाई मिलाएर महानगरमै बस्छन् । यसरी काज आएर फिर्ता नभएका १ सय ४ जना कर्मचारी पोखरा महानगरपालिकामा छन् । जसका कारण महानगरको काममा अवरोध त भएको छ नै अवकाश नजिक पुगेका कर्मचारीलाई आफ्नै कोषबाट उपदान लगायत रकम उपलब्ध गराउँदा महानगरलाई नोक्सान पनि भइरहेको छ ।

‘काज भनेको विशेष कारणले निश्चित समयका लागि आउने हो । तर पोखरा आएका अधिकांश कर्मचारी काज फिर्ता हुन मान्दैनन्,’ महानगरकै एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘काज कर्मचारी पोखराका लागि रोग बनेको छ । कर्मचारीको ओभरलोड महानगरले खेप्नुपरेको छ ।’

ति सबै कर्मचारीलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काज खटाएको हो । महानगरको आवश्यकता विनाका कर्मचारी धमाधम पठाएपछि महानगरको २५ औँ कार्यपालिका बैठकले कुनैपनि कर्मचारी महानगरमा काज नलिने निर्णय गर्‍यो । तर निर्णय कार्यान्वयन भएन ।

कार्यपालिकाले कर्मचारी नलिने भनेपनि मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहमति लिएर कर्मचारीहरू अहिले पनि आउने क्रम रोकिएको छैन । काज कर्मचारीको सरुवा रोक्न कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले माग गर्दै आएका छन् । दुवै पार्टीले काजमा खटिएका सबै कर्मचारी तुरुन्त महानगरबाट फिर्ता गर्न माग राखेका छन् ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी