स्थानीय तहको निर्वाचनका आइतबारदेखि ७ सय ५३ स्थानीय तहमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र व्यक्तिले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गर्न दुई दिन समयसीमा दिएको छ ।

सत्ता साझेदार दलहरूले गठबन्धनको सहमति गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले पनि राप्रपा नेपालसँग केही स्थानमा तालमेल गरी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बहाल रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्न नसक्ने आदेश गरेपछि धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन कानुनअनुसार लाभको पदमा बसेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउँदैन । सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने जुनसुकै पदमा बसेकालाई लाभको पदका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको उम्मेदवारी हैसियत वा स्वतन्त्र रूपमा नेपाली नागरिकले दिन पाउँछन् । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दिँदा आवश्यक पर्ने कागजपत्रको सूची नै सार्वजनिक गरेको छ ।

‘उम्मेदवार र कर्मचारीहरूलाई दुविधा नहोस् भनेर मनोनयन दर्ता गर्दा के कागज आवश्यक पर्छ, कसले उम्मेदवार दिन पाउँछन् भन्ने विवरण पठाइसकेका छौं,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भने । आयोगले विगतमा अभ्यास नभएको र यसपालिदेखि लागू हुने गरी स्थानीय तहको उम्मेदवार हुन पेस्की र

बेरुजु हुन नहुने, सम्बन्धित स्थानीय तहमा ठेक्काको काम गरेको हुन नहुने र बहालवाला जनप्रतिनिधि भए पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

स्थानीय तहको उम्मेदवार हुन नेपाली नागरिक, २१ वर्ष पूरा भएको र उम्मेदवार हुने स्थानीय तहमा मतदाता नामावलीमा नाम भएको हुनुपर्छ । त्यस्तै कानुनले पनि योग्य ठहर्‍याएको व्यक्तिमात्रै उम्मेदवार बन्न सक्छन् । सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको निकायबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य मानेको छ । त्यस्तै निर्वाचन कसुरमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न योग्य मानिँदैन । निर्वाचन कानुनले कसुरदार ठहरेपछि कैद भुक्तान सकेको दुई वर्ष पूरा भएको व्यक्तिमात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । आपराधिक घटनामा दोषी ठहर भएको व्यक्ति भने कहिले पनि उम्मेदवार बन्नै पाइँदैन ।

भ्रष्टाचार, बलात्कार, मानव बेचबिखन, लागूऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानीमा दुरुपयोगमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैन । यसबाहेक अपराधमा २० वर्षभन्दा बढी जेल सजाय पाएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिन्छ । संगठित अपराधमा कसुर ठहर भएपछि तीन वर्ष सजाय पाएको भए कैदमुक्त भएको ६ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । जातीय, छुवाछूत, बोक्सी र बहुविवाहको मुद्दामा कैदमुक्त भएको तीन वर्ष पूरा नभएसम्म उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिन्छ ।

५ वर्षसम्म सजाय तोकिएको कुनै पनि मुद्दामा जेल सजाय भोगेर फर्केको ६ वर्ष भएको व्यक्तिमात्रै उम्मेदवार बन्न सक्छन् । कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति पनि सूचीबाट नाम नहटेसम्म उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिन्छ । निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार स्थानीय तहबाट पेस्की, बेरुजु भएका व्यक्तिले पनि उम्मेदवारी दिन पाइँदैन । दाबी विरोधमा उजुरी परेर मापदण्ड नपुगेको ठहरे उम्मेदवारी नै खारेज हुने कानुनी प्रावधान छ । विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको व्यक्तिले पनि उम्मेदवारी दिन पाउँदैनन् ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी